क्वारेन्टाइनमा धेरै खर्च, त्यसमै बिजोग

कोरोना रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेहिसाब खर्च गरेका स्थानीय तहहरूमाथि यतिबेला पारदर्शिताको प्रश्न उठेका छन् ।भूगोलका दृष्टिले व्यवस्थापन लागत धेरै आउने ठाउँमा खर्च थोरै देखिएका छन्, सुगमा खर्चको हिसाब लामो छ ।जनप्रतिनिधिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै धेरै खर्चियौं भनिरहँदा न मापदण्ड अनुसारका छन्, न त खान बस्न सजिलो ।तीन महिना हुनै लाग्दा पनि स्थानीय सरकार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन् ।

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथामका नाममा गरेको खर्च एक अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । क्वारेन्टाइनको अवस्था दयनीय भए पनि त्यसकै निर्माण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूले २ करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । दुई महिनाभन्दा लामो अवधि भए पनि धेरै जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा बस्नेको अझै बिजोग छ ।

संक्रमणको सुरुवातदेखि कोरोना हटस्पटका रूपमा रहेका प्रदेश ५ को तराईका जिल्लामा मुलुकभित्र र बाहिरबाट आएकालाई राख्न दर्जनौं क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएको छ, जहाँ खाना र खाजामै लाखौं खर्च भएको हिसाब देखिएको छ । प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक खर्च विवरणअनुसार एउटा पालिकाले २ करोड रुपैयाँको हाराहारीसम्म खर्च गरेको पाइएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले १ करोड ९३ लाख ८८ हजार खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ । सैनामैना नगरपालिकाले ६ वटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको छ । पदमपाणि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको क्वारेन्टाइनमा ३८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । अन्य ५ सामुदायिक क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि ३४ लाख १६ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कञ्चन गाउँपालिकामा पाँच वटा क्वारेन्टाइन छन् । गत जेठ ३२ सम्म गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । जसमध्ये खाना तथा खाजामा १२ लाख ९६ हजार ७ सय खर्च भएको छ । ‘१५ सय जनासम्म राखियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थीले भने, ‘अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा १ सय ४७ जना छन् ।’ जिल्लामा सीमावर्ती स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा धेरै जना बसेका छन् ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहले खाना र खाजामै बढी रकम खर्च देखाएका छन् । सीमावर्ती स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरमा जोखिम भत्ता पनि उत्तिकै दाबी गरिएको छ । यशोधरा गाउँपालिकामा जेठ ३२ सम्म ९७ लाख ८६ हजार खर्च भइसकेको छ । २० लाख रुपैयाँको राहत बाँडिएको छ । ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खाना र खाजामा खर्च गरिएको हिसाब छ । टेन्ट, बिस्तरा भाडा र मास्क, साबुन, सर्फ र सेनिटाइजर खरिदको खर्च छुट्टै छ । भीटीएम र आरडीटी खरिदमा १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । शुद्धोदन गाउँपालिकामा ९० लाख र कपिलवस्तु नगरमा ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पाल्पाका स्थानीय तहले पनि लाखौं खर्चेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको मात्रै ८० लाख बजेट कोरोना कोषमा रकमान्तर गरेको छ । बगनासकाली, रम्भा, तिनाउ, रैनादेवी छहरा, रामपुर, निस्दीलगायतले पनि तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्चलाई कोरोना कोषमा रकमान्तर गरेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले आइसोलेसन कक्षका लागि १८ लाख ९५ हजार खर्च भएको जनाएको छ । चार पालिकाको संयुक्त खर्चमा ९ लाख ३० हजार सहभागिता छ । तानसेनमा बनाइएको आइसोलेसन कक्षका लागि तिनाउ, माथागढी, बगनासकालीले ६ लाख ९० हजारका दरले लागत सहभागिता जनाएका हुन् ।

बतासेडाँडाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेल्वासेका अनुसार नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र राहत वितरणमा मात्रै १ करोड ७ लाख खर्च गरेको छ ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा अहिलेसम्म १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाले विकास बजेट कटौती गरेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत वितरणमा दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ । गुलरिया नगरपालिकाले सवा करोड र बढैयाताल गाउँपालिकाले डेढ करोड खर्च गरेका छन् । बाँसगढी, राजापुर, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाले पनि एक करोडदेखि दुई करोडसम्मको बजेट कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गरिसकेका छन् ।

