भारतले करका दर समायोजन गर्दा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

‘एकल दर, सरल अनि छिद्र खोजेर दुरूपयोग हुने सम्भावना रोक्ने किसिमको हुनु पर्छ । ज्यादासे ज्यादा डिजिटल प्रणाली अपनाउने गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपालको राजस्वको मेरुदण्ड भन्ने गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजानुपर्ने चर्चा चल्ने गरेकोमा भारतले चाहिँ उसको बहुदरको गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स (जीएसटी) केवल दुईथरी दरमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतको कदमले नेपालमा भ्याटको सुधार गर्दा बहुदरभन्दा कार्यान्वयनका झन्झट घटाउने अनि प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न र बरु विद्यमान एकल दरलाई कम गरेर सरलीकृत गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

परोक्ष करको मामिलामा नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै अग्रणी मानिने सरकारी अधिकारी तथा अन्य विश्लेषकहरूले भन्दै आएका छन् । नेपालले सन् १९९७ मा एकल दरको भ्याट लागु गरेको थियो भने भारतले २० वर्षपछि भ्याटकै स्वरूपमा देशभर एकल कर भनेर सन् २०१७ मा बहुदरको जीएसटि लगाएको थियो ।

भारतको घोषणा र प्रभाव

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिना भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ’दिवाली उपहार’ स्वरूप जीएसटीका दरहरूको समायोजनको घोषणा गर्दै सर्वसाधारण मानिसले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूमा करका दरमा उल्लेखनीय कटौती हुने घोषणा गरे ।

उनले सर्वसाधारण मानिसको आवश्यकताका सामग्रीमा करमा धेरै कटौती गरिने र सुविधा बढ्ने गरे । त्यसो हुँदा थुप्रै दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बल मिल्ने पनि उनको धारणा थियो । लागू भएको आठ वर्षपश्चात् भारतले उसको मुख्य अप्रत्यक्ष कर (वस्तु तथा सेवा कर) मा महत्त्वपूर्ण सुधारको योजना अघि सारेको हो ।

आरम्भमा भारतले वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिका आधारमा जीएसटीमा चारथरी दर लगाएको थियो– ५%, १२%, १८%, र २८% । अहिले त्यसलाई दुईवटा दरमा मात्र– ५% र १८% – सीमित पार्ने प्रस्ताव गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले विवरण दिएका छन् ।

ती विवरणअनुसार १२% कर लाग्दै आएका अधिकांश सामग्रीमा अब केवल ५% अनि २८% कर लाग्दै आएका अधिकांश सामग्रीमा अब १८% जीएसटी लाग्ने छ । साथै, विलासिताका तथा सूर्तीजस्ता वस्तुमा विशेष दर आकर्षित हुने छन् ।

भारतको घोषणाले नेपालमा प्रत्यक्ष असर नगर्ने तर देशभित्रै कर सुधारको बहसमा भने त्यसले प्रभाव पार्ने ठानिन्छ ।

भ्याट वा जीएसटीजस्ता अप्रत्यक्ष करहरू देशको सीमाभित्र मात्र लागु हुने हुँदा तिनको मूल्यमा त्यही सीमाभित्र मात्र असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

बहुदरको चर्चा

भारतले लागु गर्नुभन्दा दुई दशकअगावै नेपालले अङ्गीकार गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर अहिले राजस्व उठाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनिसकेको छ ।

असार मसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ३ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ भ्याट उठाएको थियो भने दोस्रो स्थानमा रहेको आयकरमार्फत् उसले २ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ उठाएको थियो ।

सो अवधिमा सरकारको कुल राजस्व आम्दानीको २८.५% हिस्सा भ्याटको थियो । नेपालमा १३ प्रतिशतको एकल दरमा भ्याट लागु छ ।

“यस विषयमा हामी दक्षिण एशियाका रोल मोडल हौँ । भारतले जस्तो बहुदर हामीले सुरुदेखि नै लगाएका छैनौँ । केही वर्ष १० प्रतिशतमा रहेको थियो अहिले १३ प्रतिशत छ,“ आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलले भने ।

खास गरी निजी क्षेत्रले नेपालमा भ्याटलाई बहुदरमा लागु गरिनुपर्ने माग विगतमा निकै उठाएको थियो । सुनमा पनि ऊनमा पनि उति नै दरको भ्याट लगाइनु उचित नहुने उनीहरूको तर्क रहेका थिए ।

तर बहुदर लगाएका देशहरू नै एकल दरमा फर्कन लागेको सन्दर्भमा उक्त बहसमा पनि असर परेको देखिन्छ ।

“यहाँ बेलाबेलामा बहुदर हुनुपर्ने भनेर कुरा उठिरहन्छ । तर मलाई लाग्छ हामीले बहुदरमा जाँदा त्यसले झन् भ्रष्टाचार वा विचलन बढाउँछ,“ भूतपूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले बताए ।

दुई वर्षअगाडि सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लिक कमजोरीहरू रहे पनि अहिले नेपालले अपनाएको एकल दरको भ्याट भारतको भन्दा अब्बल रहेको बताउँछन् ।

