आयोगले ल्यायो जलविद्युत् कम्पनीहरु मर्जरमा जान सक्ने निर्देशिका

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् कम्पनी गाभ्न एवम् गाभिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगको गत भदौ १ गते बसेको ७४औं बैठकले  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरेसँगै जलविद्युत् कम्पनी गाभ्न र गाभिन सक्ने बाटो खुला भएको हो । मर्जरका लागि कसैलाई पनि वाध्य नपारिने गरि निर्देशिका लागु गरिएको छ ।

यसअघि, निर्देशिकामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एक पटक अर्कोलाई बिक्री गरेको वा मर्जर वा हक हस्तान्तरण गरेको ३ वर्षसम्म उसले अर्कोलाई बेच्न नपाउने उल्लेख थियो । तर हाल यस व्यवस्थालाई  संशोधन गरी समय सीमा हटाइएको छ ।

निर्देशिकामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिमात्र होइन अन्य संगठित संस्थासँग पनि मिल्न वा खरिद बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको  छ ।

निर्देशिकामा रितपूर्वक परेको निवेदन, प्राप्त सबै कागजात र मूल्यांकनको आधारमा स्वीकृत दिन मिल्ने भए ९० दिनभित्र यस्तो स्वीकृत दिन सक्ने उल्लेख छ । यसका लागि  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले आपसमा गाभ्न/गाभिन, मिल्न, खरिद बिक्री गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न नियमसम्मत निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले खरिद–बिक्री हक हस्तान्तरण वा ग्रहणका लागि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नका लागि एक लाख रुपैयाँ र दश करोड रुपैयाँभन्दा माथि प्रत्येक दश करोडसम्मका लागि ५० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिका जारी भएसँगै कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले निर्देशिकाले विद्युत् क्षेत्रको गुणात्मक विकास, पुँजी बृद्धि तथा लगानी विस्तारको क्षेत्रमा गुणात्मक फडको मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । 

निर्देशिकाले जलविद्युत् वा अन्य विद्युतसँग सम्बन्धित आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका व्यक्ति वा कम्पनी आपसमा गाभ्न/गाभिन वा मिल्न वा एकले अर्को कम्पनी वा आयोजना किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए  । यद्यपी विद्युत् विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्रतिस्पर्धाको वातारण बिग्रने वा शेयरधनी वा उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुने भए मर्जरलाई स्वीकृत दिन नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए।

सिंहले नयाँ  निर्देशिका आएसँगै ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले करिब ३९ वटा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुले आफ्नो आर्थिक स्थितीमा सुधार ल्याउन सक्ने औल्याए भने खिम्तीको ५० प्रतिशत  सेयर नेपाल विद्युत  प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न  मार्ग प्रशस्त गरेको खुलासा समेत गरे ।