काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार विरोधी शक्तिको मुख बन्द गर्ने प्रयासमा सक्रिय भएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेलाई लगाम लगाउने कोसिस हुन थालेको हो ।
आगामी फागुन २१ मा चुनाव गराउने मुख्य म्याण्डेट पाएको अन्तरिम सरकार ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’को दिशामा अघि बढ्न थालेको छ । आफ्नो मूल प्राथमिकता के हो भन्ने बिर्सिएर सरकार विरोधीमाथि प्रतिशोधको बाटोमा अग्रसर हुन थालेको हो ।
यसैबीच, सरकारले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि नैतिक र संवैधानिक प्रश्न उठाइरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई कारबाहीको प्रयास थालेको छ । नेपाल स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले आफूलाई पक्राउ गर्न लागेको बताएका छन् ।
आफूलाई हिजो सोमबार प्रहरीको साइबर ब्यूरोबाट फोन आएको उनले बताएका छन् । नेपालका अनुसार ब्यूरोले उनलाई तिहारपछि उपस्थित हुने गरी बोलाएको छ ।
स्मरणीय छ, अधिवक्ता नेपाल राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर हुन् । २०८१ चैत १५ मा भएको राजसंस्था पक्षधर आन्दोलनमा उनी ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’का प्रवक्तासमेत थिए । मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा उक्त आन्दोलन भएको थियो ।
यसैबीच, उनै प्रसाईंले आउँदै गरेको छठपछि बौद्ध र किरातसहितको वैदिक हिन्दुराज्य स्थापनाका लागि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गत असोज ७ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उनले उक्त घोषणा गरेका थिए । प्रसाईंले आह्वान गरेको उक्त आन्दोलनलाई ‘चैत १५’ को दोस्रो संस्करणका रूपमा हेरिँदै छ ।
प्रसाईंले अब हुने आन्दोलनलाई ‘निर्णायक’ भनेका छन् । माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने उनको अडान छ । त्यस्तै, जेन जी आन्दोलन पश्चिमाहरूको खेल र वर्तमान अन्तरिम सरकार जेन जीको नभई फाउण्डेशनको भएको आरोप प्रसाईंले लगाएका छन् । जेन जी आन्दोलनपछि देशमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप बढेको उनको बुझाइ छ ।
बाह्य रूपमा प्रसाईं र अधिवक्ता नेपाल एकै छातामा सङ्गठित रहेको जस्तो नदेखिए पनि उनीहरूको माग र ‘एजेण्डा’मा समानता छ । त्यसैले प्रसाईंको आह्वानमा हुने भनिएको आन्दोलनमा नेपाल समूहको पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहन सक्छ ।
यसप्रकार, दुर्गा प्रसाईंले आह्वान गरेको आन्दोलनसहित सन्निकटमा हुन सक्ने विरोधी गतिविधि रोक्न अन्तरिम सरकारले त्यसअगावै अङ्कुश लगाउने प्रयत्न थालेको हुन सक्ने अनुमान सुरू भएको छ । त्यसैको सङ्केतका रूपमा अधिवक्ता स्वागत नेपालको मुख बन्द गर्ने प्रयास भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
नेकपा (एमाले) का नेता महेश बस्नेतले सुशीला कार्की सांसद नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहेको र त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने बताउँदा अधिवक्ता नेपालमाथि मुद्दा चलाइन खोज्नु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।
‘बोलेकै कारण वर्तमान सरकारले मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक हो,’ बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्–
FACEBOOK COMMENTS