आयोगको अधिकार खुम्च्याइँदै

काठमाण्डौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने गरी संसद्मा विधेयक अघि बढाइएपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

आयोगले विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

आयोगले ‘प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने’ ठहर गर्दै पत्र पठाएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन नसक्ने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने आशयको प्रावधान छ ।

विद्यमान प्रावधानअनुसार आयोगले सिधै सम्बन्धित निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही, क्षतिपूर्तिलगायतका लागि निर्देशन दिन सक्छ ।

निर्देशनअनुसार पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा लैजाने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित प्रावधानले संवैधानिक आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभन्दा कम हैसियतको हुने आयोगको ठहर छ ।

यो संविधानकै प्रतिकूल हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

— कान्तिपुर