ओली शक्तिको अवतरण

काठमाडौँ — २०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री चुनिँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीले संसद्को ‘रोस्ट्रम’ मा उभिएर भनेका थिए, ‘मतदान गर्नेलाई किन गरिछु भनेर पछुतो हुन दिने छैन, मतदान नगर्नेलाई किन गरिएनछ भनेर सम्झीसम्झी बाडुली लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्छु ।’

पहिलो नौमहिने कार्यकाल लगभग उनले भनेजस्तै भयो। त्यो कालखण्डमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको सम्झेर २०७४ सालको चुनावमा जनतालाई ओलीको ‘बाडुली’ लाग्यो– सम्झीसम्झी उनी नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइ मत दिए।
त्यही मतको बलमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले कार्यकालको झन्डै आधा अवधि बिताउँदा आफ्नै विरासतलाई विवादित पारेका छन्, ‘अध्यादेश काण्ड’ मच्चाएर। जुन घटनाले आउँदो चुनावमात्र होइन, राजनीतिक इतिहास सम्झिँदा पटकपटक ओलीको ‘बाडुली’ लाग्नेछ।

वाम गठबन्धनलाई मत माग्न देश दौडाहामा जाँदा ओलीले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएका थिए। स्थिरताका लागि दलहरूलाई मजबुत बनाउने कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो। तर ओलीले त्यही स्थिरतामा आगो सल्काउने गरी दल फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश ल्याए, जुन अध्यादेश आफ्नै पार्टीभित्रका नेता र जनविरोधपछि पाँच दिन पनि टिकेन, शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्नुपर्‍यो। नेकपा नेताहरूका अनुसार, यो प्रकरणले ओलीको निधारमा त कलंकको टिको लागेकै छ, पार्टी पनि बदनाम भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भूमिकालदेखि संगत गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने यो घटनालाई ‘सुन डुंगाको पिँधमा परेको प्वाल’ सँग दाँज्छन्। ‘२०४८ सालपछि जुन चक्रब्यूहमा परेका थियौं, त्यस्तै चक्रब्यूहमा पार्ने कोसिस भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुईतिहाइ बहुमत ल्यायौं भनेर के अहंकार गर्नु, सुनको नाउ ९डुंगा० बनाएर पिँधको प्वाल टालिएन भने नाउ त डुब्छ नै। त्यस्तै काम भयो।’

कोरोना विपत्तिका बेला ओलीले अर्को कुनै दल विभाजन गर्ने र आफ्नै दललाई पनि भविष्यमा फुटाउन सक्ने अध्यादेशको अस्त्र किन अगाडि सारेरु ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने न्यौपानेजस्ता नेताहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्।

अर्को दल फुटाउन भनेर ल्याएको अध्यादेशले ओलीको बदनामी त गरायो नै, महिनौंदेखि मिल्न नसकेका दुई दल समाजवादी र राजपालाई पनि रातारात जुटाइदियो। यसले विशेष गरी तराई क्षेत्रमा नेकपाकै शक्ति कमजोर बनाउन मद्दत गरेको छ।

अहिलेसम्म प्रदेश–२ मा राजपा–समाजवादीको गठबन्धन सरकार भए पनि संसद्मा नेकपा नै सबभन्दा ठूलो दल थियो। दुई दलबीच खटपट भएको अवस्थामा नेकपा सत्तामा जान सक्ने ठाउँ पनि थियो। त्यो हैसियतबाट नेकपा अब खुम्चिएको छ।

यद्यपि ओलीनिकट नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश–२ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल राजपा–समाजवादीको मिलनले उनीहरू ‘प्राविधिक’ रूपमा ठूलो दल भए पनि ‘राजनीतिक हैसियत’ आफूहरूकै माथि रहेको दाबी गर्छन्।

