अर्थमन्त्रीलाई चेम्बर अध्यक्षले दिए २२ बुदेँ सुझाव

काठमाडौं, २६ कार्तिक- नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आज अर्थ मन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन २२ वुंदे सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र तर्फ औद्योगिक उत्पादनमा भएको ह्रास र आयात घट्दै गएकोले कारोवारमा ह्रास आइ व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएको उनले बताए । यसबाट राजश्व तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको साथै जनताको क्रयशक्ती पनि प्रभाबित भएको उनले उल्लेख गरे ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको दीगो विकासले नै आर्थिक विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धिलाइ टेवा दिने हुनाले औद्योगिक तथा व्यवसायीक कारोवार बिस्तार गरी अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाउन जरुरी भएको उनले बताए ।  ।

सो अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र मूख्यतः ४ वटा बिषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेको बताउदै यसमा राजश्व तथा रोजगारी वढाउने, जनताको क्रयशक्ति बढाउने, व्यवसायीक पारदर्शिता वढाइ व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने र आर्थिक चलायमान बनाउने रहेको बताए ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले चेम्वरबाट प्रस्तुत संस्थागत सुझावको लागि धन्यबाद ज्ञापन दिदै अहिले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको (कोभिड(१९) बाट विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको बताए   ।  नेपाल जस्तो अति कम विकसित र आत्मनिर्भर हुन नसकेको मुलुकमा यसबाट उत्पन्न चुनौतीसँग सामना गर्न

व्यवसायी तथा उद्योगीहरुलाइ झनै कठिन रहेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको आत्म बिश्वास नवढाइ समग्र अर्थतन्त्र उकास्न संभव नभएको कुरा राखे ।अर्थ मन्त्री श्री पौडेलले समस्त निजी क्षेत्रलाइ कोभिड(१९ बाट प्रभाबित अर्थतन्त्रलाइ उकास्न आत्म बिश्वास तथा मनोवल वढाउन र आफ्ना व्यवसायहरु सुचारु गर्न आव्हान गरे । राहतका लागि सरकारले गरेका प्रविद्धताहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा बिश्वस्त रहन आग्रह गर्दै यदी यस्तो हुन सकेन भने निजी क्षेत्रसंग पुनःछलफल गरिने उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रलाइ उकास्ने चुनौतिहरु बारे  मन्त्री श्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाइ सरकार भएर सोच्न र सरकारले निजी क्षेत्र भएर सोच्ने बताए । यस परिस्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकार समन्वयात्मक ढंगले अघि वढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।अर्थ मन्त्री पौडेलले चेम्वरबाट प्रस्तुत सुझावहरु मनन गरी यसलाई सम्वोधन गरिने बताए   ।  सो अवसरमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल तथा उपाध्यक्ष द्धय कमलेश कुमार अग्रवाल तथा दीपक कुमार मलहोत्रा समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सबाट प्रस्तुत २२ वुंदे सुझाव देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१.भंसार दर

विश्व ब्यापार संगठन, विम्स्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्नेमा यसको बिपरित धेरै वस्तुमा भंसारका दरहरु वढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिको संभावना वढी रहने हुन्छ । यस सिलसिलामा ३० प्रतिशतको भंसार दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाइृ १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने । यसरी भंसार महशुल घटाउदा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हुने , व्यापारमा पारदर्शिता वढ्न जाने तथा कारोवार समेत वृद्धि हुने भई राजश्वमा सकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । यसका साथै उद्योगलाइ वढि प्रतिस्पद्र्धी बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा ० देखि ५ प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरिनु पर्ने । बिश्वव्यापी प्रचलन बमोजिम कारोवार मूल्यलाइ मान्यता दिनु पर्ने र भंसार जांचपासमा सन्दर्भ मूल्यको प्रचलन खारेज गरिनु पर्ने । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुंदाका वखत राजश्वको प्रमूख श्रोत मूल्य अभिवृद्धी कर हुने भएकोले भंसार दर क्रमशः कम गर्दै लैजाने सहमति भएको व्यहोरा पनि सबिनय निबेदन गर्न चाहन्छु ।

२. मूल्य अभिवृद्धि कर

मूल्य अभिवृद्धि करबाट संकलन हुने कूल राजश्वमा व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतमात्र रहेको छ भने वांकी योगदान नेपाल बिद्युत प्राधिकरण,नेपाल आयल निगम तथा नेपाल दुर संचारको रहेको छ । बिद्यमान मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाइ परिवर्तन गरी दुइ तहको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ । यस सिलसिलामा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण,नेपाल आयल निगम तथा नेपाल दुर संचार संस्थानबाट प्रदान गरिने सेवाको लागि १३ प्रतिशत र उद्योग तथा व्यवसायको लागि १० प्रतिशत कायम हुनु पर्दछ । यसबाट राजश्व अशुली प्रभावकारी हुने, बिद्यमान ःष्कmबतअज को समस्या अन्त्य हुने, उपभोक्ताले प्रतिस्पद्र्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र पारदर्शी व्यवसायीक कारोवारको वृद्धि हुनेछ ।

  ३. आयकर सम्वन्धमा

समग्र आयकरको अधिकतम दर २० प्रतिशत सम्म रहन पर्ने ।

४. त्गचल यखभच त्बह सम्वन्धमा ।

आयकर ऐन २०५८ मा साना व्यवसायको सहजीकरणका लागि कूल कारोवारको आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । दुवै प्रयोजनको लागि अधिकतम रु. ५० लाखको सिलिब कायम गरिएको छ । यसै सिलसिलामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुंदै गइ रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मालसामानको मूल्य पनि वढेकोले बिद्यमान सिलिब अति न्युन हुन गएको छ । यसले गर्दा व्यापारीहरुले सिलिब भित्र आफ्नो कारोवारलाइ सिमीत गर्न बिल जारी गर्न आनाकानी गर्ने हुनाले राजश्व पनि प्रभाबित हुन गएको छ । यस सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्न नपर्ने तथा कारोवारको आधारमा कर निर्धारण प्रयोजनको लागि बिद्यमान सिलीबलाइ वृद्धि गरी रु.एक करोडको कायम गर्न र व्यापारीहरुको खरिदखाताको आधारमाहाल लिइ आएको करको दरलाइ समय सापेक्ष दृष्टिकोणले ०.५(दशमलव पांच) प्रतिशत कायम गर्न पर्ने । यसबाट व्यवसायीहरुलाइ पनि राहत हुने र राजश्व पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुन जानेछ ।

५. अन्तशुल्क सम्वन्धमा

मानवीय स्वास्थ्यलाइ हानीकारक मदिरा तथा सूर्तिजन्य जस्ता नकारात्मक सूचीमा परेका वस्तुहरुमा लागेको अन्तशुल्कलाइ यथावत राखी अन्य स्थानीय औद्योगिक उत्पादन तथा आयातमा समेत अन्तशुल्क खारेज गरिनु पर्ने । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुंदाका वखत राजश्वको प्रमूख श्रोत मूल्य अभिवृद्धी कर हुने भएकोले उक्त कर लागू भए पश्चात अन्तशुल्क क्रमशः खारेज गर्ने गरी सहमति भएको व्यहोरा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु ।

६. राजश्व दाखिला म्याद थप गर्ने सम्वन्धमा ।

बिद्यमान कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा राजश्व दाखिला गर्ने म्याद पौष मसान्त सम्म दिइएकोमा सो अवधिलाइ चैत्र मसान्त सम्म वढाइनु पर्ने ।

   ७. क्तष्mगगिक एबअपबनभ

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५% अर्थात झण्डै २०० अरवको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको मात्र क्तष्mगगिक एबअपबनभ को प्रस्ताव गरिएकोे छ । अपेक्षा गरिए भन्दा १५० अरव नपुग देखिएको छ । साथै ५० अरवको क्तष्mगगिक एबअपबनभ को

निकासा हाल सम्म नभइ कार्यान्वयन नभएकोले सो शिघ्र सम्पन्न गरिनु पर्ने । साथै कोभिड( १९बाट प्रभाबित अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन नेपाल सरकार तथा संवद्ध निकायहरुबाट जारी भएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुुनु पर्ने ।

