एन्टि–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा

 

काठमाडौं – ‘सेफगार्ड, एन्टि–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ प्रबन्धसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’को मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ।

सरकारले स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई सुरक्षा दिन ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । खुला बजार अर्थतन्त्रको दुरुपयोग गरी मुलुक बाहिरका उद्योगी, व्यवसायीले अस्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलापमार्फत स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई नोक्सानी पुर्याउन नपाउन् भन्दै सरकारले ऐन मस्यौदा तयार पारेको छ।

मस्यौदामा स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको बस्तुबाट समान प्रकृतिको वस्तु वा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा सरकारले आयातित वस्तुमा तोकिए बमोजिमको सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ। साथै सेफगार्ड्स महसुलको सट्टा आयात हुने वस्तुको निश्चित परिमाण तोकी परिमाणात्मक बन्देज लगाउन व्यवस्था पनि गरिएको छ। सेफगार्ड्सको अवधि चार वर्षको हुने छ।

सरकारले नेपालमा अत्यधिक परिमाणमा कुनै वस्तु वा सेवा आयात भएको कारणबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर ह्रास आई भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न भए नेपाललाई अत्यावश्यक कुनै उद्योगको सञ्चालनको लागि आवश्यक सरंक्षण प्रदान गर्न विशेष सेफगार्ड्स उपाय लागू गर्न सकिने छ।

मस्यौदामा नेपाली उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने गरी सस्तो मूल्यमा बस्तु तथा सेवा विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विदेशी संस्थाको मूल्य कम भए सरकारले त्यसमा एन्टि डम्पिङ महसुल लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अवधिमा पाँच बर्षको हुने छ।

डम्प गरिएको वा डम्प गरिएको भनी उजुरी परेको वस्तुको सामान्य मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको निर्यातक वा उत्पादक मुलुक वा भुभागको आन्तरिक बजारमा सामान्य व्यापारको सिलसिलामा खरिद बिक्री हुने वस्तुको औसत मूल्य बराबर हुनु पर्ने छ।

वस्तुको निर्यातक वा उत्पादक मुलुक वा भुभागको घरेलु वा आन्तरिक वजारमा त्यो वस्तुको खरीद बिक्री नभएको वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो बजार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको अबस्थामा ती वस्तुलाई कुनै उपयुक्त तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको निर्यात मूल्य कायम गर्नु पर्ने मस्यौदामा छ।

डम्प गरिएको वा डम्प गरिएको भनी उजूरी परेको वस्तुको निर्यात मूल्य निर्धारण गर्दा नेपालमा निर्यात गर्दाको अबस्थामा नेपालमा आयात गर्ने प्रयोजनका लागि पहिलो स्वतन्त्र खरीदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई तिरेको वा तिर्नुपर्ने ती बस्तुको मूल्य बराबर हुनु पर्ने मस्यौदामा छ।

स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले अनुदान सहायता प्राप्त वस्तु नेपालभित्र आयात वा निर्यात गर्न नहुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। यसमा सरकारले काउण्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने छ।