सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई समेट्न सकेन्ः जगत पोखरेल

जगत पोखरेल जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्सदेखि मेडिकल कलेजसम्ममा लगानी गरेका युवा उद्यमी हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पामा जन्मेका पोखरेल रुपन्देहीको बुटवलमा रहेर सामाजिक काम र उद्यममा स्थापित भएका छन् ।

पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष, लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक, चौतारी लघुवित्तको अध्यक्ष लगायत भूमिकामा काम गरेका उनले स्वयंसेवी संस्था नेपाल जेसिसको अध्यक्षको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

पोखरेल अध्यक्ष रहेको लुम्बिनी भिजन ऊर्जा कम्पनीले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा २५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ जसको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ ।

भिजन लुम्बिनीमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका पोखरेलसँग कर्पोरेट खबरले गरेको कुराकानीको अंशः–

भिजन लुम्बिनीको भिजन के हो ?

मैले जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर काम गरें, पाल्पामा लुम्बिनी मेडिकल कलेज स्थापना गर्यौं । एउटा ग्रामीण विकास बैंकको अध्यक्ष पनि भए । बुटवलमा भैरव ब्याग हाउस खोले । त्यसपछि आत्मनिर्भर बन्नका लागि फरक–फरक क्षेत्रका मान्छेलाई जोड्न भिजन लुम्बिनीको अवधारणा ल्यायौं ।

त्यसैमार्फत चौतारी लघुवित्त संस्था (माइक्रो फाइनान्स) र आरम्भ चौतारी माइक्रो फाइनान्स खोलिसक्यौं । जहाँ ७ वटा बैंक र १४५ जना व्यक्तिले लगानी गरेका थियौं । अहिले मलाई लाग्छ, २६२ जना व्यक्ति भएर एउटा राम्रो माइक्रो फाइनान्स बनायौं । त्यहीबाट म माइक्रो फाइनान्स एशोसिएशनको अध्यक्ष बने । माइक्रो फाइनान्समा नेपालका ५० लाख जति महिला, २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवद्ध हुनुहुन्छ ।

भिजन लुम्बिनीमा रहेका १ हजार जनाको लगानीबाट संस्थाको नाममा ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जमिन किनेका छौं । सँगसँगै मेघा प्रोजेक्टको रूपमा हाम्रो गौरवको योजनाको रूपमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छौं । यसको काम ९५ प्रतिशत सकि सकेको छ । त्यसमा पनि हजार जनाको पैसा लगानी भएको छ ।

भिजन लुम्बिनीको माध्यमबाट हाइड्रोपावरमा लगानी गरिएको छ, माइक्रो फाइनान्समा लगानी गरिएको छ । बुटवलमा टुर्स एण्ड ट्राभल सञ्चालनमा ल्याएका छौं । भविष्यमा हाम्रो मुख्य टार्गेट प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने हो ।

सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई साथ दिएको छ?

हामी सबै नेपाली हौँ । र नेपाल सबैको हो त्यसैले जसले सरकार बनाउँछ र जाे सरकारमा बसेर काम गर्छ उसले निजी क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ । तर समेट्न सकेकाे छैन ।  देशमा सम्भावना धेरै छन् तर काम भएको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेको छ तर सहि तरिकाले समेट्न सकेको छैन । नेपालको सम्भावना भनेको उर्जा हो त्यसैले तीनै तहको सरकार र उर्जा क्षेत्रको निकायले ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । समस्या छन् हुन्छन् तर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

विद्युत उत्पादन धमाधम भयो र खपत गर्न सकिएन भने के होला ?

हामीले बिजुलीलाई अझै पनि सेवाको रूपमा लिइरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुलीलाई वस्तु (मोडालिटी) को रूपमा लिइएको हुन्छ । मोडालिटी हुनलाई उत्पादन हुनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन छ भने त्यसले बजार आफैं खोज्छ । सरकारले प्रसारण लाइन र उचित वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा भारतमा बिजुली बेच्न सक्छ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । बजार नभएको होइन नेपाल यति भाग्यशाली देश हो, रुस–युक्रेन युद्धले भारतमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको पनि ठूलो असर पर्न सकेन । अतः सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर हरेक कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ ।

यस क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्याहरू देखिन्छन् तर कुनै पनि प्रवर्द्धकले खुलेर ‘हामीलाई समस्या पर्यो, न्याय पाएनौँ’ भनेर किन भन्न सक्दैनन् ?

समस्या आएकै पनि नभनौँ तर त्यसरी बाहिर आउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नभएको हो कि । कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । सबै कुरा बाहिर आएर भन्दा अवस्था प्रतिकूल हुन सक्छ । त्यसो हुँदा, वातावरण झन् प्रति उत्पादक हुन जान्छ । घुम्दै फिर्दै एउटा समस्याले अर्को समस्या ननिम्त्याओस् भन्नेमा समेत सचेत हुनुपर्छ ।

विद्युत विद्येयकले निजी क्षेत्रलाई समेटेको छ कि छैन् ?

विद्युत विद्येयकले निजी क्षेत्रलाई समेटेको अवस्था छैन । बजारको संरचनाको विषयमा विधेयकले बोलेको छैन । व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने भन्ने छ तर दुई वटा खरिद र बिक्री कर्ताले आपसका कारोबार गर्छन् भने त्यसको अनुमतिपत्र कसले दिने? एक्सचेन्ज वा बजारको अनुमति कसले दिने हो वा नचाहिने हो? दफा २९ ले किन प्रस्ट भनेको छैन । यसमा प्रष्टता हुनुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा यसमा निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच हुनुपर्यो जसमार्फत ह्विलिङ चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न सकोस् । यो विषय विधेयकमा समेटिनुपर्छ । अर्कोतिर, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न विद्युत खपत बढाउनुपर्ने पर्नेछ । साथै, कार्बन ट्रेडिङको व्यवस्था समेत समेटिनु जरुरी छ । यी कुराहरु विद्येयकले समेटेको छैन् ।

विद्युत विकासमा निजी क्षेत्र र सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?

निजी क्षेत्र र सरकार नमिलेसम्म वा समानान्तर रूपमा नसोचेसम्म यो क्षेत्र अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । सरकारले एउटा मात्र हिसाब गर्ने होइन हाइड्रोपावरमा बहुआयामिक फाइदा छन् । जलविद्युत प्रवद्र्धक मेरो परिवार हो भनेर लिनुपर्यो । यिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्छु भनेर सोच्नुपर्छ । मासिक २ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचिरहेको अवस्थामा २–३ हजार मेगावाट बेच्न सकियो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कति सुधार होला?

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेपछि विदेशी ऋण लिएर पनि ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिन्छ । हामीले चद्र ग्रह, मंगल ग्रह पुग्ने काम गरेको होइन, विकास भएको हाइड्रो पावर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चाहिने कुरामा सहयोग गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु भएन । निजी क्षेत्रले कर तिर्छ, रोजगारी वृद्धि गर्छ, सरकारले ल्याएका सकारात्मक नीति–नियम कार्यन्वयन गरेर ओभर अल देश विकासको नयाँ बनाउन सकिन्छ । यसैले, सरकार र निजी क्षेत्र मिल्नुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले सक्दो सहयोग गर्नेछ ।