आधिकारिकता दाबी गर्दै दाहाल-नेपाल समूह फेरि आयोगमा

काठमाडौँ ,फाल्गुन २२- चौतर्फी आलोचना र दबाबमा परेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउने तयारी गरेको छ । नेकपाको (दाहाल–नेपाल) पक्षले दलको आधिकारिकता मागदाबी गर्दै शुक्रबार दोस्रो पटक निर्वाचन आयोगमा मुद्दाकै रूपमा अर्को निवेदन पेस गरेपछि आयोग थप दबाबमा परेको छ ।

आयोग उच्च स्रोतले नेकपा विवादलाई अब पनि यथास्थितिमा राखेर जान नसकिने बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै नेकपा विभाजित भएको थियो तर आयोग अनिर्णयको बन्दी भइरहँदा विभाजनले वैधानिकता पाउन सकेको छैन ।

दाहाल–नेपाल पक्षको यसअघिको मागदाबी हदम्याद गुजारेर आएको, निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद हेर्न नमिल्ने व्यवस्था सरकारको अवरोधका कारण संशोधन हुन नसकेको तथा पहिले निर्णय दिइसकेको विषय नै मागदाबीको निवेदनमा पनि परेकाले अघिल्लो निवेदनउपर सुनुवाइ गर्न नसकिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन् । तर, आयोग स्रोतले सरकार पक्षको दबाबका कारण आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षको यसअघिको निवेदनलाई तामेलीमा राख्दै आएको जनाएको छ ।

अहिले निर्वाचन अवधि नरहेको र दाहाल–नेपाल पक्षले नयाँ विषय उठाएर दोस्रो निवेदन दिएकाले यसलाई सुनुवाइ नगरी त्यत्तिकै राख्न नमिल्ने स्रोतको भनाइ छ । मुद्दाकै ढाँचामा निवेदन लिएर पुगेका दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले छिट्टै प्रक्रियामा लैजाने आश्वासनसमेत दिएका छन् । ‘प्रमुख आयुक्तले आइतबार बस्ने आयोगको बैठकबाटै प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभएको छ,’ नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यसले विश्वास बढाएको छ ।’ उनले सामान्य बहुमतभन्दा बढी २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगलाई पुनः बुझाइएको दाबी गरे ।

पार्टीले अध्यक्षबाट हटाइसकेको अवस्थामा पनि ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरूको समूह बनाई पार्टी हितविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको दाहाल–नेपाल पक्षले नयाँ निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्षको जिम्मेवारी र साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासित ओलीले पार्टीको आधिकारिकता आफूसँग रहेको दाबी गर्दै निरन्तर रूपमा पार्टीविरोधी भ्रामक, मिथ्यापूर्ण र अनधिकृत गतिविधि जारी राखेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा ओलीले अनधिकृत रूपमा पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । आयोगले माघ ११ मा दल एकीकरण हुँदाका बखतको ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएको र त्यसको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको दाहाल–नेपाल पक्षले दाबी गरेको छ ।

नयाँ मुद्दाका रूपमा अर्को निवेदन आएकाले अब पुरानो विषयमा प्रवेश नगरी अहिलेका निवेदनमाथि आयोगमा छलफल गरिने आयोग उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘पुरानो विषय तामेलीमा गएको बुझ्दा हुन्छ तर नयाँ सन्दर्भमा हेर्दिनँ भन्न मिल्ने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आइतबारबाटै यसमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ तर जति हतार गरे पनि निर्णयमा पुग्न २ महिनाको अवधि लाग्न सक्छ ।’

पार्टीको नाम, झन्डा र चिह्न दुरुपयोग गरेको, केन्द्रीय कमिटीको फागुन १९ को बैठकले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट निलम्बन गरेको, नेताहरू विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, कर्ण थापा, सूर्य थापा, प्रभु साह र शान्ता चौधरीलाई कारबाही गरिएको लगायतका विषयलाई नयाँ विवाद मानेर आयोगले कारबाही बढाउने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।