कार्यालयको प्रयोजनका लागि सरकारी इमेल अनिवार्य

काठमाण्डौँ — कार्यालयको प्रयोजनका लागि सरकारी इमेल अनिवार्य हुने भएको छ  ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो लागू हुनेछ ।

इमेलबाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न र अभिलेख सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका जारी गरिएको हो ।

निर्देशिकामा सबै सरकारी कर्मचारीलाई नियुक्ति दिँदा नै इमेल ठेगाना दिने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सरकारी कामका लागि सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

—कान्तिपुर