उद्योगीका पक्षमा जुझारु रुपमा लड्ने मेरो लक्ष्य हो

चण्डिराज ढकाललाई कसरी चिन्नुपर्छ ?
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको व्यवसायीका हकहितका पक्षमा लागेको मान्छेका रुपमा बुझ्नुपर्छ । समय सापेक्ष नीतिनियम बनाउनुपर्छ, राज्यले उद्योग व्यवसायमैत्री नीति अख्तियार गर्नुपर्छ र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । व्यवसायीले फल्ने र फूल्ने मौका पाउनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुँ । यही कारणले म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसम्म भएँ । निजी क्षेत्रका उद्योग व्यसायसँग सम्बन्धित सवै संघको महासंघ उद्योग वाणिज्य महासंघ नै हो । यसले देश संघीयतामा गइनसकेको समयमा पनि विकेन्द्रीकरणको नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारका नीतिनियम र कानून तर्जुमा गर्न सघाउने, व्यवसाय अनुकूल वातावरणका लागि लबिइङ गर्ने र उद्योगीका पक्षमा जुझारु रुपमा लड्ने मेरो लक्ष्य हो । म त्यसैमा संलग्न भएँ । म गर्छु भनेपछि गर्ने हो । साथीभाईका समस्या व्यक्तिगत रुपमै लिएर समाधानका लागि अघि सर्छु । उद्योग वाणिज्य महासंघलाई उचाई दिन, जिल्लास्तरमा भएका उद्योगी व्यवसायीलाई संगठित गर्नका लागि मैले हिजो जुन प्रयास गरेको थिएँ । अहिले पनि त्यसले काम गरिरहेको छ । यही नै मेरो चिनारी हो ।

कम उमेरमै अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । धेरै काम गरेको पनि बताउनुभयो । तर, अहिले तपाईंले गरेका कामलाई तपाईंसँग जोडिएर आउने विवादका विषयले ओझेल पारेजस्तो देखिन्छ नि ?
यो विषयलाई म यसरी प्रष्ट्याउँछु । जसको गोजीमा छ, त्यसैको हराउने हो । जसको नाम छ, त्यसैको बदनाम हुने हो । मेरो व्यक्तिगत व्यवसाय र जीवनका सफलता र असफलताका कुरलाई बेग्लै राख्ने हो । यी असफतासँग मेरो व्यक्तिगत होइन, राज्यको अस्थिरता जोडिएको छ । द्वन्द्वको अवस्था, अस्थिरता, जातीय आन्दोलन, तराई आन्दोलन, नाकाबन्दी, महाभूकम्प धेरै कुरा छन् । यो देशका व्यवसयीसँग राज्य अनुग्रहित हुनुपर्छ । किनभने राज्य ‘कोल्याप्स’ हुनसक्ने बेला निजी क्षेत्र राम्रैसँग भिड्या र त्यो अवस्था आउन दिएन । राज्यले २० औं वर्षदेखि नसुनेको अवस्था थियो । सरकारको उपस्थिति शून्य थियो । एउटा निकायले भनेको अर्कोले मान्ने अवस्था थिएन ।
कतिपय व्यवसायहरु प्रकृतिले नै बढी संवेदनशील हुन्छन् । नेपालमा आधारित भएका व्यवसायमा त हामीले ढिलोचाँडो राम्रो अवस्थामा फकिैयौं होला । तर, निर्यात गर्ने उद्योगमा म लगायतका साथीहरु थियौं । जसको बजार युरोप र अमेरिका थियो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने थियो । महिना–महिना दिनसम्म हुने हड्ताल र बन्दका कारण ती उद्योग चल्ने अवस्था सिर्जना भएन । मैलेचाहिँ अरु कारणले पनि अघि बढाउन सकिनँ । कुनै समय हामीसँग १२ सय गार्मेन्ट उद्योग थिए । १८ सय कार्पेट उद्योग र पस्मिना उद्योग ९ सयको हाराहारीमा थिए । पस्मिना मात्रै १० अर्बको उद्योग थियो । जो मजदूर केन्द्रीत उद्योग थिए, ती बन्द भए । कुनैपनि उद्योग जो निर्यातमूलक छ, जो मजदूरको भरमा चल्छ । राज्यको कानून र वातावरणले संरक्षण गर्न नसकेपछि सवै धरासायी भएर गए । सायद यिनै विषयमाथि चर्चा गरिन्छ होला ।

महासंघको विधान संसोधनका विषयमा कुरा उठ्छन् । कुरा छन् । अरु पूर्व अध्यक्ष एकातिर र तपाईं अर्कातिर हुनुहुन्छ रे । सवैलाई होल्ड गर्नुभयो रे !
अरु पूर्व अध्यक्षले के भन्छन् ?

