कम जोखिमका क्षेत्रमा साउन १ देखि स्कुल खोल्‍ने तयारी

विद्यार्थी संख्या थोरै र जोखिम कम भएका स्थानीय तहमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सीसीएमसीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा साउन १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा शून्य संक्रमित रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

गत चैतदेखि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन् । असार १ देखि ४५ दिनका लागि वैकिल्पक सिकाइ अभियान सुरु गरिएको छ । सिकाइ अभियानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । अध्ययनमा सहभागी सहसचिवहरूले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका र कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय पुनस् सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् । ती सुझाव समेटेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी० मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ ।

सहसचिवहरूले प्रदेशका वैकल्पिक कक्षासम्बन्धी अभ्यासबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए । पठनपाठन पुनस् सञ्चालनका लागि साउन १ देखि शिक्षकहरू अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चैतमा शैक्षिक सत्र सकिएर घर गएका केही शिक्षक विद्यालय फर्केका छैनन् । कतिपय शिक्षकहरू लकडाउनको कारण देखाएर विद्यालय नगएको पाइएको छ । शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएपछि अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पठनपाठन पुनस् सञ्चालनको विधि तय गर्न सकिने एक सहसचिवले बताए ।

‘सम्भव हुने विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सम्भव नहुने ठाउँमा वैकल्पिक कक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजाने मोटामोटी योजना बनेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैकल्पिक कक्षालाई पनि शैक्षिक सत्रमा जोडेर गणना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनका अनुसार विद्यालय पुनस् सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय खोल्ने मोडालिटी तयार पार्ने र विद्यालय खोल्न नसकिने स्थानमा शिक्षकलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव सहसचिवहरूले दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने विद्यालय र कक्षा यकिन गराउने, शिक्षक परिचालन गर्ने, वैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न शिक्षक खटाउने, भर्चुअल कक्षा चलाएका शैक्षिक संस्थामा न्यूनतम शुल्क तोक्ने र निजी विद्यालयहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सीसीएमसीमा लैजान तयार पारेको छ ।

वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिकामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर अनलाइन र दूर शिक्षामा सहभागी गराउने उल्लेख थियो । नयाँ विद्यालय र कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी छुटेका कारण भर्ना गराएरै वैकल्पिक कक्षा अघि बढाउन खोजिएको हो । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाए पठनपाठन नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन नसके अभिभावकबाट न्यूनतम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले विद्यालय पुनस् सञ्चालनको कार्ययोजना जारी गर्ने गृहकार्य गरिरहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । संक्रमणको जोखिम रहेको स्थानमा वैकल्पिक कक्षालाई निरन्तरता दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाएको छ । इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच नहुँदा वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । सीसीएमसीले प्रस्ताव स्वीकृत गरे विद्यालय पुनस् सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४ हजार ५२२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन

देशभरका ४ हजार ५ सय २२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । विद्यालयमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउँदा वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलाप प्रभावित भएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको नतिजा संकलन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउन पनि समस्या भएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ । क्वारेन्टाइन हटाएर निर्मलीकरण नगरेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरूले बताएका छन् ।

केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ८ सय २५ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । प्रदेश ५ का ८ सय ८५ विद्यालय क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छन् । स्थानीय सरकारले खाना, बस्नको व्यवस्था गरेर विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा ५ सय ३३ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । प्रदेश २ मा ४ सय ३८ र गण्डकी प्रदेशको ३ सय ८७ विद्यालय क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा २ सय ३० र प्रदेश १ का २ सय २४ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालित छन् । क्वारेन्टाइन निर्माण भएका सबै सामुदायिक विद्यालय हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएका शिक्षण संस्थालाई सेनिटाइज गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि नै जारी गरिसकेको छ । संक्रमण बढ्दै जाँदा मन्त्रालयले भवन, कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालयको राम्रो सुविधा भएका विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सूचीसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । निजी विद्यालयहरूलाई समेत क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गर्न तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।

क्वारेन्टाइनको संख्या बढ्दै जाँदा वैकल्पिक विधिबाट भने कक्षा सञ्चालन गर्न असहज भएको भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यार्थीका संघ संगठन, शिक्षक महासंघ र अभिभावक महासंघले क्वारेन्टाइन हटाएर वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि पठनपाठनलाई सहज बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराउँदै आएका छन् । क्वारेन्टाइन नहटेसम्म वैकिल्पक कक्षा सहज हुन नसक्ने शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले बताए ।

केन्द्रले भने देशभर संक्रमितको संख्या घटेसँगै क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयहरू पनि खाली हुँदै गएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सामुदायिक गरी २५ क्याम्पस क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसमध्ये पाँच वटा आंगिक र अरू सामुदायिक क्याम्पस हुन् । गोरखा क्याम्पस र डडेलधुरा क्याम्पसमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिक