कोभिड -१९ को महामारीबाट कृषि क्षेत्रलाई बचाउँन चेम्बरको २१ बुदें सुझाव

काठमाडौं, बैशाख १८- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा परेको क्षति र त्यसको न्यूनिकरणका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई भेटी सुझाव पेश गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले प्रस्तुत गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी सुझावलाई मन्त्री भुसालले समय सान्र्दिभक रहेको बताए । उनले यस सुझावलाई बजेटबाट पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । उनले आउने दिनमा कृषि क्षेत्रमा सबै व्यवसायिहरु मिलेर लागेर यसको उत्थान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

अहिले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागू भएको ‘लकडाउन’ले नेपालको कृषि क्षेत्रमागम्भीर र दूरगामी असर पारेको छ । लकडाउनले गर्दा यस क्षेत्र प्रभावित हुँदा आउँदो वर्ष झनै परनिर्भर हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ भने कोरोना प्रकोपले कृषि क्षेत्रमा स्वावलम्वी हुने अवसर पनिप्रदान गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावतथा सम्वोधन गरिनु पर्ने बिषयबारे देहायबमोजिमको सुझाव चेम्बरले प्रस्तुत गरेको छ ।

१. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने । कृषि, बनजन्य जडीवुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगतव्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले बिदेशबाट श्रम, सीप सिकेर फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । यसरी कृषि प्रणालीलाई नयाँतवरले बिचार गर्यौ भने हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं । कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर गराइ कुलगार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्छौं ।

२.नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्नबाली धान, गहुँ, मकै र अन्य रैथानेबाली, तरकारीबाली, फलफूललगायत विभिन्न क्षेत्रको विद्यमान उत्पादनको अवस्था र पाँच वर्षको लक्ष्य छुट्टा छुट्टै रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।

३. लक डाउनका कारण कृषि क्षेत्र अति प्रभाबित भएको छ । मलहरु ढुवानी हुननसकेकोले किसानहरुले मलपाउन सकेका छैनन । कुखुरा पालन, पशुपालन तथा माछा पालनको लागि दाना पाएका छैनन । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण हुन सकेको छैन । यसकालागि बिशेष सहजीकरण हुनु पर्ने ।

४. कृषिमा एकीकृत तथ्यांकको अभाव छ । तथ्यांकको लागि राष्ट्रिय स्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ग्रीड गराइनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, सामूहीकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नवीनतम कार्यका लागि मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

५. वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोना प्रकोपका कारण नेपाल फर्किएका श्रमिकहरुको लागि नेपालमै स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट कतिफर्किए तथा फर्किएकाहरु मध्ये कृषि क्षेत्रमाकति आवद्ध भए सोको तथ्यांक तयार गर्नु पर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा सिकेका सीपहरुलाई व्यवसायीक उपयोग गर्न उद्यमशील तालीम दिने तथा ऋणमा सहजपहुंच वढाउन अति आवश्यक भएकोले यस पटकको बजेटमा यस बिषयलाई प्राथमिकतादिइ सम्वोधन गरिनु पर्ने ।

६. नेपालका तुलनात्मक लाभभएका कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिकांश रुपमा अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित रुपमा निकासी भईरहेकाले ती बस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधन हुने व्यवस्थाको लागि उपयुक्त वाताबरण बनाईनु पर्ने ।

७. नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण हुने बिभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु पर्ने । कृषि उद्यमगर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध गराइनु पर्ने । कृषिबजार प्रर्वद्धन र पूर्वाधार बिकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिनु पर्ने साथै सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।

८. हरेक स्थानीयतहमा ठूला कृषिफार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमूना सामुहिक कृषिफार्महरूको विकास गरिनुपर्दछ । कम्तीमा एउटा वस्तीका २५ देखि ५० किसान परिवारको सँगसँगै रहेको कम्तीमा १००–२०० रोपनीजग्गालाई सामुहीकरण गरी सहकारी मोडेल वा कम्पनी मोडेलमा लिइनुपर्दछ । यस्तो फार्ममा एउटा मात्रबालीवा तरकारी खेतीगर्नुपर्छ । यस्तै, जग्गाधनीले खेतीनगर्दासम्म बाँझो जग्गामा सँधियारले स्वाभाविक रुपमा नगदे बाली, खेतीगर्नसक्ने अधिकारको नियम कानुन ल्याउने । बाँझो जग्गाआधुनिक कृषिगर्न चाहने उद्यमीव्यवसायीलाई निश्चित अवधिकालागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

९. अर्गानिक बस्तुको उत्पादनमा जोड दिई उपयुक्त क्षेत्रलाई बिषादी रहित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिन ुपर्ने । ग्रामीण पर्यटन र अर्गानिक खेतीमा हाललोकप्रिय हुंदै गइ रहेको होम स्टेको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटकहरुलाइ अर्गानिक कृषिउत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने । यसमा अर्गानिक कृषिहोम स्टे अवधारणा बिकास गरी आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट अर्गानिक कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिने । अर्गानिक कृषिहोम स्टेको अवधारणा लागू हुनुपर्ने, पर्यटकलाई अर्गानिक खाना सहित मौलिक बसोबासको व्यवस्थागरिनु पर्ने ।

