कांग्रेसका लागि ०७७ : सधैँ राजनीतिको केन्द्रमा रहेको शक्ति किनारामा नागरिक धारणा बन्ने गरी कार्यक्रम दिन असफल

काठमाडौं, बैशाख १ – नेपालको राजनीतिमा सधैँ निर्णयक र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस वि.सं. २०७७ सालमा भने पहिचानविहीनजस्तै भएर बस्यो । वर्षको सुरुवात नहुँदै कोरोनाभाइरसका कारण गरिएको लकडाउनपछि महाधिवेशनको मिति सार्नुको औचित्य भेटिएको भन्दै आनन्द महसुस गरेको कांग्रेसको नेतृत्व जनता भोक–भोकै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पैदलयात्रा गर्न बाध्य हुँदा उनीहरुको अवाजसम्म पनि बन्न सकेन ।

लकडाउन खुकुलो पारिएपछि कांग्रेसका दिवंगत नेता नवीन्द्रराज जोशीले आफू पराजित भएको निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकमा आशा भर्ने काम गरे । घर–घरमा पुगेर मास्क, स्यानिटाइजर र कोभिड–१९ विरुद्धको चेतना फैलाउने प्रयास गरे । तर, सिंगो कांग्रेसले न त नागरिकको राहतका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो न त सरकारलाई नै विशेष नीतिका लागि मार्गनिर्देश गर्न सक्यो ।

जनअधिकारका सवालमा कहिल्यै पछि नपरेको कांग्रेस कोरोनाकालमा भएर पनि नभएजस्तै बन्न पुग्यो । छिटपुट नेताहरुका आवाज सुनिए, केही भातृसंगठनहरुले राहतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरे । तर, सिंगो कांग्रेसप्रति नागरिक धारणा बन्ने गरी कार्यक्रमहरु दिन कांग्रेस असफल भयो ।

लकडाउन सुरु भएको एक महिना नहुँदै वर्षको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । संवैधानिक आयोगलाई सत्ताको छाया बन्न नदिने भावनासहित संविधानले गरेको व्यवस्था क्षतविच्छेद पार्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । कांग्रेससहित अन्य दलले त्यसको विरोध गरेपछि अध्यादेश फिर्ता भयो । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, राजनीतिक मुद्दामा सरकारलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउने कांग्रेस कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नागरिकका पक्षमा सरकारलाई हिँडाउन किन सक्दैन ?

प्रश्नहरु उठी रहे, कांग्रेसको नेतृत्व तहले ती नागरिकसँग संवाद गर्ने र उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहेन या हैसियत नै बनाएन । कोरोना महामारीले उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन सबै क्षेत्र ठप्प भए । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । सरकार ती विषय सम्बोधनको प्रयास गर्नेभन्दा सत्तारुढ पार्टीको घर झगडामा लिप्त भयो । कांग्रेस नागरिकका सवालमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिकामा खरो उत्रन सकेन ।

छिमेकी मुलुक भारतबाट अघोषित रुपमा नेपाली घर फर्कने वातावरण बन्यो । हजारौँ मानिस सीमाबाट भित्रिँदा सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर भित्र्याउने ल्याकत राखेन । त्यसमा सरकारलाई झकझकाउन कांग्रेस प्रवक्ताका छरितो र धारिलो भाषाका विज्ञप्ति लगातार आइरहे । तर, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन कांग्रेस नेतृत्वबाट दबाबमूलक गतिविधि हुन सकेन ।

सरकारले देश फर्कन सीमामा आएका नागरिकलाई शत्रु देशका नागरिकजस्तै गरी प्रतिबन्ध लगायो । नागरिक महाकालीमा हामफालेर स्वदेश भित्रिँदा समेत पक्राउ परे । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस उनीहरुलाई नेपालको सीमाभित्र ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्न र व्यवस्थित गर्नका लागि विज्ञप्तिमार्फत सुझाव दिनेमा सीमित भयो । नागरिकमा कांग्रेस पार्टी छ र यो रहँदासम्म जनअधिकार कुण्ठित हुँदैन भन्ने विश्वास जागृत हुन पाएन ।

पछि सरकारले भारत सरकारसँग १५ दिन क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र नागरिक एक अर्को देशमा पठाउने, जसको सीमाभित्र नागरिक छन्, उसैले व्यवस्थापन गर्ने समझदारी गर्‍यो । सीमामा आएका नागरिक १५ दिन क्वारेन्टिनमा बसेर पनि स्वदेश छिर्न पाएनन् । कतिपय नागरिक करिब दुई महिना क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य भए । सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुँदा नेपालतर्फबाट आफन्तले खाना लगेर खुवाउने अवस्था बन्यो, सरकारले जिम्मेवारी लिने र नागरिकको समस्या समाधानमा पहल गरेन । प्रतिपक्ष प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा सीमित भयो ।