जोखना हेर्दै प्रधानमन्त्री

भाद्र २०, काठमाडौँ — नेकपा सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच केहीबेर भलाकुसारी भयो । उक्त भलाकुसारीमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई मैले ‘तपाईंलाई नै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु’ भन्ने जानकारी दिए ।

तत्कालै गौतमले ‘मेरो भोलि नै शपथ हुन्छ त रु’ भनेर प्रश्न गरे । गौतमको यो प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, ‘भोलि नै शपथ गराउँछु भन्ने त छैन तर म तपाईंलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँछु ।’

ओली र गौतमबीचको यो संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही जानकारी गराउँदै भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु ।’ पछिल्लोपटक गौतमको साटो युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सन्दर्भमा आफ्नै कित्तामा रहेका ईश्वर पोखरेलले समेत साथ नदिने संकेत पाएपछि सचिवालयमा लगभग एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसका विरुद्धमा गएर प्रस्ताव राख्दा र अभिव्यक्ति दिँदा मात्रै पनि व्यापक आलोचना हुने सम्भावना रहन्थ्यो । पछिल्लोपटक आफूलाई असहयोग गर्नेमा पोखरेलसमेत रहेको खतिवडाले उनका निकटस्थहरूलाई बताइसकेका छन् ।

सम्भावित आलोचना टार्न मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त जानकारी दिएको पुष्टि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिदिएका छन् । गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उक्त ‘डिप्लोम्याटिक’ जवाफको कारण खुल्न थालेको छ किनभने ओलीले आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएअनुसार राष्ट्रिय सभामा गौतम जान त जानेछन् तर केही समयपछि मात्रै । यद्यपि बिहीबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नाबारेमा निर्णय गर्ने र शपथ लिइहाल्ने बताएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्मा गौतमको सिफारिस त के, चर्चासम्म पनि भएन । ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूको २१ गते संविधानअनुसारै कार्यकाल सकिने हो, त्यसैले हतारहतारमा उहाँको बिदाइका लागि क्याबिनेट डाकियो,’ ओलीनिकट एक मन्त्रीले भने, ‘६ महिनादेखि खाली रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने कुरा त के हतारो भयो र, एक दिनको सट्टा दुई दिन होला, दुई दिनको सट्टा तीन दिन होला, हप्ता दिन पनि लम्बेला ।’

यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले अरू केही दिन गौतमको सिफारिस रोक्न सक्छन् किनभने अहिल्यै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदैमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै फाइदा छैन । बरु रोक्दा बार्गेनिङका लागि थुप्रै मौकाहरू आउन सक्छन् । उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाका कारण कहिले बहुमत र कहिले अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले यो समय गौतमलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा ल्याउने मौकाका रूपमा पनि लिएका छन् । तथापि केही दिनअगाडि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै गौतमले भनेका थिए, ‘म पार्टीमा यो गुट, त्यो गुटभन्दा पनि विषय हेरेर पक्ष–विपक्ष लिन्छु, त्यसैले कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले प्रचण्डतिर भएझैं देखिएको हो ।’ उसो त ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि राजनीतिक निर्णयहरू केही ढिला नै हुन सक्ने बताएका छन् ।

त्यसको कारणका रूपमा नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई तेर्स्याएका छन् । कार्य दलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पार्टीले एउटा साझा धारणा बनाइसकेपछि मात्रै राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा थप निर्णय हुने सहमति पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा छ ।

बिहीबारकै सचिवालय बैठकले पनि निर्णयको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको र उनीहरूले सबै सचिवालय सदस्यहरूसँग छलफल गरेपछि कार्ययोजनासहित आउने महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।

अर्का एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अध्यक्षहरूले ल्याउने प्रस्ताव र त्यसपछि सचिवालयमा हुने छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी निर्णय गर्नेछन् । नेकपा सचिवालयको यो निर्णयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने सन्तुष्ट छैनन् । उनले बैठकमै दुई अध्यक्षले निर्णयको प्रस्ताव तयार पार्ने भनेको के हो रु निर्णयको प्रस्ताव अध्यक्षहरूले बनाउने हो कि कमिटीले बनाउने हो रु’ भनेर सोधेका थिए । सचिवालयको यो निर्णयलाई अध्यक्षद्वयबाहेकका सचिवालय सदस्यहरूले विषयवस्तु अलमल्याउनका लागि गरिएको निर्णयका रूपमा बुझेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल केही पनि निर्णय नगरी आफ्नो कोर्स सेट गर्नतिर लाग्नु हुन्छ जस्तो देखिन्छ,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘निर्णयको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएकाले अब दुई अध्यक्षका बीचमा कुरा नमिलेसम्म सचिवालय बैठक छिट्टै बस्लाजस्तो छैन, बैठक नै नबसे छलफल हुने भएन, छलफल नगरे निर्णय गर्न परेन ।’ उनले नेकपाभित्रको यो अलमलको स्थिति अरू केही समय स्थिर रहने संकेत गरे । समस्या समाधानको उपाय सुझाउन बनेको कार्यदलले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरेको छ । अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरू पनि सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै मन्त्रिमण्डल तत्काल पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘हामी त जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर चुस्तदुरुस्त सरकार बनाउन चाहन्छौं, तयार पनि छौं,’ यीमध्ये एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीको टिममै कुरा मिलिनसकेकाले लम्बिनेजस्तो देखिन्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङसमेत कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा हुने छलफलले नै अब नेकपाको कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण हुने बताउँछन् । ‘अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै सचिवालयको बैठक हो, कार्यदलको कुरालाई टुंगो लगाउने हो,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो टुंगो लगाएपछि बल्ल दुई अध्यक्षले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल सुरु गर्नु हुन्छ होला ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अहिले तत्काल आफूले कुनै विषयमा निर्णय लिइनहाल्ने संकेत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्पष्टै गरेका छन् । विज्ञता र अनुभवका आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई सरकारबाहिरैबाट भए पनि सघाउन आग्रह गरेका ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै छ रे भनेर दिनदिनै न्युजहरूमा हेरिरहेको छु तर आधिकारिक रूपमा कतै छलफल सुरु भएको पनि छैन, म कतै बोलेको पनि छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै–कुनै मिडियालाई के–के खेती गर्न परेको हो, यस्ता कुरा गरिरहन्छन्, कहिले कसको नाम राख्छन्, कहिले कसको, कहिले कसको नाम राखेर धन्दा चलाउँछन् ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल नै नचलेकाले आ–आफ्ना मन्त्रालयको कमान्ड लिएर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको टिममा अहिले दुई वर्ष पुगेका सबै मन्त्रीलाई बिदा गर्ने र नयाँ टिम ल्याउने, कामका आधारमा ओलीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने या खाली रहेका मन्त्रालयमा केही सदस्यहरू थप्ने भन्नेबारे ठोस योजना बनिसकेको छैन ।