त्यो मेरो सरोकारका विषय भएन । उहाँहरु पनि मजस्तै आफू जागरुक र सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ । आफ्नो पासा फ्याँक्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्नुहुन्छ । साथीभाईसँग सम्पर्कमा रहनसक्नुहुन्छ । दिनभरी घरमा बस्ने र बेलुका रेस्टुराँमा बसेर गाली गर्दा शक्ति प्रदर्शन हुँदैन । महासंघको राजनीति हुँदैन । उहाँहरुलाई हाबी हुन कसले रोक्यो ? पदाधिकारी नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यत्रो कर्पोरेट हाउसका साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई त्यो ठाउँमा स्थापित हुन मैले सहयोग गरेको हिसाबले सम्बन्ध राम्रो होला । हाबी भएको भए त अध्यक्षको साइन मै गर्थें । तोक मै लगाउँथे । त्यो सही होइन । मेरो अनुकुलको नेतृत्व नहुँदा पनि त म सक्रिय थिएँ । महासंघमै नआएर पनि सक्रिय हुन सकिन्छ । उहाँहरु सक्रिय हुनुभयो भनेपनि सवैले मलाई जत्तिकै महत्व दिइहाल्छन् नि । उहाँहरु सक्रिय नहुने, साथीहरुलाई केही पर्दा वास्ता नगर्ने, अनि मेरो रिस गरेर हुन्छ ?
जहाँसम्म विधान संशोधनको कुरा आयो । त्यो व्यक्तिका लागि हो र ? महासंघमा यत्रो ठूलो सञ्जाल भयो । यो यति विशाल भइसक्यो कि यसलाई संस्थागत रुपले स्थापित गर्नका लागि नेतृत्वमा आउनेलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्छ । जसले उद्योग नीति निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समन्वय गर्ने क्षमता विकास गरोस् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलिको अध्यक्ष हो । त्यसैले अहिल्यै त्यसका लागि तयार पार्नुपर्छ । नेतृत्वका लागि तालिम दिनुपर्छ ।
विधानका कारण नेतृत्वले गनेन, त्यसकारण यसलाई परिवर्तन गर्नपर्छ भन्ने तर्क गलत हो । ती अगाडि होइन, कुनाकाप्चामा आएका छन् । विधान भनेको अकाट्य त होइन । यो सही अर्थमा भोलि पनि शंसोधन हुन सक्छ । तर, के का लागि भन्ने चाहिँ बहशको विषय हो ।
पहिले भावी चुनावका लागि भएपनि साथीहरु भेट्थे उहाँहरुलाई । तर, अहिले महासंघ यति ठूलो भयो कि पक्ष र विपक्षमा बाँडियो । राजनीतिक पार्टीको संलग्नता देखियो । त्यसैले पक्ष र विपक्षमा कुरा उठिरहेका हुन्छन् ।

तपाईं जिल्ला नगर कुदिरहनुहुन्छ । परिवार र आफ्नो व्यवसायका लागि समय छैन । कहिलेकाहिँ यस्ता कुराले वितृष्णा जगाउँदैन ?
यो केका लागि भन्ने आउँछ । उद्योग वाािणज्य महासंघ भित्र मेरो नेटवर्क नचाहँदै नचाहँदै पनि सक्रिय बनाउने खालको छ । जिल्लाका साथीहरुले मलाई नै बोलाउँछन् । विदेशमा पनि मेरै आवश्यकता हुन्छ ।

तपाईंकै सदस्य चेम्बरहरु पनि महासंघको विस्तारमा जान थालेका छन् नि ?
प्रजातन्त्र हो, उहाँहरुको अधिकारी उहाँहरसँग छ । तर, यस मामलामा केही साथहिरु बहकिनु भएको छ । नेपालको उद्योग वाािण्ज्य संघको जत्तिको लोमो इतिहास नेपालका धेरै राजनीतिक पार्टीको समेत छैन । विगत महासंघ ५४÷५५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा लागरहेको संस्था हो । दुईचार जना हारेका साथीहरु भेला गरेर केही हुँदैन । हामीसँगै सदस्य भएको संस्थाले त्यसो गर्नु त ठूलो भ्रममा पर्नु हो । यसलाई राजनीतिक दलले भातृ संगठनका रुपमा संरक्षण दिने प्रयास गरेका छन् । यो राजनीतिक पार्टीका लागि पनि राम्रो होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुरा गर्ने हो भने चेम्बरहरु सरकारका आर्थिक सल्लाहकार हुन्छन् । नेपालमा चाहिँ त्यो अवस्था किन आएन ?
उद्योग वाािणज्य महासंघ र यस्ता संघको काम नै राज्यलाई सघाउने पनि हो । भारत, चिन, जर्मनी र रसियामा प्रारम्भिक प्रक्रियामा राज्यलाई यस्तै चेम्बरहरुले नै सघाउँछन् । यहाँ पनि त्यही मनुसुवाले महासंघ जन्माएको हो । तर, त्यो अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । अब हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

