अवैतनिक दुत उपर निगरानी बढाउ, कालो कर्तुतको धन राष्ट्रियकरण गर

दिपेश बिसुङ्के, भक्तपुर ,

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाईरस महामारी विरुद्ध आज विश्व भरिका विकसित राष्ट्र आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर लडिरहेका छन् । यो भाईरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन भने सकेन । दिन रात नभनी पुरै मुलुकले नै लकडाउनको सामना गरिरहेको छ । नागरिकहरु घर भित्र बस्न वाध्य छन् । तर पनि यस्तो बिषम परिस्थितीमा पनि नेपालमा भने केही धनाढ्य उद्योगपतिहरु समेत आफ्नो प्रतिस्ठाको ख्याल नै नराखी लाज सरम पचाएरै पैसाको पछि कुदिरहेका देखिन्छन् ।

यो महामारीमा करौडौं कमाउने धन्दामा लागि पर्दै खुलेआम कालोबजारी गर्न उद्यत ब्यवसायीहरु पनि साक्षात प्रकट भैसकेका छन, धन लक्ष्मीको परम भक्त भएर । पैसाको बलमा शक्ति केन्द्रलाई रिझाउने र आफ्नो दुनो सोझयाउन खप्पिस धमिरा रुपी पनि देखिदै आएको हो । बेला बेलामा विवादमा पर्दै चर्चामा आउँने र देशमा तरङ पैदा गर्ने ब्यापारी हुन कि भित्रभित्रै सेटिङ् मिलाउने वा कहिल्यै चर्चामा नअाइ अकुत धन आर्जन गर्ने ब्यापारी यिनको ब्यापार साम्राज्य अस्वभाविक देखिए पनि सत्ता सम्हाल्ने नेता वा प्रशासक कसैले पनि कार्वाही गर्ने आँट देखाउन सक्दैनन । र अहिलेसम्म देखिएन पनि ।

तर शुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरि मुद्धा दाँयर गर्ने काम यस सरकारले गरेको छ । यो निकै सर्हानिय कार्य हो । तर अनुसन्धान प्रकृया कसरी अघि बढछ र मुद्धा कत्तिको प्रभावकारी रहन्छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ । समातिनु मात्रै पनि ठुलो उपलब्धी होईन र हुनै सक्दैन । यद्यपी वस्तुनिस्ठ तबरले गरिने अनुसन्धान उपर भने शंका गर्नु उचित हुँदैन र रहदैन पनि । त्यसैले अनुसन्धानकर्ताहरुले खुट्टा नलर्खराइ, मुटु नकमाइ र कुनै खालको प्रभाव र दवावमा नपरि सत्य, तथ्य र निश्पक्ष भई अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यदि अनुसन्धानबाट अपराध पुस्टि भयो भने जो सुकै होस् उसले सजाय पाउनै पर्छ । र शुलभको केशमा पनि कानुनको पूर्ण रुपमा पालना हुनैपर्छ । धनवान भनेर सम्झौता गर्ने तहमा प्रशासन लाग्यो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुनै छैन । प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि गरेर देखाउने राम्रो अवसर हो, यो । जनतालाई निराश तुल्याउने गरेर वा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने लालसामा अनुसन्धान प्रकृया अघि बढयो भने न्याय मर्छ । त्यसैले जे हो त्यही अर्थात दुधको दुध पानीको पानी हुने गरि कार्वाही प्रकृया अघि बढाईनु पर्छ र बढाईयोस् ।

सुलभ अग्रवालको पक्राउ प्रकरणले एउटा बहसलाई सतहमा ल्याएको पनि छ । त्यो हो अवैतिक दुतको सुविधाको । निलो नम्बर प्लेट र सम्बन्धित देशको झण्डा हल्लाउदै शान सौकतले सयर गर्न पाउने ब्यवस्थाले कतै देशलाई नै हानी त पुर्याई रहेको त छैन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । सुलभलाई कालोबजारी गर्दागर्दै पक्राउ गरियो भनिएको छ । र त्यो सुविधा प्रयोग गर्ने अन्य ब्यवसायीहरुको अवस्था चाही के कस्तो छ भन्ने कुरामा अझसम्म कोही कसैले ध्यान नदिएको अवस्था बोध हुन्छ नै । पहुँचका आधारमा सुविधा दिदा पहुँच कै आधारमा काला कर्तुतहरु गुमराहमा परे वा पारिएकी भन्ने सवाल उनी खडा भएको छ । यस घटनाले पैसा कै बलमा कतै अस्वभाविक सुविधाको प्रयोग गर्ने परिपाटी त मौलाईरहेको छैन् भन्ने चिन्ता र चासो दुवै बढाएको छ । मर्यादाको ख्याल राख्न नजान्नेहरुलाई यस्तो सुविधा दिनुको औचित्य के । भोली पनि दुरुपयोग नहोला वा अहिले पनि न अरुले पनि यस्तै गर्दै त आएका छैनन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उसै गरि उब्जिएका छन् । तसर्थ जनता माझ वास्तविकता पस्कदै अनावश्यक भ्रम चिर्ने र यथार्थ कुरालाई उजागर गर्दै जन सामु ल्याउन अवैतनिक दुतहरु चढने साधन माथि पनि निगरानी बढाउन जरुरी छ ।

यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने उद्योपतिहरु ४० को हाराहारीमा छ । राज्यबाट प्राप्त अवैतिक वाणिज्यदुतको आवरणमा नेपालका धनाढ्य उद्योगपतीहरु नै अवैध धन्दामा लाग्नु जस्तो सर्मनाक बिषय अरु के होला । कुटनितिक सुविधाहरु भोग चलन गरि राज्य विरुद्ध नै लाग्ने सोच निकै कायल पार्ने खालको हुन्छ नै । त्यसै त यहाँ लुटतन्त्र मच्चिरहेको देख्न सकिन्छ । थर्मल गनको कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा अग्रवाल प्रहरी फन्दामा परेका घटना जिवितै छन्, यो त एउटा दृश्य पात्रको घटना थियो भन्ने हल्ला चल्न थालेको छ । र पनि बाँकी उद्योगपतीहरु जो वाणिज्यदुतको आवरण अोडेर बसेका छन् उनीहरुको क्रियाकलापहरु माथि पनि यो घटनाले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । तर सरकार उनीहरुको सेवा सुविधा कटौती गरेर उन्मुक्ति हुन खोजी रहेको छ ।

सायद, यो विपदमा उनीहरु माथि छानविन गर्ने समय नभएर होला । सरकारमा सामेल मन्त्रीहरु नै अग्रवाल छुटाउने खेलमा लागि परिरहेका छन् भन्ने कुराहरु बाहिर आएका पनि छन् । हामीलाई विश्वास छ कि यो कानुनी राज्यमा कानुन मिच्नेलाई कदापी छुट हुने छैन । तर पनि धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको लर्को लागिरहेको छ, हामी चहान्छौ कि यो विपदको घडिमा कालो बजारी गरि कालो धन कमाउन पल्केका ब्वासोहरुलाई राज्य विरुद्धको मुद्दा चलाई आजिवन जेल हाल्नु पर्छ, तब मात्र कानुनी राज्यको जित हुन्छ ।

यो विपदको घडिमा देशको आर्थिक अवस्था र विपद पछिको आर्थिक अवस्थालाई सबल र सुदृढ बनाउन अवैतनिक वाणिज्यदुतको आवरणको खोल ओढेर कालो कर्तुत गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिहरु माथि छानविन गरि यो विपदको घडिमा कालोधन जति राष्ट्रियकरण गर्न सरकार किन मौन छ । सत्य न हिजो लुकेको थियो न भोलि नै लुक्ने छ । देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुको साटो आ–आफ्नै दुनो मात्र सोझाउनका लागि कति कुदछौं, उद्योगपति हो । अब त अति भयो ।

( बिसुङ्के नेकपा निकट अनेरास्ववियूका बिद्यार्थी नेता हुन)