एमसीसी अनुमोदन बारे सचिवालय टुगोमा जान सकेन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय संसदले गर्ने बताएको छ ।

शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा एमसीसी संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको छिनोफानो संसदबाटै हुने निकर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा एमसीसीको विषय उल्लेख भएकोबारे छलफल भएको भन्दै संसदबाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै सो विषय कार्यान्वयन हुने बताए । यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित हुने आशय व्यक्त गरेका थिए भने संसदमा निणयार्थ पेस भएपछि जे निर्णय आउँछ सोही आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताएका थिए ।

बैठकले संसदमा एमसीसीको विषयमा अर्थमन्त्रीले सोहीअनुसार जवाफ दिने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

आजको सचिवालय बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको समेत सहभागीता रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा रावलसहित अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली समेत सहभागी भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तथा गर्नुपर्ने निर्णयमा छलफल गर्न उनीहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । रावल र ज्ञवाली नेकपाले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य हुन् ।

गत केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपाभित्र एमसीसीबारे चर्को विरोध भएपछि एमसीसीबारे अध्यन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

सो कार्यददले एमसीसीसँग सम्बन्धित ११ वटा बुँदाहरू सच्याउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न संशोधनको आवश्यकता रहेको पनि ठहर गरिएको थियो ।

तर सो कार्यदलको सुझाव र पार्टीभित्र विवाद नै जारी रहेको अवस्थामा सरकारले बजेटमै एमसीसी घुसाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा एमसीसीबारे जिकिर नगरे पनि अनुदानबारे अनुसूचीमा यसलाई समावेश गरेको पाइएपछि नेकपाभित्र हलचल मच्चिएको छ ।

अमेरिका अन्तरगतको अनुदान सूचीमा यसमा ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ एमसीसी शीर्षकमा राखिएको छ ।