काठमाडौँ — सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु खारेज गरेको छ ।
कार्यालयअन्तर्गत रहेका सबै स्रोत साधन, चलअचल सम्पत्ति तथा अभिलेखहरु सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायलमा रहेका कार्यालयहरु खारेज गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदामा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा पनि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
तर, उपत्यकामा भने गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मात्र हुने छ ।
त्यस्तै सरकारले निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधन सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरुमा रहने कुल ७ हजार ६ सय १९ अनमी पदको दरबन्दी संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिइएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता २ मिलियन अमेरिकी डलर र अनुदान सहायता ५ दशमलव ६१ मिलियन डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS