कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई गत वर्ष घोषणा गरिएका बैंकिङलगायत सबै सहुलियत बजेटमार्फत अझै २ वर्ष थप्नुपर्छ : महासंघ

काठमाडौं, वैशाख १३ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई गतवर्ष घोषणा गरिएका बैंकिङलगायत सबै सहुलियत अझै २ वर्ष थप गर्नुपर्ने बताएको छ । आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट एवं आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन आयोजित छलफलका क्रममा व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने तथा निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । यस्तै स्थानीय तहले अनुकूल ठाउँहरूको पहिचान गरी न्यूनतम सुविधासहितका आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन, आकस्मिक कक्ष र अस्थायी अस्पताल निर्माण गरी कोरोना संक्रमणलाई जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्दै निराकरणतिर लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी उद्योगले मेशिन र त्यसका स्पेयर पार्ट्स आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतको जीएटीका दरहरूलाई विचार गरी १८ प्रतिशत र त्योभन्दा कम दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने र कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जनसहितका प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गतवर्ष घोषणा भएको बैंकिङलगायत सबै सहुलियत कम्तीमा २ वर्ष थप्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

त्यस्तै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको अवधि थप १ वर्ष गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्कसमेतको प्रवर्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवर्द्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्यत्र पनि सहुलियत दरमा उद्योगलाई जग्गा तथा वनको जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन दिनुपर्नेलगायत माग उनीहरुको छ ।

सुझाव दिने क्रममा महासंघले आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्मको सुविधा आगामी बजेटमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुनः संरचना गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन महासंघको छ । दुर्इ वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को रहेको जानकारी महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै उनले यो अवधिमा ठूलो रोजगारीको माग हुने भन्दै आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । आगामी १० वर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिएको र नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नु सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।