भ्रामक सुचना प्रचार गरेकाे आरोपमा गणेश बस्नेत र जनबोली डटकमविरुद्ध उजुरी

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन पास गराएको भन्दै फेसबुकमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने प्रेस चौतारी, नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र सोही किसिमको भ्रामक समाचार लेख्ने जनबोली डटकमविरुद्ध उजुरी परेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले बस्नेतविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरो र जनबोली डटकमविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा आजै उजुरी दिएका हुन्।

अध्यक्ष बस्नेतले ुआफुलाई सूचना आएकोु कपोलकल्पित हवाला दिंदै २०८० साल साउन ४ गतेको फेसबुक स्टाटसमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि ुसुन पास गराएकोु आरोप लगाएका थिए। यस प्रकरणले गृहमन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत निष्ठा, आचरण र नैतिकतामाथि सामाजिक संजालमा अतिरन्जित भ्रम सिर्जना गरेको, सुशासन तथा गुणात्मक प्रशासनिक सुधारमा अनवरत लागेको गृह प्रशासन नेतृत्वलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको र गृहमन्त्रीले अगाडि बढाएका कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियत बोकेको उजुरीमा उल्लेख छ।

साथै गृहमन्त्रीलाई इंगित गर्दै ूएक रुपैयाँ पनि आम्दानी नभएका सादगीू व्यक्तिले दैनिक ५० हजार खर्च गर्ने गरेको दाबी समेत बस्नेतले स्टाटसमा गरेका छन्। सल्लाहकार गिरीले आपराधिक मनोवृत्ति राखेर गृहमन्त्रीप्रति झुठो र कपोलकल्पित आरोप निर्माण गर्ने बस्नेतलाई साइबर कानुन अन्तर्गत आवश्यक कार्वाही गर्न साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेका गरेका छन्।

त्यस्तै इन्द्रप्रसाद आचार्य सम्पादकरप्रकाशक, सूर्यप्रसाद फुयाल प्रधान सम्पादक र रमण कोइराला प्रबन्ध सम्पादक रहेको जनबोली डटकम नामक जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रालिको अनलाइन मिडियाले समेत २०८० साल साउन ४ गते ूतौलन नसकिने हालसम्मकै ठुलो परिणाममा सुन बरामद, गृहमन्त्री श्रेष्ठको संलग्नताू शीर्षकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध आपराधिक मनोवृत्ति राखेर भ्रमपूर्ण समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त मिडियाले गणेश बस्नेतको स्टाटसलाई नै हवाला दिएर ुगृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन पास गरेकोु ठोकुवा गरेको थियो।

उक्त मिडियाका जिम्मेवारहरूलाई यस्तो झुठो र भ्रमपूर्ण समाचार छापेको कसुरमा तत्काल कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कार्वाही गर्न अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सम्बोधन गर्दै प्रेस काउन्सिल, नेपालमा सल्लाहकार गिरीले उजुरी दिएका हुन्। काउन्सिलले आजै पत्र काटी उक्त मिडियालाई काउन्सिलमा उपस्थित भएर समाचार प्रमाणित गर्न अथवा माफीसहित समाचार हटाउन २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ।