काठमाडौं–पोखरा–लुम्बीनी रेलमार्गको लागि ७ खर्ब लगानी आवश्यक

काठमाडौं, पुस ६ – काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागी करीब रू ७ अर्ब लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ । चीनको नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशनले मंसिरको दोस्रो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बुझाएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाडौं–पोखराको १६८ किमी रेलमार्ग निर्माण गर्न झन्डै रू ४ खर्ब र कुरिनटार–लुम्बिनीसम्म १८० किमी रेलमार्ग बनाउन रू। ३ खर्ब लगानी आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उक्त पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार काठमाडौं–पोखरा र कुरिनटार–लुम्बिनीसम्मका दुईओटा रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार उक्त अध्ययनले काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको काठमाडौं प्रस्थान विन्दु टोखा र पोखराबाट लुम्बिनीका लागि जोडिने प्रस्थान बिन्दु कुरिनटार हुने देखाएको छ ।

दूरीका हिसाबले कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्ग लामो देखिए पनि समथर भू–भाग तथा सहज भौगोलिक बनोट भएकाले तुलनात्मक रूपमा काठमाडौं–पोखराको लागतभन्दा कम लगानी लाग्ने अध्ययनको निचोड छ । अहिले यही पूर्वसम्भाव्यताका आधारमा यस रेलमार्गका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मिश्रको भनाइ छ ।

त्यसो त, यी दुई रेलमार्गको तुलनामा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग भौगोलिक जटिलताका कारण चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वाधारविज्ञ बताउँछन् ।

त्यस्तै मंसिर १० गते नै भएको दुईपक्षीय वार्ताले तय गरेको ढाँचाअनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन लागि छिटै चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ । अब आउने चिनियाँ टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस रेलमार्गको अध्ययनको क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० जमीन÷पहाडको ड्रिलिङ, पुल, सुरुङमार्गलगायत आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।

मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका सहसचिव गोपाल सिग्देलले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले नेपाललाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्रयोग गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन चीनको अनुदानबाट बनाउने भनिएअनुसार यो आयोजनाका लागि चीनले छुट्टै अनुदान नदिने भएको छ ।

‘यो अध्ययनका लागि अनुदान नै माग गरिएअनुसार अहिले चीनले वार्षिक रूपमा नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको १ अर्ब युनानलाई नै प्रयोग गर्ने गरी चीनलाई केही दिनअघि पत्राचार गरिएको छ ।’ सिग्देलले भने । यसअनुसार अहिले चिनले उपलब्ध गराएको अनुदानलाई अन्य क्षेत्रबाट कटौती गरी काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रयोग गरिने भएको छ ।

यो रेलमार्गको अध्ययनकै लागि साढे ३ वर्ष लाग्ने उनले जानकारी दिए । ‘भौगोलिक अवस्था जटिल भएको हुँदा उक्त समय लाग्ने भएको हो ।’ सिग्देलले भने, ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भनिए विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०मा हुने काम यसमा गरिनेछ, रेल निर्माणको ढाँचा, इन्जिनीयरिङको काम र त्यसमा बन्ने सबै संरचनाहरू विस्तृत विवरण समावेश गर्ने भएकाले पनि उक्त समय लाग्ने भएको हो ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको असोज अन्तिम साता भएको नेपाल भ्रमणमा समयमा दुवै मुलुकबीच सीमा वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसैअनुरूप विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउन मंसिरको दोस्रो साता चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो । चिनियाँ परामर्शदाताले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गका निर्माणको प्रारम्भिक लागत रू। २ खर्ब ५७ अर्ब आकलन गरेको छ । करीब ८० किलोमीटर लामो रेलमार्ग बनिसक्न ९ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।