अनुकूलताको नजरअन्दाज

इतिहास केलाउने हो भने ओलीजति अनुकूलता मिलेका प्रधानमन्त्री २०४८ सालयता कोही छैनन्। ओली अनुकूलताका केही उदाहरण हेरौं। उनी करिब दुईतिहाइ निकट बहुमत भएको दलका एक नम्बर अध्यक्ष हुन्। संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनलाई राजपा र समाजवादीसहितका दलको समर्थनले दुईतिहाइ पुगेको थियो। सुरुमा मन्त्रिपरिषद्मा उनले आफूअनुकूलका व्यक्ति छानीछानी राखे। पार्टीभित्र केही नेताले छिटपुट विरोध गरे तापनि ‘मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो’ भन्दै ओलीका निर्णयलाई छाडिदिए।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार, त्यसमा पनि पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएको सरकारलाई निजामती प्रशासनले पनि नटेर्ने अवस्था थिएन। तर गल्ती तब हुन थाल्यो, उनीहरूले हरेक मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रलाई सम्बन्धित मन्त्रीप्रति होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति जवाफदेही बनाउँदै लगे।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार थप्ने काममात्र गरेनन्, मन्त्रीहरूमाथि पनि निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाए। मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवासमेत प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा हुँदै गयो। यस कोणबाट हेर्दा ओलीको निर्णयमाथि मन्त्रीहरू कसैले प्रश्न नै नउठाउने स्थिति बन्यो र अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा केही अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्रीको उनका सामु बोली फुट्दैन। मन्त्रीहरूको यस स्तरको ‘समर्पण’ को अनुकूलता यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका थिएनन्। ओलीकै पहिलो कार्यकालमा समेत मन्त्रीहरूको यस्तो बफादारिता देखिँदैन थियो।

‘मन्त्रिपरिषद्मा उहाँले चाहेका कुनै पनि निर्णयमा मन्त्रीहरूले कहिल्यै पनि हुन्न भन्ने अवस्था रहेन,’ ओली सरकारबाट बाहिरिएका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बरु मन्त्रीहरूलाई कतिपय जायज कुरामा सहयोग गर्नु भएन तर प्रधानमन्त्रीका नाजायज कुरालाई पनि मन्त्रीहरूले सधैं साथ दिएका छन्।’

संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्वमा पनि ओली अनुकूलताकै व्यक्ति छन्। ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ। त्यसमध्ये प्रदेश १, वाग्मती, प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा त ओली समूहकै नेताहरू मुख्यमन्त्री छन्। विपक्षी हैसियतमा रहेको प्रदेश–२ को संसदीय दलमा पनि ओलीनिकट नै संसदीय दलका नेता छन्। त्यसैले तल्लो तहका सरकारले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारका काममाथि कहिल्यै प्रश्न उठाएका छैनन्। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका काम गर्नसमेत उनीहरूले ओलीकै ‘ग्रिन सिग्नल’ खोज्छन्। त्यसैले तल्लो तहका सरकार पनि ओलीका लागि अनुकूल छन्।

संवैधानिक पद भए पनि राष्ट्रपतीय संस्था पनि एउटा शक्ति केन्द्र हो। यो शक्ति केन्द्र पनि ओलीकै अनुकूल छ, बलियो उदाहरण यही अध्यादेश प्रकरण हो। संविधानकै मर्मविपरीत हुने खालको अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिनेटभरमै जारी गरिदिइन्। जबकि यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा सरकारका निर्णयलाई हप्तौं अड्काएर विचाराधीन अवस्थामा राखेका अनेक उदाहरण थिए।

अहिले न्यायालय पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति प्रतिकूल छैन किनभने दलीय भागबन्डामा नियुक्ति हुने खालको प्रावधानले विगतमा ओलीसँगै पार्टीमा काम गरेका व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतमा धेरै छन्। यद्यपि न्यायालयमा गएपछि उनीहरूको न्यायिक मर्यादा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर सरकारका लागि अप्ठेरो पार्ने निर्णय भएका छैनन्।

संसद्को विपक्षी बेन्च त कस्तो छ, सबैले छर्लङ्गै देखेकै कुरा हो। विपक्षी कांग्रेसभित्रै ओलीसँग मिलेर सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक पदहरूमा भागबन्डा मिलाएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ओली सरकारकै अघिल्लो बजेट विपक्षी कांग्रेसको समेत समर्थनमा पारित भएको उदाहरण छ। पछिल्लो समय विपक्षी दल केही सक्रिय भएजस्तो देखिए पनि ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने हैसियतमा ऊ छैन।

‘बुमर्‍याङ’

सत्तारूढ नेकपाभित्रै गुटहरू नासिएका छैनन् बरु यसबीच झनै मौलाएका छन्। नेकपाभित्र पार्टी एकता हुँदादेखिकै पूर्वसमूहका आ–आफ्ना गुट थिए। ती ‘पूर्वएमाले’ र ‘पूर्वमाओवादी’ भनिने गुट मासिएका छैनन्। तर गुटहरूको गठजोड अहिले नै ओलीलाई अप्ठेरोमा पारेर उनको विकल्पमा जाने योजनासम्म पुगेको थिएन।

जब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहबीच निकटता बढ्यो, त्यसपछि आफूलाई हटाउने कोसिस भइरहेको हो कि भन्ने मनको बाघले ओलीलाई खाएको थियो। जबकि दाहाल–नेपाल गठजोड अहिले कोरोना प्रकोपका बेला ओलीलाई हटाउने तहमा पुगिसकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा मधेसी दल फुटाएर न ओली सरकारलाई थप शक्ति मिल्थ्यो न त यसबाट सकारात्मक सन्देश सही जान्थ्यो। तर ओलीले यी सबै अनुकूलता र आफ्नो शक्तिका स्रोत आफैंले बुझेनन्।

कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनको अस्थिरता निम्त्याउने खेल खेल्ने बाटो खोजे। नेकपा नेता तथा सांसद राम कार्की ओलीको यो कदमलाई नाजायज ठान्छन्।

‘शक्ति आर्जन गर्ने जायज र नाजायज तरिका हुन्छ। जायज ढंगले प्राप्त गर्ने शक्ति राम्रो हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘नाजायज ढंगले प्राप्त गर्न खोज्यो भने ‘बुमर्‍याङ’ हुन्छ, अहिले त्यही भयो। अहिले हाम्रो पार्टी अरू पार्टीभित्र खेल्नुपर्ने के जरुरी थियोरु यसले अरूको कचिंगलमा आगो लगाउने काम भएको छ।’

एउटा पार्टी फुटाएर मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना मन्त्री थप्दैमा सरकार बलियो हुनेवाला थिएन। ‘यो बेला कोरोनाविरुद्ध हामीले गरेका कामले नै हामी अझै शक्तिशाली बन्ने थियौं, पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा साना पार्टी फुटाउन जरुरी थिएन,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘आफैंभित्रको शक्ति चिन्नु भएन, उहाँलाई वनको भन्दा मनको बाघले खायो, त्यसैले यस्तो गलत काम गर्नुभयो।’

मनको बाघ

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनको बाघले खाने अवस्था किन आयो तरु यसका पछाडि शृंखलाबद्ध कारण जोडिएका छन्। यसमध्ये पछिल्लो घटना हो, कोरोनाविरुद्धको अभियानमा पार्टी नेतृत्व पूरै अनभिज्ञ हुनु।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएका कामको सन्दर्भमा सरकारले पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध राखेन। आफ्नै नेताले पनि सर्वदलीय बैठक बसेका बेलामात्र सुझाव दिन पाए। ओली आफू मिर्गौला फेरेर बसे, उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नाममा काम भयो। जब कोरोनाविरुद्धको काम विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता, नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा र तयारीबिना गरेको लकडाउनका कारण हजारौं मानिस सडकमा निस्के, ओली सरकारलाई अप्ठेरो पर्‍यो।

‘भ्रष्टाचार प्रकरण ओम्नी समूहसँगको मिलेमतोका कुरामाथि पार्टीका नेताहरूबाट प्रश्न उठे, प्रधानमन्त्रीले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नु भएन बरु सरकारी सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभयो,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको बुझाइ छ, ‘आफू कमजोर बन्ने अवस्था आएपछि उहाँले दल विभाजनसम्मको अस्त्र प्रयोग गर्ने योजनाअनुसार अध्यादेशको चक्करमा लाग्नुभयो।’

एकल नेतृत्वको अभ्यास

ओलीमाथि सरकारको नेतृत्व गर्न थालेदेखि नै एकलौटी हिँड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ। पार्टी एकता हुँदा पनि सामूहिक रूपमा चलाउने भन्ने प्रतिबद्धता थियो। तर सिंहदरबार छिरेपछि पार्टी एकता गर्दाको त्यो प्रतिबद्धता ओलीबाट खासै पालना भएन। सुरुमा माधव नेपालले यही प्रश्न पटकपटक उठाए, पार्टी एकताका कतिपय काममा उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेखे। ओलीका कदममा सुरुमा पुष्पकमल दाहालको पनि साथ हुन्थ्यो। तर जब ओली बिस्तारै आफ्नो अनुकूलका निर्णयहरू मनलाग्दी ढंगले गर्न थाले, त्यसपछि पार्टीभित्र दाहाल, नेपाललगायतका नेताहरूको गठजोड सुरु भयो।

‘कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्ष, महासचिव जोसुकै व्यक्ति भए पनि ऊ संगठनको अधीनस्थ हुन्छ, सामूहिक रूपमा चल्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य न्यौपानेले भने, ‘अहिले त्यो सामूहिकता छाडेर हिँड्ने काम भयो, आफ्नै पार्टी र सांसदहरूलाई केही कुरा थाहा नपाउने अवस्थामा पुर्‍याइयो।’ उनका अनुसार यस्तै शैलीले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।

जब ओलीमाथि दाहाल र नेपालको गठबन्धनले दबाब सिर्जना गर्न थाल्यो, प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझ्ने कुरै थिएन। दाहाल–नेपाल गठजोडका कारण पछिल्लोपटक सभामुख चयन र अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषय ओलीले चाहेअनुसार भएन। सभामुख ओलीले चाहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन सकेनन्, उता एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्रै ठूलो विवाद भयो।

यही पृष्ठभूमिमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेर पार्टीेले ओलीलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ, जुन उनले टेरेका छैनन्।

ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार, उनी आफूलाई लागेको कुराबाट हतपत पछि हट्दैनन्। पछिल्ला समय त उनी जे विषयको पनि ज्ञाताजस्तो, सर्वज्ञानीजस्तो रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका थिए। ‘लाग्थ्यो, संसारमा उहाँभन्दा जान्ने मान्छे अरू कोही छैन। उहाँलाई आफू इन्जिनियर, डाक्टर, खेलाडी, प्रशिक्षक, मनोविद्, परराष्ट्रविद्, सञ्चारविद् सबै हो भन्नेजस्तो भ्रम हुन थालेको थियो,’ ओलीसँग काम गरेका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘यही दम्भले अहिलेको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको हो।’
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले थुप्रै राष्ट्रिय सम्पत्ति यति समूह नामको निजी कम्पनीलाई सुम्पने निर्णयदेखि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको अनियमितता प्रकरण र हालै स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मका चलखेललाई जसरी काँध थाप्ने काम गरे, त्यसले भ्रष्टाचारप्रति उनको नीति र नियत के हो भन्ने प्रश्नसमेत उब्जायो।

यद्यपि ओलीले आफूले गरेका हरेक कामलाई जायज, जनताको आवश्यकता, समयको माग आदि भन्दै व्याख्या गर्ने गरेका छन्। हालको विवादमा पनि उनले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको नियमित कार्य हो भन्दै तर्क गरेका थिए।
उनीनिकट नेताहरू भने अहिले अध्यादेश खारेज गरेपछि लोकतान्त्रिक कदमलाई ‘खिसिट्युरी’ को विषय बनाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। ‘काम गर्दा गल्ती हुन सक्छ तर जनताले भनेपछि गल्ती सच्याउनु महानता हो। लोकतान्त्रिक कदम खिसिट्युरी गर्ने विषय होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘आफ्नो प्रस्तावबाट ब्याक हुनु त लोकतन्त्रको सम्मान गर्नु हो, यसरी पनि हेर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएर पार्टीभित्र आफूमाथि आइपरेको तत्कालको चुनौती त टारेका छन्। तर यो प्रकरणले उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ। संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्व गरेको, भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको, वामपन्थी दलको दुईतिहाइको सरकार बनाएको, झन्डै ५० वर्षदेखि परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा भूमिका खेलेको नेताका रूपमा मात्र होइन, अब ओली इतिहासको अध्यायमा अध्यादेश प्रकरण र सांसद खरिद र अपहरणसम्मका शब्द भेटिने छन्।

-कान्तिपुर दैनिक