क्वारेन्टाइन भद्रगोल, खर्च गन्जागोल

कर्णालीका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भद्रगोल छ भने खर्च विवरण गन्जागोल छ । भारतबाट घर फर्किएकाहरू दैलेखको ठाँटीकाध गाउँपालिका–५, चिउरीखेतको क्वारेन्टाइनमा लामो समय नलको ओछ्यानमा सुते, जहाँ व्यवस्थापनका नाममा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हिसाब छ । त्यसमध्ये ८० लाख खर्च भइसकेको गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासन प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले बताए । पूर्वतयारी नहुँदा व्यवस्थापनका नाममा भद्रगोल खर्च भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि २ सय ५० जना युवालाई खटाएको छ । उनीहरू जनप्रतिनिधिका आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

चामुन्डा विन्द्रसैनी नगरपालिकाले संक्रमण रोकथामका लागि भएका काममा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको जनाएको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन, खाना तथा गाडी भाडामा गरी झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक विकले बताए । उनले भने, ‘खर्चको बिल वडा कार्यालयमार्फत संकलन भइरहेको छ ।’ दुल्लु नगरपालिकाले २ करोड १५ लाख रुपैयाँ विभिन्न निकायबाट पाएको थियो । त्यसमध्ये १ करोड रुपैयाँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माणमा खर्च भएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनका लागि भन्दै जथाभावी पैसा खर्च भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले यसलाई कमाइ खाने भाँडो बनाए,’ उनले भने, ‘केहीले ५ पोका चाउचाउ किनेर ५० पोकासम्मको बिल पेस गरेका छन् ।’ कार्यविधि मिचेर दैलेखका ११ स्थानीय तहले १५ करोडभन्दा बढी रकम एकै महिनामा सिध्याएको उनले आरोप लगाए । लकडाउनयता बाहिरबाट करिब १४ हजार जना दैलेख आएको रेकर्ड छ । आइतबारसम्म जिल्लामा पुष्टि भएका ७ सय १० जना कोरोना संक्रमितमध्ये ३ सय ४१ जना निको भइसकेका छन् ।

‘कोरोना’ शीर्षकमा १० करोड बढी खर्च

कोरोना प्रकोपविरुद्ध कालीकोटका स्थानीय तहले करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जिल्ला बाहिरबाट घर आएकालाई राख्न बनाइएका क्वारेन्टाइनमा मात्रै ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब छ । खाडाचक्र नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाउन ७ लाख ८१ हजार, सामग्री खरिदमा ३० लाख, खाना खर्चमा ५५ लाख र राहत वितरणमा ३० लाख रुपैयाँ सकेको छ । कोरोना नियन्त्रणमा अहिलेसम्म १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडक उपाध्यायले बताए । यस्तै रास्कोटले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाले गाउँका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको गुनासो बढेपछि सदरमुकाम मान्मस्थित चन्द्रसूर्य र सनलाइट होटललाई क्वारेन्टाइन बनाएको थियो । होटललाई १५ लाख रुपैयाँ पेश्की दिइसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र शाहीले बताए । होटल खर्चबाहेक ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए । शुभकालिका गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाउन १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको उपाध्यक्ष पम्फा शाहीले बताइन् । तिलागुफा नगरपालिकाले व्यवस्थापनमा झन्डै २ करोड खर्च गरेको छ । नगरले खाद्यान्न खरिद गर्न मात्रै १ करोड रुपैयाँको टेन्डर गरेको थियो । पलातामा गाउँपालिकाको ५३ लाख, प्रदेश सरकारको १५ लाख र आफ्नो व्यक्तिगत २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए ।

संक्रमण ‘शून्य’ जिल्लामा ५ करोड

कर्णालीमा कोरोना संक्रमण शून्य रहेको मुगुमा क्वारेन्टाइन बनाउन र रोकथामका लागि झण्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुगुमा एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा उनी निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

सबैभन्दा कम मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माणमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खत्याड गाउँपालिकाले २ करोड ८८ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ भने १९ लाख फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष उब्जन शाहीले बताए । छायानाथरारा नगरपालिकामा १ करोड ८३ लाख भुक्तानी भइसकेको छ भने १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न

पूर्वका पहाडी जिल्लामा थोरै खर्चमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भएको हिसाब छ । तर, तराईका जिल्लाका स्थानीय तहले धेरै खर्च देखाएका छन् । मोरङमा १७ वटै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले जेठसम्म तीन महिनामा ३ करोड १५ लाख ९२ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ खर्चेको हिसाब देखाएको छ । सुनवर्षी नगरपालिकाले १ करोड ३ लाख ९३ हजार र रतुवामाई नगरपालिकाले ७६ लाख ६९ हजार खर्च भइसकेको जनाएका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको २९ करोड ३६ लाख ६६ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँमध्ये १७ करोड ७८ लाख ९० हजार १ सय ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्रदेशस्थित स्थानीय तहहरूलाई राहत वितरणका लागि ९ करोड ५० लाख, सुरक्षा निकायलाई १ करोड ६८ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई १ करोड १८ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २० लाख दिएको छ । रात कोषबाटै प्रदेश पत्रकार महासंघलाई दिएको ५० लाखसहित हालसम्म १३ करोड ६ लाखको खर्चमात्रै सार्वजनिक गरिएको छ ।

ताप्लेजुङका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा २ करोड ६५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेका छन् । ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहहरूले औसतमा एक स्थानीय तह बराबर दुई लाखको हाराहारीमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेका छन् । क्वारेन्टाइनमा मात्रै सबै स्थानीय तहमा गरी १५ देखि २० लाखको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा भने एक स्थानीय तहले ५५ लाखभन्दा बढीसम्म खर्च गरेको देखिन्छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा लिखु गाउँपालिका छ । उक्त गाउँपालिकाले हालसम्म ३० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र खर्च भुक्तानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभय गुप्ताले बताए ।

अलपत्र परेकाको उद्धारमा पनि पालिकाको बजेट खर्च गरेका छन् । जसमध्ये खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले कुल ५५ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । मोलुङ गाउँपालिकाले ५० लाख र सिद्धिचरण नगरपालिकाले ११ लाख १ हजार खर्च गरेकाा छन् । धेरै संक्रमित भेटिएको झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । एकै दिनमा २७ जनासम्म संक्रमित पुष्टि हुन थालेपछि गाउँपालिकाले उनीहरूलाई अस्पताल लैजानका लागि एउटा २७ सिट क्षमताको बस नै भाडामा लिएको छ । दुइटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

करोडौं सकियो तर सुताइ भुइँमै

प्रदेश २ का जिल्लाहरूका धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेको बिजोग छ । खान, सुत्न र सरसफाइको उपयुक्त प्रबन्ध स्थानीय तहले मिलाउन सकेका छैनन् । तर, धेरैको खर्चको सूची भने लामो छ । धनुषाको सबैला नगरपालिका–२ स्थित सरस्वती माविको क्वारेन्टाइनमा भुइँमै सुत्नुपर्छ, जसको व्यवस्थापनमा ३३ लाख रुपैया खर्चिसकेको मेयर विजयशंकर साह बताउँछन् । रौतहटका पालिकाहरूले व्यवस्थापनमा २५ करोडभन्दा बढी खर्चिए पनि राम्रो खाना र सुत्नेको व्यवस्था नभएको भन्दै क्वारेन्टाइनमा बसेकाले विरोध जनाइरहेका छन् ।

राजविराज नगरपालिकाका ६ स्थानमा क्वारेन्टाइनमा कति खर्च भयो हिसाब आइनसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन थापाले बताए । कञ्चनरूप नगरपालिकाले ८ वटा क्वारेन्टाइनमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहले १ सयवटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा २५ करोड बढी खर्च भएको अनुमान जिल्ला समन्वय समितिको छ ।

राजपुर नगरपालिकाले २२ वटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा करिब २ करोड रकम खर्च भएको जनाएको छ । यति धेरै रकम खर्चिंदा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूका लागि भुइँमै सुत्नुको विकल्प छैन । ईशनाथ नगरका २७ क्वारेन्टाइन छ । यहाँ पनि २ करोडभन्दा बढी खर्च गरिए पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भुइँमै सुत्छन् । भारतबाट घर आउनेको ओइरो लाग्दा व्यवस्थापन जटिल बनेको मेयर सन्तोष मेहताले बताए । केही समयअघि गौर नगरको जुद्ध माविस्थित क्वारेन्टाइनमा खानपिन राम्रो नभएको भन्दै केहीले घरबाट मगाउन थालेका थिए । त्यसका विवाद हुँदा प्रहरी हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । मेयर अजय गुप्ताले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन र खानपिनमा झन्डै ६० लाख खर्च भइसकेको बताएका छन् ।

वाग्मतीमा क्वारेन्टाइनको खर्च बढ्दै

वाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापनमा ३ लाखदेखि ७० लाखसम्म खर्च गरिसकेका छन् । मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये इन्द्रसरोवर बाहेक नौ वटाले क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । उनीहरूको खर्च १ करोड ५० लाख नाघेको छ । हेटौंडा उपमहानगरमा एक आइसोलेसन वार्डसहित ६ क्वारेन्टाइनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

