छिनमै बदलियो सत्ताको खेल, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु तीन घण्टामै मन्त्री

काठमाडौं, वैशाख ७ – आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार सांसदलाई तीन घण्टामै मन्त्री बनाएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार जोगाएका छन् । तत्काल सरकार जोगाए पनि संकट भने टरिसकेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा सोमबार हेरफेर, पुनर्गठन र कार्यविभाजन गरेका हुन् ।

उनले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सोमबारै हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहालवाला मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका छन् । प्रदेशका ७ मन्त्रालय फुटाएर ९ वटा बनाइएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दिइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जसपाको संसदीय दल बैठकले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेर सन्तोषकुमार पाण्डेसहित ५ जनाले हस्ताक्षर गरेलगत्तै माओवादी र कांग्रेसले सोमबार दिउँसो १ः१५ मा अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । जसपाकी सांसद कल्पना पाण्डे काठमाडौंमा रहेको र भैरहवा आउँदै गरेको जानकारीपछि पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले पछि हस्ताक्षर गर्ने गरी ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । ८५ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४३ जना चाहिन्छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले पदबाट राजीनामा दिए । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सवा तीन घण्टा र मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको तीन घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखेरलले जसपाका तीन जना हस्ताक्षरकर्ता र एक जना हस्ताक्षर नगरेका सांसदलाई मन्त्री बनाएर साढे ४ बजे नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट शपथ गराए । जसपाका ६ मध्ये ५ जना तत्कालीन संघीय समाजवादीका र कल्पना पाण्डे राजपातर्फका सांसद हुन् ।

मन्त्री बनेका चारै जनालाई जसपाको प्रदेश समितिले निलम्बन गरेको छ । जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पार्टी र संसदीय दलको निर्णयविपरीत काम गर्ने चारै जनालाई लुम्बिनी प्रदेश समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआउँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराएका छन् । राजीनामा दिएर फिर्ता आउन र नआएमा सांसद पद नरहने गरी कानुनी रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसपाका ६ मध्ये ४ जना मन्त्री बनेपछि यादव र पाल्पाकी समानुपातिक सांसद पुर्मती ढेंगामगर मात्र सरकारबाहिर छन् ।

नेकपा विवादले सरकार धरमरमा परेपछि फागुन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्बन्धी ‘मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन कार्यविधि’ प्रस्ताव पारित गराएका थिए तर सोही दिन सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याइदिएपछि कार्यविधि थन्कियो ।

जसपाका नेतालाई मन्त्री पद दिएर नेकपा माओवादी र एमालेका खनाल–नेपाल समूहबाट हुन सक्ने असहयोगको सामना गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको थियो । तर पार्टी नै फरक परेपछि मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा परेका थिए । कार्यविधि बनाएर जसपाका सांसदलाई मन्त्री थप गरी जोगिने उनको प्रयासले सोमबार सार्थकता पाएको हो ।

पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन चैत २३ देखि नै माओवादी र कांग्रेसले हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनले चैत १८ बाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठक चैत २४ मा अन्त्य गरिदिए । त्यसले अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर सुरु गरेका दुवै पार्टी अलमलिएका थिए । नेकपा दुई पार्टीमा विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री हटाउने निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी बन्यो ।

अविश्वास प्रस्तावमा पनि जसपाका ६ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । तिनै ६ मध्येका तीन जनाले सुरुदेखि नै हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेससँग केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी निरन्तर लागेका थिए ।

तीन घण्टामै कसरी भयो नियुक्ति ?

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक पाण्डे, यादव र कल्पना पाण्डे सरकार बनेदेखि नै मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए । नेकपा विवादले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्न थालेपछि जसपा निर्णायक बन्यो । त्यसको फाइदा लिन पाण्डेद्वय र यादव मुख्यमन्त्रीसँग नियमित छलफलमा थिए । स्रोतका अनुसार आइतबारै मन्त्रालयको समेत टुंगो लागेको थियो ।

केन्द्रमा जस्तोसुकै निर्णय भए पनि प्रदेशमा पार्टी निर्णयका लागि स्वायत्त रहेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउँदै आएका थिए । ‘केन्द्रमा जे निर्णय भए पनि प्रदेश त्यो मान्न बाध्य नहुने’ उनको भनाइले मुख्यमन्त्री आफूले जसपाको साथ पाउनेमा ढुक्क थिए । तर, प्रदेशमा माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि मुख्यमन्त्रीले जोखिम मोलेर बर्खास्तीको निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । त्यसले जसपाका नेतालाई मन्त्री बन्न रोक्यो । जसपाका ५ नेताले सोमबार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जसपाका नेतालाई बाटो खुल्यो र मन्त्री बने ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका प्रमुख सचेतक पाण्डेले प्रदेश स्वायत्त रहेकाले आफूहरूले मन्त्री बन्ने निर्णय लिएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले पहिल्यैदेखि आउनुस्, मन्त्री बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालय खाली थिएन, आज खाली भयो । मन्त्रालय विभाजनमा पनि कुरा मिल्यो अनि मन्त्री पनि बनियो ।’ प्रदेशको स्वायत्त अधिकार भएकाले केन्द्रले कुनै कारबाही र निर्णय लाद्न नसक्ने उनले बताए । जसपाका अन्य नेताले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेश सत्ताको चाबी बोकेका जसपाका ४ सांसद मन्त्री बनेपछि सत्ता परिवर्तनमा लागेका कांग्रेस–माओवादी थप छलफलमा जुटेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री प्रस्तावित माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले हस्ताक्षर गर्ने चार जना नभए पनि आफूहरूले अविश्वास प्रस्ताव पास गर्ने बताए । ‘राजनीति हो, जे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही समयका लागि मुख्यमन्त्रीजीले मन्त्री बनाए पनि हामी नै सफल हुन्छौं ।’ सबै अहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने उनले बताए ।

केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सारथि बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले राजनीति जता पनि घुम्ने भएकाले अहिल्यै बिग्रिएको र अन्य दल असफल भएको टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । ‘अहिलेको संकट मुख्यमन्त्रीले टार्नुभयो होला,’ उनले भने, ‘तर बाहिर जे देखिएको छ, त्यो पनि उहाँका लागि सहज वातावरण र माहोल छैन ।’ लुम्बिनी प्रदेशको सरकार अझै पनि संकटमै रहेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सांसदमध्ये माओवादीले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई निलम्बन गरेपछि ८५ सांसद छन् । सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका माधव नेपाल समूहका दुईसहित ४१ सांसद छन् । माओवादीका सभामुखसहित १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जसपा दुई खेमामा विभाजन भएमा एमालेलाई सकार जोगाउन सहज र अन्य दललाई अप्ठ्यारो अवस्था छ ।

प्रदेश सरकार विस्तार भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका एमालेका नेता भने उत्साहित देखिएका छन् । सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले आफूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार कहिल्यै नढल्ने भनी गर्दै आएको दाबी सोमबार पूरा भएको बताए । ‘अब सरकार स्थिर र गतिशील भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिन अन्योल भए पनि अब तीव्र गतिमा जनताका काम हुन्छन् ।’ पुनर्गठनपछि पनि मन्त्रिमण्डल पूरा भने भएको छैन । कार्यविधिबाट थप गरिएका ग्रामीण तथा सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय खाली छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विस्तार नभएसम्मका लागि ग्रामीण तथा सहरी विकास बैजनाथ चौधरीलाई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीला गिरीलाई दिएका छन्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम गौतमले समाचार लेखेका छन् ।