काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड-१९ को भ्याक्सिन निजी क्षेत्रका उद्योगहरुमा कार्यरत मजदूर तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन परिसंघले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री मार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई भ्याक्सिन आयातको अनुमति दिँदा थप सहजहुने र चाँडै नै लक्षित वर्गले खोप पाउने भएकोले यसतर्फ पनि ध्यान दिन पसिंघले सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेटमा लक्षित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिलगर्न सकिने भन्दै त्यसकालागि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
भेटमा अध्यक्ष मोरले बजेटमा उल्लेखित धेरै विषय तत्काल कार्यान्वयनकालागि मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले बजेटमा जस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोध नहुने विश्वास व्यक्तगरे ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मार्फत् प्रत्येक निर्णय ७ देखि १५ दिनमा गरिसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अध्यक्ष मोरले सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयका काम यसरी सम्पन्नगर्ने गरी समय तोक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी निकायका निर्णय प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने भन्दै त्यसले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने उल्लेख गरे ।
यसैगरी परिसंघले नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीका लागि जोखिमयुक्त भन्दै सूचीकृत कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल घट्न गइ समग्र पुजीँबजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको भन्दै संवेदनशील विषयमा नियमनकारी निकायले परिपक्व भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
भेटमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री पौडेलले सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई आफ्नो परीक्षको रूपमा लिएको उल्लेख गरे । उनले बजेटमा आएका प्रतिक्रियाले आफू उत्साही भएको र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कार्यान्वयन अघि बढाउने पनि बताए । उनले असारभर तयारीका काम सक्ने र साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गरिरहेको भन्दै त्यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
मन्त्री पौडेलले कोरोनाको भ्याक्सिन खरिदमा सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । उनले अमेरिका, चीन, भारत लगायतका देशबाट भ्याक्सिन खरिदगरी सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकार लागि परेको पनि उल्लेख गरे ।
FACEBOOK COMMENTS