विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरु सच्याउन आग्रह : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौं, १२ असोज – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत नियमन आयोग र विद्युत प्राधिकरणको पछिल्ला केही निर्णयहरुले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको टोलिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरु सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

नियमन आयोगले गत भदौ ३० सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा जाने विद्युत डिमान्ड शुल्क बढाउन प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकि राखेको छ ।
जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा आयोग र प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूले महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै दुवै निर्णय तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

डिमाण्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्युन गरी अन्य शुल्क हटाउदै जानुपर्ने माग गरिरहेको वेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटरमार्फत निश्चित समयमा विद्युत महशुल बढि लिन पाउने सिफारिस समेत गरेपछि महासंघ असन्तुष्ट छ ।

कोभिडको हालको बिषम परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क बृद्धि र टिओडीमार्फत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नदेखिने भन्दै डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरि उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारि गर्न समेत महासंघले मन्त्रीसँग अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्री भुुसालले महासंघका सुुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।