विश्वकप फुटबल: ५०० रुपैयाँ असुल गर्न पाउँ भन्दै मिडिया हब पुग्याे सर्वोच्चमा

काठमाडाैं । विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै मिडिया हबले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छ । मिडिया हबले हिजो बिहिबार रिट दायर गरेकोमा आज शुक्रबार रिटको पेशी तोकिएको छ ।

आज न्यायधीशद्वारा प्रकाशमान सिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशमा उक्त रिटको पेशी तोकिएको हो । सो इजलाशमा यो रिटको पेशी २१ औ नम्बरमा तोकिएकोले रिट सुनुवाईको लागि पालो आउने सम्भावना भने न्यून छ ।

मिडिया हबले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश खारेजीको माग गरिएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम रहेमा नेपालमा विश्वकप फुटबल हेर्न नपाउने अवस्था आउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहेमा मिडिया हबले विश्वकप फुटबलको लाइभ देखाउँन नसक्ने र नेपालको लागि मिडिया हब मात्र अधिकारिक वितरक भएकोले नेपालमा विश्वकप फुटबल नै नआउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै रिटमा यस विषयलाई छिटो निर्क्यौल गर्न माग गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिनको लागि आग्रह गरिएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाई ढिलो हुँदा उपकरण आयात गर्ने, वित्तीय तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने, टिभी च्यानलसँग सम्झौता गर्ने, विज्ञापन गर्ने, सब्सक्रिप्सन वितरण गर्ने लगायतका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम रभावित भएर विश्वकप नै प्रसारण नहुने अवस्था आउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि नेपाल मै पनि र विदेशमा पनि ग्राहकसँग पैसा लिएर प्रतियोगिता लाइभ गरिएको उदाहरण समेत मिडिया हबले पेश गरेको छ ।

उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार मिडिया हबले विश्वकप देखाउँन थप शुल्क लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटको सुनुवाई गर्दै कार्तिक २२ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप देखाउँन नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार , मिडिया हब प्रा।लि, एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रा।लि।, भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रा।लि।प्रेरा बिजनेस सेन्टर र एडप्याड एक्युजिशन प्रा।लिलाई विपक्षी बनाईएको छ।