८. ीयनष्कतष्अक ःबलबनझभलत सम्वन्धी प्रभावकारी नीति निधार्र ण ।

कृषिजन्य तथा औद्योगिक मालवस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्ता सम्म र आयात देखि गन्तव्य सम्मको लजिष्टिक सपोर्टमा सरकारको भूमिका उल्लेखनीय र प्रभावकारी हुने हुंदा यस सम्वन्धमा क्तबलमबचम इउभचबतष्लन एचबअतष्अभक वा न्गष्मभष्लिभक बनाइ प्रभावकारी ीयनष्कतष्अ एयष्अिष्भक ल्याइनु पर्दछ । मुलुकबाट निकासी हुने, मुलुकमा आयात हुने तथास्वदेशी उत्पादनको आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनमा समेत ीयनष्कतष्अ ःबलबनझभलत ले प्रभावकारी भुमिका खेल्ने हुंदा कृषि जन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको बिकास हुन गइ यसबाट

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा ठोस योगदान पु¥याउन मद्धत पुग्न जान्छ । अन्य बिकशित तथा बिकाशोन्मुख मुलुकहरुमा ीयनष्कतष्अ ःबलबनझभलतको आधारमा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको प्रसस्त उदाहरणहरु छन । यससंग सम्वन्धित हुने यातायात, सडक रेल्वे क्ष्ऋम् सिपिङ्ग लाइन सन्जालको स्तरोन्नति र ओसार पोसारको प्रकृया सरल,सहज र प्रभावकारी बनाइनु पर्ने । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा सरोकारवाला निकायहरुलाइ समावेश गरी कुनै समस्या आइ परेमा तत्काल समाधान गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा संयन्त्र बनाइ लागू गरिनु पर्ने

९.खराव कर्जा ९द्यबम म्भदतक० मा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट बारे ।

आयातित तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादित मालवस्तुको बिक्री प्रवद्र्धनको लागि बजारमा उधारोमा मालसामान पठाइने र केही अवधिमा बजारबाट अशुली हुने आम परिपाटी रहेको छ । कतिपय अवस्थामा कारोवारमा नोक्सानी भइ व्यवसायी पलायन हुने तथा व्यवसायीको नियतमा खरावी तथा अन्य बिबिध कारणहरुले उधारोमा गएका मालसामानहरुको भुक्तानी नहुदा मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्व बिक्रेता उपरनै पर्ने भएकोले यस्तो परिस्थितिमा उधारोमा गएका सामानहरुको भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१०. उधारो कारोवार नियमन तथा अशुली बारे ।

बिक्रेताले बिक्री हुने मालसामानको बिल जारी गरी बजारमा उधारोमा सामान पठाउने गरेको र बजारबाट उधारोमा गएको माल सामानहरुको भुक्तानी लामो समय सम्म नहुदा प्रत्येक महिनाको २५ गते भित्र भुक्तानी नभएको मालसामानको समेत मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्व बिक्रेता उपरनै पर्ने भएकोले कारोवार लागत वढन गएको छ । यस सन्दर्भमा बजारबाट भुक्तानी प्राप्त भएको १५ दिन भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसबाट कारोवार लागत घट्न जाने भएकोले उपभोक्ताहरुले प्रतिस्पद्र्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन ।

   ११. बजार अनुगमन एवम म्बतभ भ्हउष्चथ तथा म्बmबनभ वस्तुका सन्दर्भमा ।

व्यवसायीहरुको गोदाम तथा पसलहरुमा म्बतभ भ्हउष्चथ तथा म्बmबनभ वस्तुहरु उपलब्ध हुनु नियमित व्यवसायिक प्रक्रिया अन्र्तगतनै रहेका हुन्छन् । यसरी म्बतभ भ्हउष्चथ तथा म्बmबनभ भएका वस्तुहरु विक्री नगरिने भएकोले यस्ता वस्तुहरु फिर्ता वा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी नष्ट नगरुन्जेल पसल तथा गोदामहरुमा म्बmबनभ क्तयअप ल्यत ँयच क्बभि भनि छुट्टाएर राखि राख्नु पर्ने अवस्था रहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु तथा उत्पादक कम्पनीहरुले आयातकर्तालाई ४ देखि ६ महिनाको अन्तरालमा जम्मा भई आएका म्बतभ भ्हउष्चथ तथा म्बmबनभ न्ययमक को अवलोकन गरी त्यस्ता सामानको पूर्ण क्षतिपुर्ति दिई नष्ट गर्ने गरेको हुन्छ । झन अहिलेको बिषम परिस्थितिमा यस्तो प्रकृया पूरा गर्न १ वर्ष समेत लाग्ने अवस्था रहेको छ । साथै यस्ता सामानको मुल्य अभिवृद्धि कर छुट लिन आन्तरिक राजश्व विभागको निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्न पनि केही समय लाग्ने हुनाले उक्त सामानहरु गोदाममा नै राखिराख्नु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थति रहन्छ । म्बतभ भ्हउष्चथ तथा म्बmबनभ वस्तुहरुको पूर्ण क्षतिपुर्ति प्राप्त हुने हुँदा यस्ता वस्तुहरु उपभोक्तालाई विक्री गर्न नहुने निजी क्षेत्रको सदैव मान्यता रहि आएको, यस विषयमा सदैव सम्बेदनशील रहेको र सो अनुरुप जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै आईरहेको छ ।यस सन्दर्भमा व्यवसायी स्वयमले म्बतभ भ्हउष्चथ तथा म्बmबनभ भएका वस्तुहरुको क्तयअप प्रमाणित गरी सोको जानकारी आन्तरिक राजश्व बिभागलाइ दिने र यसलाइ मान्यता दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

प्रचलित विभिन्न ऐन अनुसार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, स्थानिय निकाय, पशु सेवा तथा औषधी व्यवस्था विभाग जस्ता विभिन्न निकायहरु अनुगमनमा संलग्न भएको पाइन्छ यसरी एकै प्रकृतिको उद्धेश्यको लागि बिभिन्न निकायहरुले अनुगमन गर्दा समन्वयको अभाव, एकीकृत अनुगमन मार्ग निर्देशिकाको अभावले व्यवसायीहरु अनुगमनको त्रासबाट सदैव पिडित रहि आएको छ । आपूर्तिमा समेत अबरुद्ध आउने भई व्यवसायीहरुको मनोवल निरुत्साहित भएको छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको जायज परिस्थतिलाई मनन गरी निजी क्षेत्र मैत्री अनुगमनको व्यवस्था हुनको लागी अनुरोध गर्दछौँ ।

१२. प्याजको आयातमा सहजीकरण गर्ने वारे ।

भारतले प्याजको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएकोे हुंदा भारतबाट अनधिकृत किसिमबाट आयात भएको प्याज चर्को मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्न वाध्य भएका छन । यस सन्दर्भमा तेश्रो मुलुकबाट आयात भएको प्याजमा कर महशुल छुट दिइ उपभोक्तालाइ सहज तथा सस्तो तवरले प्याजको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१३.म्बmबनभ, भ्हउष्चथ तथा क्जयचत क्गउउथि मा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वारे ।

कतिपय उपभोग्य सामानहरुको म्याद गुज्रिने भएकोले बिक्रीका लागि उपयुक्त नभइ मालसामान धुल्याउनु पर्ने अथवा फिर्ता हुनेको हकमा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था रहने गरेको छ

। त्यसै गरी मुसा, किरा लगायत अन्य प्राकृतिक कारणले सामानहरु मबmबनभ हुने, माल सामानहरु ढुवानीको क्रममा बिलमा उल्लेख भएको भन्दा कम आपूर्ति हुने गरेको साथै

जबलमष्लिन दचभबपबनभ लगायतका कारणले मालसामानहरु म्बmबनभ हुने भएकोले यस्ता मबmबनभ भएका मालसामानहरु तथा म्बतभ भ्हउष्चथभइ फिर्ता हुने मालसामानको

हकमा समेत मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्व बिक्रेता माथी पर्ने भएकोले यस्तो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरि दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।यस प्रक्रीयालाइ शिघ्र सम्पन्न गर्न व्यवसायी स्वयमले म्बतभ भ्हउष्चथ तथा म्बmबनभ भएका वस्तुहरुको क्तयअप प्रमाणित गरी सोको जानकारी आन्तरिक राजश्व बिभागलाइ दिने र यसलाइ मान्यता दिने व्यवस्था हुनु पर्ने

१४. चेक अनादर ९ ऋजभत्रगभ द्ययगलअभ ० सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था ।

पारदर्शी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको लागि चेकबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाइ प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । यसै सिलसिलामा बिक्रेताले बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरुको भुक्तानी चेकमा प्राप्त हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा चेकबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुन

सक्ने प्रत्याभूति पनि नभएकोले यस सन्दर्भमा अजभत्रगभ दयगलअभ को लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको

चेक पटक

पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत बिद्यमान कानूनलाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कडा कानूनी कारवाही गरिनु पर्ने ।

यस प्रकारको अवस्थामा चरणवद्ध रुपमा कारवाइ गर्ने प्रचलन अधिकांश मुलुकमा रहेकोछ । नेपालमा पनि चरणवद्ध रुपमा चेक वाउन्स भएको अवस्थामा कारवाइ गर्न सकिन्छ । जसमा चेतावनी दिने, डिफल्टरहरुलाइ बिद्युतीय सुबिधा,खानेपानीको सुबिधा लगायत राज्यबाट प्रदान

गरिने राहदानी लगायतका अन्य सुबिधाहरु कटौति वा वंचित गर्ने, कालो सूचीमा समावेश गर्ने । तत्पश्चात पनि चेक वाउन्स भएमा आर्थिक दण्ड गरिनु पर्ने र बिद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि कडा कारवाइको व्यवस्था गरिनु पर्ने । यस प्रयोजनका लागि

ल्भनयतष्बदभि क्ष्लकतचगmभलत ब्अत जस्ता कानूनी व्यवस्थाको माध्यमबाट यस्ता समस्याको सम्वोधन गरिनु पर्ने देखिन्छ । यसबाट कारोवारमा पारदर्शिता आइ राजश्वमा अनुकूल प्रभाव पर्ने, व्यवसायीक लागत मूल्य ९ऋयकत या म्यष्लन द्यगकष्लभकक० घटने भएकोले उपभोक्तालाइ पनि राहत हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

  १५. इन्डक्सन चुल्हो तथा इलेक्ट्रिक गाडीमा महशुल छुट दिइनु पर्ने ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु स्वदेश फर्किने क्रम वढेकोले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव च्झष्ततबलअभपर्न गएको छ । हाल बिद्युत उत्पादन नियमित माग भन्दा वढि हुन

गएको छ । बिद्युत खपत वढाउन पहल हुन नसकेमा उर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी खेर जाने र बिदेशी लगानी पनि प्रभाबित हुन जाने भएकोले बिद्युतिय उत्पादनको अधिकतम उपयोग भएमा व्यापार घाटा पनि कम हुने र लगानी पनि प्रवद्र्धन हुने भएकोले इण्डक्सन चुल्हो घरायसी बिद्युतीय उपकरणहरु सामाग्रीको आयातमा भंसार छुट गरिनु पर्ने तदनरुपआम उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने गरी बिद्युतीय वाहन आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क छुट हुनु पर्ने ।

१६. पुनरकर्जा कार्यबिधिको सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन ।

  हालै मात्र ू नेपाल राष्ट्र वैङ्क पुनरकर्जा कार्यबिधि २०७७ू बमोजिम कोरोना प्रकोपबाट अति प्रभाबित तथा मध्यम प्रभाबित क्षेत्रको लागि पुनरकर्जा सुबिधा प्रदान गर्न २०७७

आश्विन १४ को म्याद कायम गरी आवेदन दिन सूचना प्रकाशित भएको छ । लामो समयको वन्दावन्दीले निजी क्षेत्र अतिनै प्रभाबित भएको यथार्थतालाइ मनन गरी आवेदन दिने म्याद समाप्त पश्चात शिघ्रातिशिघ्र ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था हुन पर्ने । पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्ने । आश्विन १४ सम्मको म्याद कायम गरि पुनर्कर्जाको लागि परेको समस्त आवेदनहरुको कारवाइ यथासक्य छिटो टुंग्याइ पुनरकर्जाको लागि छुट्टाइएको रकमको अधिकतम उपयोग गर्ने ।

 १७. कर्जा सम्वन्धमा

त्च् ीयबल, क्जयचत त्भचm ीयबल को साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी आगामी चैत्र मसान्त सम्मको अवधि थप गरिनु पर्ने । त्भचm ीयबल र एचयवभअत

ीयबल जस्ता ीयलन त्भचm ीयबल ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।व्यवसायीक क्षेत्रलाइ चलायमान बनाउन वैंकबाट कर्जा प्रवाह हुंदा चालु पुंजीको लागि २० प्रतिशत सम्म थप गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोलाइ वढाइ ३० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । यसबाट व्यवसायीहरुलाइ राहत मिल्न जानेछ ।