थाहा नगरले एक आइसोलेसन वार्डसहित ३ वटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ४० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मेघराज बलामीले बताए । चितवनका स्थानीय तहहरूले राहत र क्वारेन्टाइनमा भएका खर्चको हिसाब तयार पार्ने बाँकी रहेको जनाएका छन् । राप्ती नगरकी मेयर प्रभा बरालका अनुसार हालसम्म १० लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कालिका नगरपालिकाले १५ लाख खर्च गरेको मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ गोपीले बताए । माडी नगरमा ५२ लाख खर्च भएको छ । धादिङका दुई नगरसहित १३ स्थानीय तहमध्ये ११ ले २ करोड रुपैयाँ क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापनमा खर्चेका छन् । सबैभन्दा बढी सदरमुकामस्थित नीलकण्ठ नगरले क्वारेन्टाइन, राहत र उद्धारलगायतमा १ करोड २५ लाख ८४ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ खर्चेको छ । यो रकममध्ये ७० लाखभन्दा बढी ४ स्थानमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र खानपिनमा सकिएको नगरका प्रवक्ता गौतमहरि अधिकारीले बताए ।

गण्डकीमा क्वारेन्टाइन धान्नै गाह्रो

^{पोखराको मालेपाटनमा रहेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर}

गण्डकीमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन संचालन र आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । खर्च बढ्दै गएपछि विभिन्न योजनाको रकमान्तर तथा कार्यक्रमको शीर्षकान्तर गरी क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्न थालेका छन् । यसरी खर्चिएको रकम अधिकांश पालिकाले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले ४० लाख खर्चेको छ । जबकि पोखरा महानगरका ८ वटा क्वारेन्टाइनमा हालसम्म ११ लाख ४८ हजार मात्रै खर्च भएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले एक बहुउद्देश्यीय भवनमा १३ बेडको क्वारेन्टाइनस्थल बनाए पनि अहिलेसम्म कसैलाई राखिएको छैन । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिकाले हालसम्म ३–३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

पर्वतमा स्थानीय तहले एक करोड हाराहारीमा खर्च गरेका छन् । म्याग्दीका सबै ६ स्थानीय तहले ३ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । बेनी नगरपालिकाले ६८ लाख ५० हजार खर्च भएको जनाएको छ । मालिका गाउँपालिकाले ४३ लाख ३९ हजार, अन्नपूर्णले ३५ लाख, रघुगंगाले १८ लाख, मंगलाले २५ लाख ५० हजार र धौलागिरि गाउँपालिकाले २५ लाख बढी खर्च भइसकेको जनाएका छन् । स्याङ्जाका ११ वटै पालिकामा ९ हजार २ सय १० वटा बेडको क्वारेन्टाइनमा एक करोड ७३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब छ । बागलुङमा २ हजार क्षमताका क्वारेन्टाइन भरिभराउ छन् । सबै खर्च हेर्दा ३ करोड बढी हुने देखिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले अहिलेसम्म १३ लाख ९२ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले बताए ।

सुदूरमा दुर्गमभन्दा सुगममा बढी खर्च

सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहले करोडौं खर्च भएको दाबी गरे पनि क्वारेन्टाइनको अवस्था दयनीय छन् । यहाँ दुर्गम क्षेत्रभन्दा सुविधा र स्रोतसाधन सहज भएका ठाउँमा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत वितरणमा बढी खर्च भएको छ । कतिपय स्थानीय तहले अरूभन्दा तेब्बरसम्म खर्च गरेका छन् ।

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले २२ लाख खर्च गरेको छ । राहत वितरणमा नगरको ४५ लाख खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज जोशीले बताए । भीमदत्त नगरले १ करोड २ लाख खर्च गरेको छ । कैलालीमा धनगढी उपमहानगरले एक्लै ४ करोड खर्च गरेको छ । लम्कीचुहा नगरले ४२ सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको खर्च ५ करोड भएको दाबी गरेको छ । भजनी नगरले ३ करोड खर्च भएको जनाएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले कुल खर्चको ८० प्रतिशत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको जनाएको छ ।

अछामको दुर्गम ढकारी गाउँपालिकाले ३५ लाख र मंगलसेन नगरले ४८ लाख खर्च गरेका छन् । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका मेयर मायाप्रसाद चौधरीले भने, ‘आरडीटी र भीटीएम खरिदमा मात्रै ३० लाख बढी खर्च भइसक्यो ।’

-कान्तिपुर दैनिक