वित्तीय हस्तान्तरण र स्वायत्तता सम्बन्धी जायज मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ: मन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक सम्पन्नमा १६ बुँदे निर्णय भएको छ ।

बैठकमा नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणको नियम संस्थागत भए पनि तहगत सरकारहरूको कार्यसम्पादन क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न बैठक केन्द्रित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेका साथै सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का पदेन तथा विज्ञ सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर तथा अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले अघि सारेका वित्तीय हस्तान्तरण र स्वायत्तता सम्बन्धी जायज मागहरूलाई सङ्घीय सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

मन्त्री वाग्लेले तल्ला तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहने ‘अनुदानमुखीु प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय विचलनहरूलाई अन्त्य गरी यो परिषद्लाई नतिजामुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै, अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन सरकारले ठोस नीतिगत र कानुनी सुधारका कदमहरू चाल्ने विश्वास दिलाए ।