ओम्‍नी समूहको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं, भदौ ६ – स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्झौता रद्द भएपछि धरौटी जफतको निर्णय फिर्ता गर्न र आफूलाई कालोसूचीमा नराख्न माग गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

ओम्नी समूहका तर्फबाट गत मंगलबार पारस केसीले दिएको निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ‘ओम्नी समूहले मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भए पनि दुवै पक्षको जवाफ परेपछि संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि ओम्नीले प्रयास गर्नेछ ।
सर्वोच्चको आदेशमा करार अन्त्य भइसकेको र निवेदक स्वयंले पनि रिटमा मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको भनी उल्लेख गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । मुद्दालाई सुनुवाइका लागि प्राथमिकता दिन ‘अग्राधिकार’ को आदेश पनि गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार दुई पक्षीय सम्झौतामा चित्त नबुझ्ने पक्षले मध्यस्थकर्तामार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा ओम्नी सोझै सर्वोच्च अदालत गएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद सम्झौता एक प्रकारको करार नै हो । धरौटी, भुक्तानीलगायत विवाद पक्षहरूले नियुक्त गर्ने मध्यस्थकर्ताले टुंग्याउने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मध्यस्थकर्ताको निर्णय चित्त नबुझे उच्च अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । त्यो नियमित प्रक्रिया उल्लंघन गरी सोझै सर्वोच्च अदालतमा गएर कानुनी उपचार खोज्नु गलत हो ।’

ओम्नीले पनि निवेदनमा मध्यस्थकर्ताबाट आफ्नो कानुनी हक खोज्ने प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । तर उसले नियमित प्रक्रिया थाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी उपचार थाल्न खोजेको देखिन्छ । कालोसूचीको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्णय गरेपछि मात्रै कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा ओम्नीले निर्णय हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्नुपर्ने ‘निषेधाज्ञा’ प्रकृतिको आदेश माग गरेको हो । विभागले ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति र धरौटी राखेको हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाएको छ । आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय रोक्नुपर्ने माग राखी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । ओम्नी समूहले आफूसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय खारेज गरेर त्यसलाई यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेको छ । उसले निर्णय खारेज भएपछि बाँकी सामान आफूले आपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने र त्यसको भुक्तानी हुनुपर्ने माग राखेको छ । उसले हिमालयन बैंकबाट जफत भएको धरौटी फिर्ताको माग राखेको छ ।

०७६ चैत १४ गते ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि हिमालयन बैंकमा ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर बराबरको जमानत रकम राखेको थियो । १ सय २० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा त्यो रकम ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यो रकम सरकारले जफत गरेको थियो ।

ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार गत चैत १६ गते पहिलो खेपको सामान नेपाल ल्याएको थियो । त्यो बेला ओम्नीले अर्को चरणको सामान ल्याउन नसकेपछि चैत २३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिदिन आवेदन दिएको थियो । तर त्यसको साटो सम्झौता अन्त्य गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको दाबी ओम्नीको छ । ओम्नीसँगको सम्झौतापछि सरकारले मिलेमतोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यतिबेला पहिलो खेपमा नै भनेजति सामान नल्याएको र दोस्रो चरणको सामान ल्याउन कुनै पहल नगरेको कारण देखाएर सम्झौता रद्दको निर्णय गरिएको थियो ।

आफूलाई सम्झौता रद्दको पत्रमात्रै दिएको र त्यसको निर्णय माग्दासमेत विभागले लामो समयदेखि अलमल्याएको ओम्नीको आरोप छ । पछि भने विभागले सम्झौताबमोजिम गर्ने कामबापतको जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी त्यो काम गर्नरगराउन लाग्ने थप रकम यकिन गरी बाँकीसरह असुलउपर हुनुपर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो । हालसम्म पनि विभागले बाँकी कामको रकम असुल्ने भनी निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । त्यही कारण राज्यकोषमा करिब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएको छ । विभागले ओम्नीको सम्झौता खारेजीसँगै उसलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाई प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर करिब ५ महिना बितिसक्दा पनि अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको छैन ।

ओम्नीले आफूले तोकिएको समयमा सामान आपूर्ति गरेको अवस्थामा सम्झौता अन्त्य गर्नु ‘बदनियत’ भनी निवेदनमा दाबी गरेको छ । उसले उल्टै आफूसँग सम्झौता गरेर पनि सामान खरिद गर्न नदिई नेपाली नागरिकको जीवनमाथि सरकारले खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ । ‘विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौता रद्द गर्ने काम गलत छ ।’

ओम्नीले सरकारकै कारण आफूले पहिलो खेपमा भनेजति सामान ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा आफूले पहिलो खेपको सामान ल्याउँदा चीन सरकारको अनुदान र ज्याक्मा फाउन्डेसनको अनुदानको सामान पनि ल्याउनुपरेकाले सबै सामान ल्याउन नसकेको उसको दाबी छ । संकटपूर्ण अवस्थामा जमानत जफत नहुने, क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नमिल्ने र सम्झौता खारेज नहुने पनि ओम्नीले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘पहिलो चरणमा सामान आपूर्ति भएको थियो, दोस्रो र तेस्रोमा ल्याउने थियौं, त्यसअघि नै काम हुनुपर्ने थियो भनी जमानत जफत गर्ने निर्णय कानुन र सम्झौता प्रतिकूल हो,’ उसले भनेको छ ।

आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रतिवाद गरिरहेको भन्दै ओम्नीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा सरकार स्वयंले सामान ढुवानीका लागि समन्वय गर्नुपर्नेमा सम्झौता रद्द गर्नु गलत हुने दाबी गरेको छ । आफूले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारकै निर्णयबाट देशभर वितरण र प्रयोग भइरहेको तर अहिलेको मितिसम्म भुक्तानी नपाएको दाबी पनि ओम्नीले गरेको छ । ‘हामीलाई पूर्वसूचना र स्पष्टीकरण नसोधी सम्झौता रद्द भयो,’ ओम्नीले निवेदनमा भनेको छ, ‘कुनै त्रुटि नहुँदानहुँदै क्षतिपूर्ति नदिई सम्झौता रद्द गर्नु गलत हो ।’