व्यापार घाटा चार अर्ब र छ अर्ब रहेको कुरा आइरहेको छ । यो घटाउन किन कोही अघि सदैन ?
सरकारले कमजोरहरुलाई राजनीतिक दोसल्ला ओढाइरहेको छ । राज्यले जर्सी लगाइदिएर थुप्रैलाई प्लेयर बनाइदियो तर गोल हान्ने क्षमता कोहीसँग छैन । नेपालको उत्तर र दक्षिणतिर घाटा छ । पहिले पस्मिना र गार्मेन्ट धेरै निर्यात हुन्थ्यो । यहीँ रोजगारी थियो । व्यापार घाटा कम गर्न सघाएको थियो । त्यो बन्द भयो । नयाँ कुनै उद्योग निर्यातमुखी बनाउनेतर्फ कोही लागेन । उद्योगका लागि आवश्यक युवा जनशक्ति बाहिरन थाल्यो । नेपालमै युवा रोक्न के गर्ने ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने कम कसरी गर्ने ? हामीले बहुमत प्राप्त सरकारसँग यस विषयमा कुरा गरेका छौं । पूर्वाधार र रोजगारीको अवसर हुनुपर्छ भनेको छौं । आफ्नो व्यवसाय गर्ने अधिकार स्थापना गर्ने अवस्था हुनुप¥यो पनि भनेका छौं ।

विभिन्न विषयमा राज्यसँग विवाद हुँदा व्यवसायी कमाउने र मिलाउने पक्षमा मात्रै देखिन्छन् । नीतिगत रुपमा किन अघि बढ्दैनन् ?
कालाबजारी र गलत काम गर्नेलाई छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । एकपल्ट के भयो भने नेपालको चामलमा प्लाष्टिक भेटियो भनेर प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । पछि ल्याब टेस्ट गर्दा होइन रहेछ । एउटा व्यवसायी ३÷४ दिन थुनियो । मान मर्दन भयो । तर, सरकारका यो विषय हेर्नेहरुमा केसम्मको न्युनतम ज्ञान रहेनछ भने आजको दिनमा चामलको दाना भन्दा प्लाष्टिकको दानाको मूल्य ३ गुणा बढी हुन आउँछ । कि प्लाष्टिकका दानामा चामल हालेको भने हुन्थ्यो । कोही २० रुपैयाँको सामानमा १०० रुपैयाँको सामान हालेर बेच्ला त ?

सवारी साधनमा नाफा बढी लिएको र दरबारमार्गका व्यापारीले कर छलेको जस्ता कुरा पनि बाहिर आए नि ?
दरबारमार्गदेखि केही ठाउँका कुरा छन् । त्यसमा सरकार चनाखो हुनुप¥यो नि । खुला बजारको कुरा गर्छाैं भने सरकार आधारभूत आवश्यकतामा चनाखो हुनैपर्छ । विलासी वस्तुको कुरा आउँदा दुई लाख रुपैयाँमा रोलेक्स घडी आउँछ भन्दा भन्दै म १० लाख तिर्न तछयार हुन्छु भने त्यो मेरो कुरा हो । रेटदर बढाउने र घटाउने भन्सारका कुरा हो । यी चेकजाँच कसले गर्ने ? प्रहरी, नगरपालिका, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धि संस्था, गुणस्तर नापतौल वा अरु कसैले ? सरकारको निरीक्षण गर्ने प्रणाली पनि राम्रो छैन ।

नाफाका कुरामा प्रस्ट ऐन बनाउन नखोजेको हो कि ?
ऐन हामीले बनाउने होइन । सरकारले हो । नयाँ ऐन बनाउँदा हिजोको कानून कति लागू भए भन्ने कुरा पनि रहला । हामीले त सुझाव दिने हो । सुझाव दिइरहेका हुन्छौं ।

तपाईं सार्क स्तरीय चेम्बरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसबाट नेपाललाई के फाइदा छ ?
हामीले सम्भावना बोकेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र लगानी बढाउने कुरामा छलफल गर्छाैं । नेपालमा के उद्योगमा सम्भावना छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कसरी गर्ने भनेर सुझाउँछौं । सरकारसँग बसेर व्यवसाय गर्ने कुरामा प्रष्टता ल्याउनेमा का हुन्छ त्यहाँबाट । सवै देशका उद्योगी व्यवसायीका कुरालाई आ–आफ्ना सरकारसम्म पु¥याउनु मुख्य उद्देश्य हो । हामीले सार्क क्षेत्रलाई बोर्ड रहित व्यापारका लागि लबिइङ गरिरहेका छौं । एउटै भन्सारका कुरा गरेका छौं विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।

सरकार आर्थिक वृद्धिका लागि अघि बढिरहेको छ । तपाईं धारणा के छ ?
राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भन्दै आएका छन् । अर्थतन्त्र स्थिर भएन भने राजनीति पनि स्थिर हुँदैन । त्यसैले हामीले आर्थिक विकासका विषयमा सातवटै प्रदेशमा संवाद गरेर सहमति पनि गरिहेका छौं । प्रतिवद्धता गर्न लगाइरहेका छौं ।
तर, जबसम्म युवा जनशक्ति फर्काउन सकिदैन । दक्ष जनशक्तिको विकास हुँदैन । देश बनाउँछु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । निजी क्षेत्र यसका लागि सरकासँग सहकार्य गर्न तयार छ । तर, जलविद्युत, निर्यातमुखी र रोजगारीमूलक उद्योगमा बढी जोड दिनपर्छ । सवै प्रदेशले कच्चा पदार्थको उपलब्धता पहिचान गरी त्यही अनुसारका उद्योगका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।