 १८. कृषि क्षेत्र

सरकार अन्तरगतका संस्थाले २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको द्यगााभच कतयअप राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसबाट मूल्य वृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज पनि हुनेछ । यसको लागि स्थानीय कृषकहरुसंग द्यगथ दबअप बचचबलनझभलत को व्यवस्था

गरिनु पर्ने यसो भएमा किसानहरुले पनि समुचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने छन ।साथै एक सय बिगाहा भन्दा वढि क्षेत्रमा व्यवसायीक खेती गर्नेलाइ वैंकबाट कर्जा प्रवाह हुंदा बिशेष सुबिधाको व्यवस्था र सरकारबाट पनि यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप आकर्षक प्याकेज तथा सेवा उपलब्ध हुनु पर्ने ।

  १९. पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान

हाल चीन लगायत केही मुलुकहरुमा कोरोनाको प्रकोप क्रमशः नियन्त्रण हुंदै गएको सन्दर्भमा

पर्यटकीय सिजनमा ती मुलुकहरुबाट पर्यटक भित्राउने तर्फ सरकारी स्तरमै पहल गरिनु पर्ने र यसलाइ प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले पनि ऋयकत तय ऋयकत दबकष्क मा होटल लगायत अन्य पर्यटकीय सुबिधा प्रदान गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने । यस्तै, आन्तरिक पर्यटनलाई कोरोनाको

 प्रभाव कम हुने वित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्छ ।आन्तरिक पर्यटनलाइ प्रवद्र्धन गर्न निजामति कर्मचारीहरुलाइ हप्ताको २ दिन बिदा दिनेवारे छलफल भइ रहेको सन्दर्भमा हप्ताको २ दिन बिदा आन्तरिक पर्यटनको लागि निकै न्युन भएकाले कर्मचारीलाइ वर्षको १० दिन केही सुबिधा सहित अनिवार्य रुपले पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था दिइनु पर्ने ।

२०. शीप बिकास तथा स्वरोजगारीको लागि तालीमको व्यवस्था ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन, कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका तथा नेपालमै रहेका वेरोजगार नेपाली नागरिकलाई उनीहरुले आर्जन गरेको शीपलाइ उपयोग गर्न

  उद्यमशीलता तालीम लगायत स्वदेशमै शीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्र्छ । संभाव्य जनशक्तिलाइ गाउँगाउँमा शीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरि क्षमता अभिवृद्धि गर्र्ने । नेपालको अति संभाव्य र तुलनात्मक र प्रतिस्पद्र्धात्मक लाभ भएका कृषि र जडीवुटीजन्य उद्यमरव्यवसायको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार बीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण कार्यसंग सम्वन्धित दक्ष कामदार, इलेक्ट्रिीसियन,प्लम्वर,पेन्टर, कार्पेण्टर, सुनचांदी तथा हस्तकलालाइ चाहिने कालीगढ र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष कामदारहरु तयार गर्न आवश्यक सीप बिकासका लागि नेपाल चेम्वर अफ कमर्स सम्वन्धित वडा,गाउ तथा जिल्लासंग सहकार्य गरी स्वरोजगार बिकासका लागि इच्छुक रहेको छ।

२१. स्वास्थ्य क्षेत्र

बर्तमान परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सन्दर्भमा सरकारी अस्पतालको भूमिका अझै महत्वपूर्ण तथ्य छर्लङ्ग भएको छ । आपतकालीन परिस्थितिमा सरकारी क्षेत्रको अहं भूमिका हुने भएकोले सरकारी अस्पताललाइ साधन सम्पन्न बनाइनु पर्ने । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्रीको आयातमा र आन्तरिक बिक्रीमा भंसार महशुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने ।

२२. डिमरेज तथा डिटेन्सन सम्वन्धमा ।

नेपालमा कोलकाता वन्दरगाह मार्फत आयात हुने सामाग्रीहरुमा अनावश्यक किसिमले अत्यधिक दरमा डिटेन्सन तथा डिमरेज लगाएकोले नेपाली व्यवसायीहरु अतिनै मर्कामा परेका छन । यसबाट ऋयकत या मयष्लन दगकष्लभकक लगायत उपभोक्ता मूल्य समेत वढन गएको छ ।