१०. क्वारेन्टाईनको समस्या समाधानगर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनु पर्ने । आयात तथा निर्यात सम्वन्धी बन, कृषि, पशु तथाखाद्य सम्वन्धी क्वारान्टाइन सुबिधा एकै थलोबाट गरिने व्यवस्थाहुनु पर्ने ।

११. कृषि ऋणका लागिधितो मूल्यांकन विधि सहज र सरल गरी सहजता प्रदान हुनु पर्ने र ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाहमा छिटो छरितो र सरलीकृत व्यवस्थाहुनु पर्ने ।

१२.कृषि क्षेत्रको लागिमल, बीउ तथा विषादीको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइको समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।

१३. सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थ गरिनुपर्ने, बाँझो जग्गा आधुनिक कृषिगर्न चाहने उद्यमीव्यवसायीलाई निश्चित अवधिकालागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

१४. खडेरी, असिना जस्ता मौसममा आएको प्रतिकुलता , रोगव्याधी, बांदर किरा आदि बाट हुने जोखिम तथा न्युन गुणस्तरको बिउबिजनका कारण खाद्यान्न,फलफूलतथा तरकारीको उत्पादनमा नै नोक्सानी पुर्याइ रहेको छ । यसबाट कतिपय किसानको लगानी बर्षेनी खेरगइ रहेको पाइन्छ । यसबाट कृषि पेशाप्रति उदासिनता वढदै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र अधिकांश निर्वाहमुखी रहेको र लगानीको सुनिश्चिता नभएकोेले कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीक बातावरण सृजनागर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमा प्रचलितमूल्यमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै किसानहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिनुपर्छ ।

१५.किसानहरुको लगानीको उचितप्रतिफल दिन तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्न फलफूल माछा मासुका लागि सातै प्रदेशमा शित भण्डारको व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसकालागि स्थानीय सहकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट शीत भण्डारको निर्माण तथाव्यवस्थापनगरिएमा शीत भण्डारको दीगो उपयोग हुन जानेछ ।

.१६. कृषिसँग सम्बन्धितप्रा.लि. खोलेर गरिएको कृषि उत्पादन तथा व्यवसायमा आयकर आवधिक रुपमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि सहकारी र समुहले मात्र मलखाद र अन्य शिर्षकमा पाएको अनुदान तथा सुविधा कृषिप्रालिले पनि पाउने ।

१७. बिउ बिजन, बिषादी, औषधीको व्यवसाय गर्ने नीति जवाफदेही र जिम्मेवारी तथा क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्नेे ।

१८. कृषिमा यान्त्रिकरण ल्याउन सकिएमा मात्र व्यवसायमुखी कृषिको बिकास हुन्छ । परम्परागत ढंगले गरिएको कृषि प्रतिस्पद्र्धी हुन सक्दैन । कृषिमाल्याएको यान्त्रीकीकरणले इजराइल जस्ता मुलुकले कृषि क्षेत्रमा ठूलो फडको लिएको उदाहरणहरु छन ।

१९. बजारको व्यवस्थापन, कृषिबजारमा बिचौलियाको प्रवाह कमगर्नका लागि किसान र व्यवसायिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीयतहमा एउटा अत्याधुनिक कृषिबजार एग्रोभेट÷संकलन घर÷शित भण्डार सहितको केन्द्र निर्माण गर्नुपर्नेे । मूल्य अभिवृद्धिका कार्यक्रम तय गर्ने । यसकालागि बजार पुग्न नसकेका बजारको मागभन्दा बढी उत्पादनभएका कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गर्नु पर्ने ।

२०. किसानहरूले खेतीबाली लगाउनु पुर्व कुनदिन, कुन समयमालगाउँ भनेर विज्ञहरूलाई सोध्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने । यस्ता विकास गरिएका सामुहिक फार्महरूले उत्पादन गरेका उपजहरूमा ग्रेडिङ, व्रान्डिङ, प्याकेजिङ पनि सोहीफार्ममा गरी प्राविधिकले बजार जानुपूर्व गुणस्तर र केमिकल परीक्षण गरी पठाउने प्रणालीको नीति विधि अवलम्वन गरिनु पर्ने ।

२१. इजराइलबाट वर्षेनी ५००को हाराहारीमा कृषि सम्वन्धी तालीमलिएर नेपाल फर्किएकाको तालीमप्राप्त जनशक्तिहरु कुनकुन स्थानमा कृषि व्यवसायमा आवद्ध भएका छन सोको अनुगमन गरी तिनीहरुलाइपनि ग्रामीण कृषिमा परिचालन गरिनु पर्ने ।