मौद्रिक नीतिमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । गत १५ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत आउन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबारे सबै तयारी पूरा गरिसकेको बताइएको छ । गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म मौद्रिक नीति आउने चर्चा चले पनि आउन सकेन । आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने समूहमा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासो र अपेक्षा भने चुलिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २ साउनमै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । तर, अहिले नयाँ मौद्रिक कहिले आउँछ भन्नेमा स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै अनविज्ञ छन् । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको एक वर्षभरि कार्यक्रम समावेश हुने भएकाले पनि यतिखेर गभर्नर अधिकारी कोरोना कहरबीच नीति तर्जुमा गर्ने भनेर सुस्त छलफलमा जुटिरहेका छन् । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूदेखि सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श एवं छलफल गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै १७ बुँदे निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुमिरहेको भनेर सरोकारवालाबीच बहस चलिरहेका बेला हाल देखिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने दिनको ढिलाइले थप मलजल गर्ने काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उता अर्थमन्त्री शर्मामा मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना कुरा समेटिऊन् भन्ने चाहना रहेको देखिएको सम्बन्धित सरोकारवालाको दाबी छ । गभर्नर अधिकारीले पनि अबको दिनमा आउने नीतिका आधारमा नीति बनाउँदा सहज हुने ठानेर मौद्रिक नीतिलाई पर धकेलिरहेको हुने सक्ने आशंका बढेको छ ।

सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत मौद्रिक नीति नआउँदा यसअघि पुर्नसंरचना÷पुर्नतालिकीकरण गरिएको ऋण के हुन्छ रु भनेर धेरैले चासो राख्ने गरेका छन । बजेट अध्यादेशले यसअघि दिइएका सबै सुविधा चालू वर्षमा पनि कायमै राख्ने भनिसकेको छ । तर, कसरी लागू गर्ने भन्ने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअघि यस्ता निर्देशन दिँदैन कि भन्ने धेरैलाई डर भएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।