काठमाडौँ । चौध महिनाअघि जयनगर–कुर्था (३४.९किलोमिटर) खण्डमा रेल चलाउने भन्दै भारतबाट दुई थान रेल तामझामसहित भित्र्याइयो। सरकारले आवश्यक तयारीबिनै ८४ करोड रुपैयाँ खर्चेर दुई थान रेल जनकपुर ल्याएको थियो।
रेल ल्याएको १४ महिना बित्यो तर नेपाल रेल्वे कम्पनीले अहिलेसम्म न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै तयार भएको छ। रेल चलाउने बजेटसमेत छैन। रेललाई त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। त्रिपालको घुम्टो कहिले उघ्रिन्छ,थाहा छैन ।
सरकार र रेल्वे कम्पनीको चरम लापरबाहीले करोडौं मूल्यको रेल सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीका पूर्वमहाप्रबन्धक गुरु भट्टराई अहिलेको सरकारले जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन नै गर्न नचाहेको दाबी गर्छन्। ‘सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले मजाक गर्न रेल ल्याएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्,’ उनले भने,‘यसबाट अहिलेको सरकार रेल चलाउनेभन्दा कसरी ढिलासुस्ती गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत छ भन्ने देखिन्छ।’
जनकपुरमा रहेका दुई सेट रेलको आठ महिनादेखि प्राविधिक जाँचसमेत हुन सकेको छैन। ‘रेलको नियमित प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ। तर आठ महिनादेखि त्यो भएको छैन,’पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराईले भने,‘सम्पूर्ण प्राविधिक जाँच नगरेसम्म रेल चलाउन सकिँदैन।’ भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था ३४.९ किलोमिटर अन्तरदेशीय रेलमार्ग गत कात्तिक ५ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।
रेल सञ्चालनका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ पनि तयार भइसकेको छ। तर सरकारले प्राविधिक जनशक्ति र कानुन अभाव देखाउँदै रेल सञ्चालन गरेको छैन। ३४।९किलोमिटर रेलमार्ग र अन्य भौतिक संरचना भारत सरकारले ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा बनाइदिएको हो।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले कानुन, कर्मचारी र बजेट अभावमा रेल सञ्चालन गर्न नसकेको बताए। ‘रेल सञ्चालन गर्ने तिथिमिति ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन,’उनले भने,‘अहिले बजेट र कानुन मुख्य चुनौती छ। कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आजको मितिसम्म टुंगो लागेको छैन।’ कम्पनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ माघ १९ को बैठकले जिटुजी सम्झौताअनुसार रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक र अन्य पूर्वाधारका लागि भन्दै २२ करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
कम्पनीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन। ‘डेढ महिनादेखि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय धाएको धायै छु,’ उनले भने,‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई लिएर अर्थसचिव भेट्न गएको थिएँ। अब छिट्टै निकासा हुने प्रतिबद्धता आएको छ।’ ओली नेतृत्वको सरकारले रेल अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठकले अध्यादेश अनुमोदन नगरेसँगै स्वतः निष्क्रिय बनेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS