दाउरा तथा काठको धुलोमा पनि भ्याट लाग्ने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुने भन्दै चर्को विरोध

यो प्रावधान आर्थिक विधेयक २०८१ बाट तत्काल हट्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत दाउरा तथा हाँगाबिगा लगायतमा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ ।

जनताको भान्छामा प्रत्यक्ष ठूलो असर पर्ने गरी सरकारले कर उठाउन खोज्नु निकै निन्दनीय भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले आगामी आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१ मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू जस्तै बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउराको बिटो, काठको चोइटा, काठको धुलो, रद्दी वस्तु, काठको गुटी जस्तो पेलेट, मुढो लगायतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा आज पनि ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले दाउरा र हागाबिगा, तथा मधेशमा ढोड वा गुइठाको प्रयोग गरी घरायसी इन्धनको व्यवस्था गर्छन् । यसैले मूल्य अभिवृद्धि र ऐनले यस्ता वस्तुलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा वर्गीकरण गरेको छ ।

आम नागरिकलाई नभई नहुने वस्तु भएकाले नै यसमा विगत ३० वर्षदेखि कुनै किसिमको भ्याट जस्ता कर नलागी कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । जसबाट मुलुकभरका नागरिकको चुलो बलेको थियो । तर नयाँ आर्थिक विधेयकमा यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय भएपछि सरकारले नागरिकलाई नहेरेको गुनासो तथा आलोचना भइरहेको छ । सरकारले यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउँदा अब घर वा घरको चुलोदेखि आर्यघाटसम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसले आम मान्छे बढि प्रभावित हुनेछन् । काठमाडौंमा बसेर करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा गरिब र विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विधेयक ल्याउनु सरकारको अत्यन्त निन्दनीय काम भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले यस्ता विषयमा भ्याट लगाउनु सरकराको नालायकीपन भएको बताए । यो व्यवस्थाले गर्दा मुलुकको ग्रामिण अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ । यतिमात्र नभई साना र मझौला उद्योगहरू चल्न सक्ने अवस्थामा नरहने समेत नले बताए । साथै दैनिक उपभोग् वस्तु महँगो हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘अब राजमार्ग छेउमा पाउने एक कप चियामा पनि मूल्य वृद्धि हुने छ ।’उनले महासंघको तर्फबाट यो व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने लगायतकाकार्यक्रम गरिने जानकारी दिए ।

आम जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत उत्पादनमा भ्याट लगाउँदा विद्युत उत्पादनमा भने सरकारले भ्याट लगाएको छैन । यसबाट सरकारले सर्वसाधारण नागरिकका हितमा काम नगरेर अरु कसैको हितमा काम गरिरहेको प्रस्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् । यस व्यवस्थाले सीमित वर्गले मात्रै लाभ लिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

यसभन्दा पहिले आलु प्याजमा भ्याट लगाएर बदनाम भई निर्णय फिर्ता गरेको सरकार पुनः यस किसिमको काम गर्दै आलोचनाको शिकार भएको छ । मानव जातीलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने पानी, हावा, आगो जस्ता वस्तुमा कर लगाउने व्यवस्थाले अर्थमन्त्रालयका नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको एक विज्ञले बताए । संसारभर मानवतालाई जिवित राख्ने आधारभूत वस्तुमा कर नलाग्ने गरकोमा नेपालमा भने सरकारले बेलाबखत यस्ता गलत निर्णय गर्दै आएको छ ।

दाउरा जस्ता ग्रामीण उर्जाको आधारभूत आवश्यकता भनि मूल्य अविवृद्धि ऐन २०५२ ले पहिचान गरेको वस्तुलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले खुसुक्क भ्याटको दायरामा ल्याउनु निन्दनीय रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो प्रावधान आर्थिक विधेयक २०८१ बाट तत्काल हट्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । यता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रवर्द्धक कुबेरमणि नेपालले ब्रिकेटमा पनि भ्याट लगाउनु निन्दनीय भएको बताए । उनले भर्खरै उदाउँदै गरेको नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन गरिएका ब्रिकेट तथा वायोमा; पेलेटमा लगायतमा भ्याट लगाउनु सरकारको कुदृष्टि भएको बताए । यसले आयातित कोइला, जिवास्मा इन्धन लगायतका इन्धनलाई प्रतिष्थापन गर्ने वस्तुमा पनि कर लगाउनु निन्दनीय भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘खेर गएको वन पैदावारका झाडी, काठका धुलो प्रयोग गरेर बन्ने चिजलाई कर लगाएर सरकारले उदाउँदै गरेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साटो निरुत्साहित गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।’

यसबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसरी सरकारले जनपक्ष काम गर्नबाट बञ्चित हुँदा आम नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । उनीहरूले सरकारको यस किसिमको निर्णय र व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।