सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको विभूषण

काठमाडौं । ‘देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको’ भन्दै यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न पदक दिने घोषणा ग(यो । यो संख्या गत वर्षभन्दा ३ सय ५९ ले बढी हो । गत वर्ष ५ सय ९४ जनालाई विभूषण दिइँदा सुरुका विभिन्न पाँच तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिइएको थिएन ।

महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैलाई दिइएको थिएन । त्यसबेला मानपदवीको छैटौं वरीयता क्रममा रहेको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिएको थियो ।

यो वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रत्न, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष स्व. सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवी दिइएको छ ।

यो वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएकोमा ११ किसिमका मानपदवी, आठ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् । हरेक साल दिँदै आएको विभूषणको योपटक पनि चर्को विरोध भएको छ । कारण हो, पदक पाउने कतिपयकोे पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने आधार र औचित्य खुल्दैन । विगतझैं यो वर्ष पनि सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई नै पदक बाँडिएको छ ।

कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा ‘विशिष्ट’ योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको आधार र औचित्य नखोजी मनोमानी र तजबिजी रूपमा पदक बाँड्ने क्रम बढिरहेको छ । विगतमा भन्दा यो वर्ष धेरै संख्या थपेर विभूषण बाँड्दा झन् ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध अनेक तह तप्कामा व्यक्तिले सरकार र विभूषण पाएका केही व्यक्तिका नाममा चर्को विरोध गरेका छन् । जथाभावी विभूषण वितरण गरिँदा विभूषणको वास्तविक हकदारमाथि भने अन्याय हुने गरेको छ ।

विभूषण पाउनेमा पार्टीसँग नजिक भएका व्यक्ति, कार्यकर्ता र चाकडी गर्नेहरूको दबदबा रहेको भन्दै विभूषणमाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । कसको योगदान कति र के आधारमा विभूषण दिने भन्ने सर्वस्वीकार्य मापदण्ड नहुँदा हरेक वर्ष प्रश्न खडा हुने गरेको हो । यसले विभूषणको मर्यादा र सर्वस्वीकार्यता घट्दै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘सरकारले तक्मा बाँडेर मात्र हुँदैन, ककसलाई के योगदानका आधारमा दिइएको भनेर औचित्य पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ । विभूषण दिनेले यो कारण दिएँ भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ भने लिनेले पनि मैले यो कारणले पाएँ भन्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र तक्मा औचित्य पुष्टि हुन्छ ।’

उनी अझै थप्छन्, ‘लोकतन्त्रमा आमनागरिकले तक्मा के औचित्यका कारण दिइएको हो ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्, सरकारले पनि त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल वर्षमा पाँच÷सात जनालाई मात्र विभूषण दिँदा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् । ‘राज्यले दिने विभूषण भनेको त लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डजस्तो हो । देशका लागि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई मात्र दिनुपर्छ, अहिलेको विभूषण राजतन्त्रको बेलामा दरबारले वितरण गर्ने तक्माभन्दा फरक केही भएन । यसमा आमूल सुधार आवश्यकता छ,’ उनको भनाइ छ ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम देश र जनताका लागि उल्लेखनीय काम गरेको व्यक्तिलाई दिइने विभूषण विवादमा पर्नु राम्रो नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । विभूषण के कतिलाई दिने संख्याभन्दा पनि यसलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार विभूषण सिफारिसका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यसले विभिन्न निकायबाट आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।