अदालतको फैसलाले सडक बिस्तार थप जटिल

काठमाडौं — काठमाडौं उपत्यकाको सडक बिस्तारमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सडक बिस्तार थप जटिल बनाएको छ।

सडक बिस्तार गर्दा घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका कारण अब सडक विस्तार थप जटिल हुने भएको हो।

कलंकी–नागढुंगा र जोरपाटी–साँखु सडक खण्ड बिस्तार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २ असोज २०७४ मा फैसला गरेको थियो।

फैसला पुनरावलोकनका निम्ति सरकारले गरेको मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

यो फैसलापछि अब काठमाडौं उपत्यकाको सडक बिस्तार निकै जटिल हुने देखिएको हो।

— कारोबार