काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकलाई एक महिनाभित्र संसद्बाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा उनले विद्युत् विधेयकलाई चाँडो संसद्बाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । “निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको विद्युत् विधेयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसद्बाट पास हुन्छ”, मन्त्री खड्काले भने ।
उनले मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका बाधा व्यवधानलाई चिरेर काम गर्न लागिरहेको भन्दै यो समस्याबाट माथि उठ्न नसकिए मुलुक नै समस्यामा पर्ने धारणा राखे ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा उत्पादकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । “सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्तरमन्त्रालय समिति र उपसमिति गठन गरिएको छ । पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हो । निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्याका रूपमा लिएको छ”, उनले भने ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले उक्त मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यादल बनाएर अगाडि बढेको स्पष्ट पारे । सचिव आचार्यले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष रूपमा अगाडि बढाएको बताए ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएकाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने धारणा राखे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत् खरीद सम्झौता ९पिपिए०लाई अगाडि बढाएको बताए ।
FACEBOOK COMMENTS