(ईस्टु) द्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं, ४ असोज – संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु) ले आफुहरुले अघि सारेका दश बुँदे मागहरु पूरा गराउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर (इस्टु) ले असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपािलकाहरुमा पूनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एन–प्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने भएको छ ।

उसले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध ¥याली निकालेर कोणसभा गर्ने रहेका छन् ।
कार्यक्रममा ईस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक/कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्मको खाई/पाई आएको तलब/सुविधा यथाशक्य चाँडो प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, उनले निश्काषित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पूनर्वहाली गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक/कर्मचारीहरूका हकअधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र ऐन÷नियम र कानूनमा भएका प्रावधानहरु अक्षरंश पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा ईस्टुका महासचिव भोलानाथ चालिसेले आफूहरुले अघि सारेका जायज माग पूरा गराउनको लागि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई नयाँ उचाईबाट अघि बढाईने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आजबाट घोषणा गरिएका आन्दोलनबाट माग पूरा नभए आगामी चरणमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्नेगरि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनेपनि चेतावनी दिए ।

इस्टुले अघि सारेका दश बुँदे माग यस्ता छन् :

१) विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ । अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस् ।

२) २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस् ।

३) २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् ।

४) कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् । नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक—कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक—कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस् ।

५) प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस् ।

६) सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस् ।

७) सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस् ।

८) संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस् ।

९) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस् ।

१०) शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस् ।

Regd. No. 01/2060

“संस्थागत विकास, मर्यादित पेसा, गुणस्तरीय शिक्षा इस्टुको प्रतिबद्घता”
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन
राष्ट्रिय समिति, काठमाडौँ

Institutional School Teachers’ Union ISTU

मिति : २०७७/०६/०४

विषय : प्रेस विज्ञप्ती

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (क्ष्क्त्ग्) राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार २०६० माघ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्तरको युनियन हो । गुणस्तरीय शिक्षा, माध्यमिक स्तरका संस्थागत विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक—कर्मचारीहरूको पेसागत अधिकार र कर्तव्यका लागि यसको गठन भएको हो । यो नेपालको राष्ट्रिय स्तरको शिक्षक—कर्मचारीहरूको पेसागत छाता सङ्गठन “नेपाल शिक्षक महासङ्घ (ऋल्त्)” सँग सम्बद्घ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भ्मगअबतष्यल क्ष्लतभचलबतष्यलब ि९भ्क्ष्०, क्ब्ब्च्ऋ त्भबअजभचक ँभमभचबतष्यल ९क्त्ँ०हरूसँग आबद्घ छ । कोभिड—१९ ले देशका अन्य क्षेत्रहरूलाई जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी असर पारेको छ । यो असरबाट संस्थागत (निजी लगानीमा सञ्चालित) विद्यालयहरू पनि अछुतो रहेका छैनन् । हाल देशभर ८०५० भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत करीब २ लाखभन्दा बढी शिक्षक—कर्मचारीहरू छन् । कतिपय विद्यालयहरूले शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रको माघदेखि नै तलब भत्ता दिएका छैनन् । गत सालको चैत महिनासम्मको तलब नपाउने शिक्षक—कर्मचारीहरू ६०% को हाराहारीमा रहेका छन् । यो शैक्षिक सत्रको वैशाखबाट पूरै तलब पाउने शिक्षक—कर्मचारीहरू ५% पनि छैनन् । यसरी विगत ६÷७ महिनादेखि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक—कर्मचारीहरू बिना तलब मुस्किलले बाँचिरहेका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरू घर, घडेरी र गाडीको किस्ता तिर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो दायित्वबाट भाग्दैछन् भने सरकार मुकदर्शक बनेको छ । कि त सरकारले निजी विद्यालयहरूको औचित्य छैन त्यसैले अब राष्ट्रियकरण गरिन्छ भनेर घोषणा गर्नुप¥यो नत्र शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै कसरी हुन्छ तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुप¥यो । पछिल्लो चरणमा आएर विद्यालयहरूले धमाधम शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरिरहेका छन् । देशभरिबाट हालसम्ममा ३००० बढी शिक्षक—कर्मचारीहरू निष्कासनमा परिसकेका छन् । यो मारमा सबैभन्दा बढी भ्ऋब्,करार, कर्मचारीहरू, आंशिक शिक्षक र कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकहरू परेका छन् भने स्थायी शिक्षकहरू पनि प्रसस्त मात्रामा निष्कासनमा परिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट र असार १ र असोज २ का लागि ल्याइएको निर्देशिकाहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीको तलब भत्ताको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । १६ वटा बूँदामा शिक्षकहरूलाई भूमिका दिइएको छ तर निजी लगानीका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक—कर्मचारीहरूले पाउने तलब, भत्ता, सुविधा कतै उल्लेख गरिएको छैन । बरु विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको बूँदा नं ३० मा “विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको आधारमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने छ” भनि उल्लेख गरेर शिक्षक—कर्मचारीहरूको समस्याबाट सरकार भाग्न खोजेको छ । बडा दशैँ नजिकै आइरहेको छ, संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूले विगत लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाइरहेको अवस्था छ । सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू उदासिन छन् र हामी वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण गरिरहेका भएपनि चुलो कसरी बालौँ भनेर छटपटाइरहेका छौँ । यस्तो बेलामा हाम्रो समस्या समाधान नभए हामीसँग आन्दोलन गर्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन ।

हाम्रा मागहरू:

१) विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ । अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस् ।

२) २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस् ।

३) २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् ।

४) कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् । नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक—कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक—कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस् ।

५) प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस् ।

६) सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस् ।

७) सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस् ।

८) संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस् ।

९) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस् ।

१०) शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस् ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू :

१) २०७७ असोज ४ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
२) २०७७ असोज ९ सम्म सबै महानगरपालिका, उप—महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म गाउँपालिकाहरूमा पुनः ज्ञापनपत्र दिने । प्याब्सन, एन प्याब्सनका सबै तहहरूमा स्मरण पत्र दिने ।
३) असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने ।
४) असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप—महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने ।
५) असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध ¥याली निकालेर कोणसभा गर्ने । (कोरोनाका कारणले परिस्थिति केही सहज भएमा)

दोस्रो चरणका आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू पुनः पछि तय गरिने छ ।