नलगाड आयोजनाको काम सुस्त

जाजरकोट । जलाशययुक्त नलगाड आयोजना (४१७ मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर आधा दशक बितिसक्दा पनि निर्माण हुनसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले यसको म्याद परामर्शदाता कम्पनी स्मेकले भनेबमोजिम दुई पटक म्याद थपे पनि अझै पूरा गर्न सकेको छैन ।

परामर्शदाता कम्पनी स्मेकतर्फका आयोजना प्रमुख बाबुराम भारद्वाजले सेप्टेम्बरमा सक्ने भनेर म्याद थप भएकोमा अहिले धमाधम विभिन्न उत्खनन–परीक्षण कार्य भइरहेको बताए । डीपीआरको सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ कार्यतालिका पेस गरेको भारद्वाजले बताए ।

सन् २०१६ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम)ले नलगाड आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख रामकाजी थापाले सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत् कम्पनी र स्मेक, एमडब्लूएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको जानकारी दिए । हालसम्म परियोजनाको कार्य ८५ प्रतिशत पूरा भएको दाबी उनको छ । परियोजनको कार्य तथा निर्माणास्थलमा सडक, क्याम्प, जग्गा मुआब्जा, आर्मी क्याम्प निर्माण कार्यसमेत गरी पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको उनको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको आयोजनाका रूपमा हेरिएको नलगाडको निर्माण कार्यको सुस्त गतिले यहाँका स्थानीयवासी निराश भएका छन् । नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावल जसरी सुरुमा कामको थालनी हुँदा नागरिकमा ऊर्जा प्रदान गरेको थियो, हालको सुस्त गतिले निराश बनाएको बताए । यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारसँग उनले माग गरे ।

यस आयोजनाको लगानीको टुङ्गो भने अहिलेसम्म लागिसकेको छैन । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले यसमा चासो देखाएको छ । सन् २०१२ को मूल्य (एक अमेरिकी डलर बराबर ८७ रुपैयाँ हुँदा) अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब आठ अर्ब २६ करोड रुपियाँ थियो । यसको प्रतिकिलोवाट लागत एक हजार आठ सय अमेरिकी डलर पर्ने सन् २०१२ को अध्ययनले देखाएको थियो ।

त्यतिबेला अध्ययन हुँदा यसको जडित क्षमता ४१० मेगावाट भनिएको थियो । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले ४१ करोड ९६ लाख घनमिटर पानी जम्मा पार्ने पोखरी बनाउनुपर्ने छ । त्यस्तै चार सय केभीको ११२ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सबस्टेसनसम्म बनाउनुपर्ने भएकाले यो आयोजना महँगो भएको हो । यसबाट उत्पादन भएको बिजुली उपभोक्ताकहाँ पुग्दा प्रतियुनिट औसत १६ रुपैयाँ नौ पैसा पर्ने अध्ययनले देखाएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ  ।