प्रधानमन्त्रीलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भने– प्रदेश सङ्घको युनिट होइन, हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको छलफलका क्रममा कँडेलले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो युनिटजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै यसमा आपत्ति रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले राखेको धारणा :

– हाम्रो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थामा आधारित छ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकार आफैमा स्वायत्त हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घीय सरकारको युनिट होइनन् ।

– राजनितिक दलहरूलाई बाइपास गरेर सरकारले न निर्वाचन गर्न सक्छ न शान्ति सुरक्षाको वातावरण मिलाउन ।

– यो सरकार गठन भइसकेपछि संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिटजस्तो जे जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसलाई सरकारले सच्याउनुपर्दछ ।

– संविधानले दिएको एकल अधिकारअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।

– भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा बिनापूर्वाग्रह सरकारले छानबिन गरी कारबाही गरोस् । छानबिन समितिका पदाधिकारीबाट घटनाअघि व्यक्त भएका विचारहरूले छानबिनको निष्पक्षताप्रति अझै शङ्का छ । राष्ट्रिय सम्पति जलाउने, आगजनी, तोडफोड र विध्वंश मच्चाउनेहरू खुलेआम घुमिरहेका छन् । अपराधपूर्ण कामलाई राजनीतिकरण नगरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न कानुन सक्रिय बनाओस् ।

– नागरिकमा अझै सन्त्रास छ । प्रहरीको मनोवल गिरेको छ । शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनेको छैन । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू सुरक्षाको वातावरण बनाउनेभन्दा भड्काउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसलाई सरकारले रोकोस् र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा नागरिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरोस् ।

– खर्च कटौती, सुशासन र मितव्ययीका नाममा सङ्घीय सरकारले गरेका कतिपय निर्णय हामीले प्रदेशमा अभ्यास गरिसकेका छौं । बरु सङ्घीय सरकारले प्रदेशका असल अभ्यासबाट सिकोस् ।

– नेकपा (एमाले) निर्वाचनको विरोधी होइन । निर्वाचन भन्नु र गराउनु फरक कुरा हो । शान्ति सुरक्षाको यस्तै अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनै सक्दैन । संसद् विघटनसम्बन्धी विषय न्यायालयले निरूपण गर्न बाँकी नै छ । सबै दललाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन हुने वातावरण भयो भने, हामी निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा हुँदैन । सहयोगी भूमिका रहन्छ ।