चिनीको अायात कोटा तोक्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको नेकपा सांसदकै आरोप, छानविनको माग

काठमाडौं– चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि  नेकपाका सांसदहरूले नै छानबिनको माग गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा  सांसदले ब्यापारीको हितमा हुनेगरी सरकारले चिनीमा कोटा तोकेको आरोप लगाए।

पूर्व आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता तथा सांसद लेखराज भट्टले चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णय गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताए। उनले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयमाथि छानबिन गर्न माग गरे। समितिको बैठकमा नेकपाले नै जिताउन सहयोग गरेका  स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले चिनीको मूल्यवृद्धिमा सरकार सहायक भएको आरोप लगाए। ‘केही महिनाअघि प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ रहेको चिनीको बजारमूल्य किन ६५ पुर्या‍इयो?’ उनले प्रश्न गरे। पहिला अत्यधिक चिनी आयात गर्न दिएर पछि कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयले आशंका जन्माएको उनले बताए।

नेकपाकै अर्का सांसद प्रेमबहादुर राईले सिमानाकामा रातारात ट्रकका ट्रक चिनी ओसारेर नेपाली ब्रान्डका नाममा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउने काम भइरहेको भन्दै अनुगमनको माग गरे। आयात प्रतिबन्धको निर्णय तत्काल खारेज गर्न उनले सरकारसँग माग गरे। ‘चिनीको मूल्य बढ्दैन भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्नपुर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि चिनीको भाउ किलोमै सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्था देखिँदैछ, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?’

त्यस्तै, नेकपा नेता विरोध खतिवडाले चिनीको कोटा तोक्ने निर्णय गरिए पनि किसानले उखुको मूल्य पाउने सुनिश्चित नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

सांसद् पूर्णकुमारी कर्णले केही उद्योगी÷व्यापारीको पक्षमा कोटा तोक्ने निर्णय गरिएको आरोप लगाइन्। अर्का सांसद सुरज पाठकले पनि व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिएको बताइन्।

बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले चिनीको आयात अत्यधिक भएकाले आयातमा कोटा तोक्नु परेको बताए। गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात हुनु अस्वभाविक भएको उनले बताए। गत साउनमा २ हजार ९ सय ४१ टन र भदौमा ७ हजार ८ सय ५६ टन चिनी आयात भएको तथ्यांक उनले पेश गरे। ‘नेपालमा चिनीका खपत कति छ, त्यो केलाउनु आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने।

चालू आवमा एक लाख टनमात्र चिनी आयात गर्न दिने निर्णय सरकारले गत ३१ भदौमा गरेको थियो। उक्त निर्णयले बजारमा चिनीको भाउ आकाशिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अरोप लगाउँदै सुधारको आवश्यकता औंल्याए।