कोभिडसँगै डिजिटल प्रविधितर्फको पाइला

काठमाडौं, मंसिर २९ – कोभिड–१९ ले मानव जीवनलाई जटिल बनाइरहेका बेला एउटा सुनौलो संकेत सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको छ । भेटघाटलाई टाढा बनाइदिएको कोभिडलाई प्रविधिले केही हदसम्म भए पनि जोड्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । मानिसहरू सम्भव भएसम्म पछिल्लो समय भर्चुअल माध्यमबाटै आफ्नो काम फत्ते गर्ने ध्याउन्नमा ब्यस्त देखिन्छन् भने सम्भव नै नहुने कतिपय कामका लागि मात्रै भौतिक उपस्थित हुन थालेका छन् ।

२१ औं शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग भए पनि नेपाल जस्तो देशका लागि दु्रततर गतिमा यस क्षेत्रमा पाइला चाल्न कठिन थियो नै । चुनौति भित्रबाटै संभावनाका अवसर खोज्दै जाँदा कोभिडले बन्द कोठामा पु-याएका मानिस भर्चुअल दुनियाँबाट संसार आफ्नो बनाउन सक्ने भए । कोभिडले नेपाल जस्तो कम विकसित देशका नागरिकका लागि रहर भन्दा पनि बाध्यतात्मक रूपमा प्रविधिको प्रयोगमा बढावा दियो । समग्र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडी बढेपनि विज्ञान तथा प्रविधि तर्फ भने नयाँ अनुभव, आविस्कारमा नागरिकले गर्न पाएका छैनन । कोभिडले इन्टरनेट, मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबसँग नजिक बनायो जुन वर्तमान परिस्थितिमा केही रहर र धेरै बाध्यता थियो ।

सूचना प्रविधिको विकासले पछिल्लो समय नेपालमा मोबाइल बैंकिङले पनि प्राथमिकता पाएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङ, ई–बैंकिङजस्ता सेवालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । मोबाइल बैंकिङ तथा मोबाइल कारोबारको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा ई–सेवालाई लिन सकिन्छ । बैंकले बैंकमा पैसा पठाउनदेखि मोबाइल रिचार्ज तथा विभिन्न सेवाका पैसा तिर्न पनि ईसेवा प्रयोग हुँदै आएको छ । युवा पुस्ता प्रविधिमा अब्बल बन्दै आएसंगै बैकिङ क्षेत्रमा आइसीटीको उच्चतम प्रयोग देखिएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रसँगै कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा पनि नयाँ खालको अनुभव र अवधारणाको बाटो देखायो । ‘बालबच्चाले मोबाइल चलाउनु हुँदैन’ भन्ने मान्यताका बीच बढाइकै लागि मोबाइल र इन्टरनेट चाहिने अवस्था सिर्जना गरायो । कोभिडको समयमा स्मार्ट फोन नहुने अभिभावकले पनि बालवालिकाको पढाइमा सहजीकरण गर्न मोबाइल तथा ल्यापटप खरिद गरे । अधिकांश स्कुलहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपछि यो उनीहरुको बाध्यता नै थियो । अनलाइन कक्षाले विद्यार्थि र अभिभावक दुवैलाई सूचना प्रविधिसँग नजिक बनायो । लकडाउन अवधि र त्यसपछि पनि जनजीवन सामान्य बन्न समय लाग्ने देखिएपछि काठमाडौंका कतिपय निजी स्कुलले वैशाख नलाग्दै अनलाइन कक्षा सुरु गरेका थिए । निजी विद्यालयको छाता संस्था प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले लकडाउन सुरु भएकै दिन ११ चैतमा अनलाइन माध्यमबाट पढाउन विद्यालय र अभिभावकलाई आग्रह गरेपनि अनलाइनका लागि चाहिने पूर्वाधारबारे केही ख्याल गरेको पाइएन । निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइन कक्षाको निकै हल्लीखल्ली नगरेका पनि होइनन् । यसलाई ‘मार्केटिङको टुल’ नै बनाए भन्दा फरक पर्दैन ।

निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइन कक्षा लिन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि एक पाइला अगाडी बढेर अनलाइन कक्षा मै गयो । ८ वैशाखमा सूचना निकाल्दै मातहतका विभाग र क्याम्पसलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन परिपत्र गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी संकायका डीन कुसुम शाक्यले सुरुमा प्रविधिमैत्री हुन निकै कठिन भएपनि विस्तारै बानी पर्दै गएको बताइन् । “सुरुमा विद्यार्थी शिक्षक सबैमा कसरी पढ्ने पढाउने भन्ने अन्योल भयो तर केहि समयको मिहनेतपछि सबै तहका कक्षाहरू अनलाइनबाट पढाउन सकिएको छ” उनी भन्छिन,“ कोभिडले हामीलाई प्रविधिमा अपग्रेड हुन बाध्यत्मक रूपमा धकेलेको हो, यस्तो परिस्थिती नभएको भए अनलाइन मार्फत कक्षा लिन अझै आधा दशक त कम्तीमा पनि लाग्ने थियो ।”
नियमित कक्षा सञ्चालन अनिश्चित भएकाले विद्यार्थीको भविष्यलाई ख्याल गर्दै वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन परेको त्रिविको दाबी छ । सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसमा अनलाइन कक्षा धमाधम सुरु हुन थालेपछि त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ तयार पारेर कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ महामारीबीच डिजिटल प्रविधि उल्लेख्य विकास भएको बताएका छन् । कोभिड–१९ ले प्रत्येक सर्वसाधारणबीच दूरी बढाइदिएको समयमा डिजिटल कमर्स, डिजिटल पेमेन्टलगायत प्रविधिले एकआपसलाई जोड्ने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न बाध्यात्मक रूपमा लगाइएको बन्दाबन्दीले भौतिक सम्पर्कलाई निषेध गर्दा ई–कमर्स, अनलाइन सपिङ, डिजिटल बैंकिङ र ई–लर्निङलगायत डिजिटल उपचार, व्यवसाय र क्रियाकलाप नेपालका सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, धेरै स्थानमा आमजीवनको अंग बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ओलीका अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाएर सिंहदरबार र बालुवाटारमा एक्सन रुम स्थापना गरी भर्चुअल प्रविधि प्रयोगमार्फत डिजिटलाइज्ड युगको सुरुआत गरिएको छ । सरकारले पहिलो पटक डिजिटल नेपालको खाका तयार पारी ई–गभर्नेन्सको नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो । उक्त डिजिटल नेपाल खाकामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेसन गरी ८ प्रमुख क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै, यी ८ क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक प्रगतितर्फ निर्देशित गर्ने उद्देश्यसाथ ८० डिजिटल पहल पहिचान गरिएको छ ।

ठूला कम्प्युटरदेखि मिनी ल्यापटपसम्मको यात्रामा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रले विभिन्न सफलता हात पारेको छ । ल्यापटप, डिजिटल क्यामेरा, सीसीटीभी क्यामेरा, फ्याक्स मेसिन, फोटोकपी मेसिन, स्क्यानर, इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन आदि सञ्चारसाधनले मानिसको दैनिक जीवन सहज बनाइदिएको छ । मोबाइल फोनमा भएको विकास र परिवर्तनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको आमूल परिवर्तन मान्न सकिन्छ । बारफोनबाट सुरु भएको मोबाइल यात्रा स्मार्टफोनसम्म आइपुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत भदौ सम्मको एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड २८ लाख छन् अर्थात कुल जनसंख्याको ७६ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन । पछिल्ला वर्षहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीच बढेको प्रतिस्पर्धाले सहरी क्षेत्रहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको होडबाजी चलेको छ । यसले आमउपभोक्ताहरूमा इन्टरनेटको पहुँच बढेको जस्तो देखिए पनि त्यो बढीमात्रामा काठमाडौं उपत्यकासहितका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रीत हुँदा देशभित्र सूचना प्रविधिजन्य खाडल (डिजिटल डिभाइड) बढ्दै गएको छ ।

नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रले यसबीचमा फड्को नमारेको भन्न मिल्दैन, डायलअपबाट सुरु भएको नेपालको इन्टरनेट सेवा लिज लाइन र वायरलेस हुँदै अहिले अप्टिकल फाइबरमा आधारित हुन पुगेको छ । इन्टरनेटमा अझ नयाँ प्रविधि भित्रँदै छ । यसैअनुसार इन्टरनेटको गति पनि तीव्र हुँदैछ । बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै विगतका तुलनामा इन्टरनेटको मूल्य केही सस्तो भए पनि अझैसम्म नेपाल विश्वका केही महँगा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा भएका देशमा परिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्वस्थ्य बजार प्रतिस्पर्धालाई अबलम्बन गर्न नसक्नु नै हो । प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको मूल्यसूचीलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने इन्टरनेट सेवा महसुलमा अघोषित कार्टेलजस्तो कायम भएको देखिन्छ ।

यसका पछाडि सरकारको नीति र नियामक निकायको पनि कमजोरी प्रष्ट झल्कन्छ । सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप नगर्दा र आफैँले लागू गरेका नीतिमा समेत एकरूपता कायम गर्न नसक्दा इन्टरनेट सेवा महँगो हुन पुगेको हो । नेपालमा अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै यो सेवाको समेत नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, तर प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा डिजिटल डिभाइड बढाएको छ । डिजिटिल डिभाइड, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका बीचमा मात्र फराकिलो भएको छैन । धनी र गरिब वर्गका बीचमा पनि उत्तिकै झाँगिैदै छ । यसले समग्र सूचना पहुँचलाई साँघुरो बनाउँछ । महँगो सेवाले इन्टरनेटको उत्पादक प्रयोगलाई संकुचित तुल्याउँछ, जसका कारणले आर्थिक विकासका औजारका रूपमा ब्रोडब्यान्ड सेवालाई प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था बन्छ । त्यसैले ब्रोडब्यान्ड नीतिले घोषणा गरेअनुरूप यो सेवा सस्तो बनाउन सरकारले पहल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

यतिबेला संसारभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको तीव्र विकास र विस्तार भइरहेको छ । यसले कतै हामीले यस क्षेत्रमा गरिरहेको विकास र प्रविधिमा लगानी कतै अनुपयोगी त हुने होइन भन्ने आशंका पनि उब्जेको छ । अहिले नै पनि कलसेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सनजस्ता क्षेत्रमा प्रविधिको काम र माग घट्दो छ र भोलिका दिनमा पनि एआईले गर्दा त्यसको भविष्य देखिँदैन । यसैले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी गर्दा यस्ता व्यवसायलाई लक्षित गर्ने हो भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ । नेपालको भविष्य भनेको ई–कमर्स र एआईको हो । हामी ठूला कम्पनीको बजार मात्रै बन्ने कि हाम्रो आर्थिक विकासका लागि पनि काम गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ ।