चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा एक कदम पछि हट्यो सरकार, डा केसी घुँडा टेकाउने पक्षमा

काठमाडौं– विवादित बनेपछि सरकारले संसदमा पेश भएको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयकमा विवाद आएको भन्दै फिर्ता लिने र संरशोधनसहित पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

डा गोविन्द केसीको माग अनुसार आएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका महत्वपूर्ण विषयहरु हटाएर अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। व्यापरी पोस्ने विधेयक भन्दै डा केसीले त्यसको विरोधमा अनसन सुरु गरेका छन्। डा केसीले अध्यादेशलार्इ जस्ताको तस्तै पारित गर्न माग गरेका छन्।

२० गतेसम्म ऐनको रुपमा आउनुपर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेश गत शुक्रवार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने समय ६० हुने भएपनि अन्तिम समयमा यसलाई पेश गरेको हो।

दुईपटक अध्यादेशमार्फत जारी भएको उक्त विधेयकमा कतिपय विषय हटाइएको छ । अध्यादेशमा भएका विषय यथावत राख्न जारी हुनुपर्ने माग गर्दै डा गोविन्द केसीले कर्णालीमा अनसन थालेका छन्।

ब्यापारीका पक्षमा विधेयक

दुई पटकसम्म अध्यादेशबाट काम चलाइएकाले निश्चित समयमा यो विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो। तर सरकारले समय घर्केपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता गरायो। यसमा खुला बहस हुनै पाएन। बरु, विधेयक पारित हुने लामो प्रक्रिया खारेज गरेर दिनमै तीन पटकसम्म संसद् बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने बाटो अपनाइयो ।

मेडिकल व्यवसायीहरुको प्रभावमा सरकारले यस्तो गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीकै धेरै नेता सदस्य रहेको सहकारीदिख ुचरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउनेुसम्मका मेडिकल कलेज सम्बन्धनको लाइनमा छन्। अध्यादेशको प्रावधान अर्थात् डा केसीको माग अनुसार विधेयक आउँदा उनीहरुले संम्बधन पाउँदैनथे ।

यो विधेयकले जनताको अपनत्व र हितलाई बेवास्ता गरेर नाफामुखी बाटो समात्ने बाटो देखाएपछि डा केसी लगायतले विरोध गरेका हुन् । विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र आम मानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाओस् भन्ने अभिप्राय भन्दा पनि निजी मेडिकल कलेजको नाफावादलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने मूल ध्येयमा विधेयकका प्रावधानहरु राखिएका छन्। यसलार्इ रोक्ने प्रावधान हटाइएका छन्।

कुन–कुन प्रावधान समेटिएनन् ?

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका केही महत्वपूर्ण प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छैनन्।
अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ५ ख मा सम्बन्धन दिन नसकिने व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको।’
तर विधेयकमा भने ‘तीन वर्षु राखिएको छैन।’ प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरिएको मात्रै उल्लेख छ। नेकपासँग नजिक मानिएका व्यापारी उपेन्द्र महतोको मेडिसिटीलार्इ मेडिकल कलेज चलाउने बाटो खोल्न यो प्रावधान हटाइएको आशंका छ।

डा केसीले केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यका १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था संघर्षको महत्वपूर्ण विषय बनाएका छन् । उनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा यसलार्इ सम्बोधन गरिएको थियो । भनिएको थियो, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन।’

तर, विधेयकमा यसलार्इ समेटिएको छैन । नेकपाकै नेता कार्यकर्ताको लगानी रहेको मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेज र नेकपाकै नेताको लगानी रहेको नेशनल मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन दिन यो प्रावधान हटाइएको बुझिन्छ।

यसैगरी सोही दफाको उपदफा ६ मा उल्लेखित ुयस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनुलार्इ पनि हटाइएको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी वली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलार्इ मार्सीधानको धात खुवाउनेले सञ्चालन गरेको झापाको वी एण्ड सी मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन दिन यो प्रावधान निकालिएको बुझिएको छ।

अध्यादेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा गरिने तय गरिएको थियो । तर, विधेयकमा भने सो प्रावधानले स्थान पाएको छैन । प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू परिषद्ले आफूखुशी गर्न पाउने बनाइएको छ।

यसैगरी अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ७मा ुसार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेु बताइएको छ। तर, विधेयकमा भने पचहत्तर प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर ुआयोगले तोकेकोु भनिएको छ।

मरे पनि लड्न नछाड्ने डा केसीको अडान

कर्णालीको जुम्ला पुगेर डा केसीले अनशन थालेका छन्। जुम्लामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर छ। डा केसीको अवस्था गम्भिर भएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले निशेधित क्षेत्र तोड्दै डा केसीलाई अस्पताल पुर्‍याएका छन्।

डा केसीलाई प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अनसन बसिरहेका डा केसी अर्धचेत भएपछि डाक्टरहरुको टोलीले जबरजस्ती अस्पतालमा लगेका हुन्। डा केसीको अहिले उचपार चलिरहेको छ। डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। तर उनी जब्बर आवाजमा भनिरहेका छन्, ‘३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने रवैयाविरुद्ध मर्नु परे पनि मर्न तयार छु, तर अन्तिमसम्म लडिरहन्छु।’

‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा एमबिबिएस पढाइ हुनुपर्यो, दीर्घरोगी भएर उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको समृद्धि र समग्र रोजगारीको लागि यो सरकार उदासीन देखिएको छ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बादशाह बनेर धोका दिएको उनले बताए। ‘जनप्रतिनिधि नै जनतालाई लात हान्दैछन्, कमिसनको खेलमा लागेकाले जनताको स्वास्थ्यप्रति उनीहरुलाई मतलब छैन,’ केसीले टिप्पणी गरे, ‘सरकारका प्रतिनिधि नै माफियाहरुका लागि लगानी गरेर अर्बौं रकम कमाउन उद्यत छन्।’

प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, शिक्षामन्त्री गिरिराजणि पोखेरलले जनताको भावनाविपरीत क्रियाकलाप गर्दा देशमा विकराल समस्या आएको उनले आरोप लगाए।
सर्वसाधारण जनताले पेट काटेर दिएको रकमले नेताहरु विदेशका महँगो अस्पतालमा उपचार गर्न पुग्ने र सर्वसाधारण नागरिकलाई सिटामोल पुगे नपुगेको बारेमा चासो नराख्ने गरेको उनले तितो यथार्थ सुनाए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यावसायीकरण गरी माफियासँग मिलेर स्वास्थ्य अवस्थालाई बर्बादीको दिशामा लगेको भन्दै यो आन्दोलमा साथ लिन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

आफूले राखेको माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने अडान राख्दै आएका डा केसीले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति हटाई समृद्धिका लागि म लड्दै आएको हुँ। यसका लागि आफ्नो ज्यान त्याग्न पनि तयार छु।’

यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग
१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।

२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।

३. माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।

४. चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।

५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।

६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।

७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।