यो वर्षको मनसुनले कोशी र मधेस बढी प्रभावित हुने

काठमाडौं । यसवर्षको मनसुनमा कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेश बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी कोशी र त्यसपछि मधेस प्रदेश प्रभावित हुने अनुमान गरेको हो । तेस्रोमा लुम्बिनी पनि प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले मनसुन अवधिमा कोशीमा एक लाख १३ हजार परिवारका झण्डै पाँच लाख मानिस विपद्बाट कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

बढी पानी पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने र बाढीपहिरो तथा डुबानका घटना हुन सक्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोशीमा २२ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा पाँच हजार परिवारलाई राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ९८ हजार घरपरिवारका चार लाख ३० हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कूल २० हजार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा चार हजार घरपरिवारलाई राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणको आँकलन छ ।

तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशका ७७ हजार घरका तीन लाख ३६ हजार पाँच सय ५८ व्यक्ति प्रभावित हुने अनुमान छ । उक्त प्रदेशमा १५ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र तीन हजारलाई उद्धार र राहतको आवश्यकता पर्न सक्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा ३३ हजार तीन सय ७१ घर परिवारका एक लाख ४६ हजार, गण्डकी प्रदेशका २५ हजार घर परिवारका एक लाख १० हजार पाँच सय ५४, कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार पाँच सय ४८ घर परिवारका ५० हजार चार सय ६४ मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ हजार घर परिवारका दुई लाख ३३ हजार एक सय ९० व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा विपद्बाट प्रभावित हुने र त्यसमध्ये पाँच हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भई एक हजार पाँच सय घरलाई प्रत्यक्ष राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान छ ।

विभिन्न विश्लेषणका आधारमा उक्त अनुमान गरी सोही अनुसार प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय योजना बनाएर विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताए ।

यसपटक सरकारले गृह मन्त्रालयमा ‘कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरी विपद् व्यवस्थापन कार्य अघि बढाएको छ । विपद् क्षेत्रमा आधा घण्टामा टोली पुग्ने गरी तयारी गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाइसकेको छ ।