‘बरु चुहावटका कुरा, नक्कली भ्याट बिलका कुराजस्ता विचलनलाई रोक्न सक्ने हो भने अहिले कायम १३ प्रतिशतको दर चाहिँ केही घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने । बहुदरको माग गर्दै आएका निजी व्यवसायीहरूले पनि कार्यान्वयनको पाटोमा सुधार भए उत्तम हुने बताएका छन् ।

‘व्यवसायीहरूले एकल भ्याट दर व्यावहारिक नभएकोले बहुदरमा जाऔँ भन्दै आएका हुन् । विलासिताका वस्तुमा पनि १३ प्रतिशत अनि अत्यन्तै आधारभूत वस्तुमा पनि १३ प्रतिशत व्यावहारिक होइन कि भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको राजस्व तथा कर समितिका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘तर बहुदरमा जाने सन्दर्भ पनि अलिकति अप्ठेरो छ भन्ने कुरो बहुदरमा गएका देशहरूको अनुभवले देखाएका छन् । त्यसो हो भने अब व्यवसायीहरूको माग भनेको भ्याटको दरलाई घटाएर १० प्रतिशतमै ल्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

सुधारको खाँचो

सन् १९९७ मा सुरु हुँदा १० प्रतिशत तोकिएको भ्याटको दर त्यसको करिब आठ वर्षपछि बढाइएको थियो । हाल आधारभूत आवश्यकताका केही वस्तुमाबाहेक सबैमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ ।

व्यवसायीको हकमा भ्याट लाग्न कारोबारमा दुईवटा सीमा तोकिएका छन्– वस्तुको मात्र कारोबार गर्नेको हकमा जम्मा बिक्री ५० लाख रूपैयाँ अनि सेवा मिसिएको कारोबार गर्नेको हकमा जम्मा बिक्री ३० लाख रूपैयाँको सीमा रहेका छन् । त्योभन्दा माथिका कारोबारमा भ्याट आकर्षित हुन्छन् ।

नामअनुसार यो कर वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि हुने हरेक शृङ्खलामा लाग्ने बताइन्छ । अनि त्यो अन्तिम उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ ।

विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीको हकमा यो कर भन्सार बिन्दुमै उठाइन्छ । ‘करदाताले त्यहाँ तिरेको भ्याटलाई आफ्नो खरिदमा क्रेडिट लिन्छ अनि बिक्री गरेर उठाएपछि उसले बिक्रीमा उठाएकोबाट आफूले भन्सार बिन्दुमा तिरेको घटाएर बाँकी राज्यलाई तिर्छ,’ पौडेलले बताए ।

करको प्रशासनलाई सुधार गर्न सबभन्दा पहिलो यसलाई सरलीकृत गर्न जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । बहुदरभन्दा एकल दर सरल हुने भएतापनि कार्यान्वयनका अन्य जटिलताको सम्बोधन पनि उत्तिकै जरुरी भएको उनीहरू ठान्छन् ।

‘एकल दर, सरल अनि छिद्र खोजेर दुरूपयोग हुने सम्भावना रोक्ने किसिमको हुनु पर्छ । ज्यादासे ज्यादा डिजिटल प्रणाली अपनाउने गर्नु पर्छ,’ विगतमा कर प्रणाली सुधार गर्न गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष रहेका पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले भने ।

उनको समितिले गत वर्ष दिएको प्रतिवेदनमा नेपालमा कम्तीमा पाँच वर्ष अहिलेकै दरमा भ्याट लागु हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको सङ्ख्या बढिरहेकाले त्यसमा पुनरवलोकन हुनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

‘हामीकहाँ स्वार्थ समूहहरूको कुरा सुनेर हरेक वर्ष कर छुटको सूचीमा राख्ने प्रवृत्ति धेरै छ । करको दर तीन पृष्ठको छ भने छुट पाउने वस्तु वा सेवाको सूची २०० पृष्ठसम्मको हुन्छ । यस्ता छुटको सूची हटाउने हो भने भ्याटको दरलाई १३ प्रतिशतबाट झार्न सकिन्छ,’ मल्लिकले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अम्बिकाप्रसाद पौडेल कर कानुनमा पनि सरलीकरण तथा स्पष्टताको खाँचो औँल्याउँछन् । प्रविधिको प्रयोगले भ्याट छलीजस्ता गलत कार्य विगतभन्दा कम भए पनि सुधारको प्रशस्त खाँचो रहेको उनले बताए ।

‘कर प्रशासन व्यक्तिपरक छ, स्वविवेकमा आधारित कानुन छन् । यदि कानुनमा द्विविधा हुने, दोहोरो अर्थ लाग्ने दफालाई स्पष्ट व्याख्यात्मक टिप्पणी नराख्ने हो भने यिनै कर कानुनका कारण नेपालमा ठूला व्यवसायी निरुत्साहित हुन्छन्,’ पौडेलले चेतावनी दिए । बीबीसी नेपालीबाट

यो पनि पढ्नुहोस्–