अझ उपाध्यक्ष गौतम पनि सरकारमै जाने तयारीसहित राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न लागेकाले उनी सरकारमा जाँदा झन् कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा पनि ओली तयार भइसकेका छैनन् । गौतमले रक्षा, गृह, अर्थ, भौतिक योजना तथा निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा आँखा लगाएकाले उनको व्यवस्थापन गर्दा आफ्नै समीकरणभित्रको पनि धेरै कुरा फेरबदल गर्नुपर्ने भएकाले यसबारेमा निर्णय गर्न अलिक धेरै समय लिने प्रधानमन्त्रीको योजना हो । यी चारवटै मन्त्रालयमा अहिले ओलीको टिममा रहेका नेताहरू छन् । ‘वामदेवजी सरकारमा आउनेबित्तिकै उहाँले वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री खोज्नु हुन्छ, त्यसबेला ईश्वर पोखरेलको दोस्रो पोजिसन रहँदैन, प्रधानमन्त्रीज्यूले वामदेवजीलाई अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा दिनु हुन्छ, त्यसो हुँदा गृह मन्त्रालय ताक्न सक्नु हुन्छ, आफ्नो पक्षमा रहेका गृहमन्त्रीलाई किन गुमाउनु रु’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘उहाँको रोजाइ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय पनि हुन सक्छ तर वसन्त नेम्वाङ भर्खरै मन्त्री बनेर राम्रो काम गरिरहेकाले यसै सरुवा गर्ने कुरा भएन, त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनु हुन्छ ।’

बरु विज्ञता र अनुभवका कारण सरकारलाई सहयोग गर्न खतिवडासँग आग्रह गरेका उनले अर्थ मन्त्रालय केही समय आफैंसँग राख्नेछन् । यद्यपि शुक्रबार खतिवडाको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उनले सम्हाल्दै आएको अर्थ र सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय तत्कालका लागि आफैंसँग राख्ने निर्णय गरेका छन् । ‘सञ्चार मन्त्रालय त अरू कुनै मन्त्रीलाई जिम्मा लगाउनु हुन्छ होला,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राखेर खतिवडालाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने सम्भावना बलियो छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यसको छनक पाएको अर्का एक मन्त्रीले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईं हामीलाई चाहिने मान्छे हो, सरकारलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो,’ ती मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले पनि म सरकारमा नभए पनि सरकारमै भएजसरी काम गर्न तयार छु भन्नुभएको छ । पहिले सिंहदरबारमा बसेर अर्थ मन्त्रालय मात्रै चलाउनु हुन्थ्यो । अब बालुवाटार बसेर २२ वटै मन्त्रालय चलाउनु हुन्छ ।’ त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार दुवैतिरको हरहिसाब गरेर मात्रै आगामी कदम चाल्ने निश्चितजस्तै छ । दुई अध्यक्षले निर्णयको प्रस्ताव तयार पारेपछि मात्रै बैठक बस्ने सचिवालयको बिहीबारको निर्णय र तत्काल मन्त्रिपरिषद् फेरबदल नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शुक्रबारको घोषणाले नेकपाभित्र अब कस्तो समीकरण बन्छ भन्नेमा अन्योल थपिएको छ ।

यो बीचमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनका लागि भन्दा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिर्गमनका लागि गौतमलाई साथ दिएका नेकपा नेताहरूले थप खेलोफड्को गर्ने मौका पाउनेछन् । किनभने गौतमका कारण आफूहरूले पाउने अवसरमा ब्रेक लाग्न सक्ने अनुमान प्रधानमन्त्री भइसकेका तीनबाहेक अरू नेताहरूमा हुनु स्वाभाविक भएको दाबी नेकपाकै नेताहरू गर्छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्दा साढे २ वर्षमा गुमेको सरकारको साख फिर्ता हुन्छ भन्ने ढंगले सोचिरहनुभएको छ,’ उनीनिकट ती नेताले भने, ‘सरकार र पार्टी चलिरहेकाले उहाँलाई निर्णय गरिहाल्न कुनै हतारो छैन ।’

बिनु सुवेदी / कान्तिपुर दैनिक