टालटुले प्रगतिमै मख्ख प्रधानमन्त्री !

काठमाडौं, फागुन ३ – तीन वर्षअघि देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई दिएका मुख्य आश्वासन हुन्, रेल, पानीजहाज, सुरुङमार्ग । अनि सुख र समृद्धि । संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीमा आत्मविश्वास पनि थियो ।

यो बाचा पूरा गर्न सहज थिएन, तर असम्भव पनि होइन । किनकी वाम गठबन्धनबाट चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादीले ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए, जसको संसदमा एक्लै ६४ प्रतिशत मत थियो । एकल बहुमतको सरकार र दुई तिहाईको समर्थन नेपाली राजनीतिमा ओलीले पाएको दुर्लभ अवसर थियो ।

तर सोमबार पुनर्निर्मित मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक भवन ‘सिंहदरबार’ बाट दुई घण्टाभन्दा लामो प्रेस ब्रिफिङमार्फत आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा चुनावी घोषणा पत्रमा बाँडिएको मुख्य आश्वासनलाई ‘सुरु गर्न खोजिएका कार्यक्रम’को सूचीमा राखेका छन् ।विद्युतीय रेलमार्ग : पूर्व–पश्चिम रेल, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, बीरगञ्ज–काठमाडौं रेल

सुरुङ्मार्गः नागढुंगा– नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ, टोखा–छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट–चित्लाङ सुरुङ, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ, खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङ

पानीजहाज तथा जल परिबहन : कोलकता–साहिबगञ्ज–कालुघाट–नेपाल जल यातायात

विद्युत प्रसारण लाइन : ४ सय केभी क्षमताका गल्छी–रसुवागढी–केरुङअन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौंडा–पाल्पा–बुटवल प्रसारण लाइन

अप्टिकल फाइबर : डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबर

अन्यः मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरु,ठूला औद्योगिक क्षेत्र र ठूला जलविद्युत परियोजनाहरु

यसरी आफैंले चुनावमा जनतासामू गरेको बाचा गरेका मुख्य कामहरु सुरु नै गर्न नसकेको घुमाउरो ढंगमा स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री ओली यस्ता योजना र प्रगतिमा दंग देखिएका छन्, जसलाई सरकारको नियमित काम भन्दा फरक पर्दैन । यद्यपि मात्र वा गति सरकारको नेतृत्वअनुसार घटबढ हुनसक्छ ।ओलीले आफैंले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा कार्यान्वयनको मुखमै आएका मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, भैरहवा विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पुरा भएका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने काजगी प्रगति प्रतिवेदनमा मख्ख देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकुलका झिनामसिना विवरणको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसकेपछि आत्मरति र सस्तो लोकप्रियताका लागि झिनामसिना तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी नीतिगत रुपमा सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही काम गरेपनि आयोजना कार्यान्वयनको पक्षमा चुकेको बताउँछन् । १४ औं आवधिक योजना, गेम चेन्जर आयोजनाको छनोट र दीर्घकालीन नीति आएको भएपनि सरकारले कार्यान्वयन दक्षता देखाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

प्रचारात्मक काममा बढी केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन महत्वका योजना प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनले बताए । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीले आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका छन् । जबकी नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गरी भारतमा भइरहेको निर्यातले तथ्यांकमा सुधार देखिएको छ । यसरी हुने निर्यात प्रचारका लागि मात्र काम लाग्ने, तर आयात प्रतिस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा योगदान नगर्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् ।

अर्थविद् केशव आचार्य तीन वर्षमा सरकारले छाती ठोकेर देखाउन लायक काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

बरु, प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा धेरै मन्त्री हेरफेर गरे । यसले मन्त्रालयको नेतृत्व अस्थिर बन्यो । मन्त्रीपिच्छे प्राथमिकता फेरिँदा धेरैजसो आयोजना अधुरै रहेको उनले बताए । सरकारले घोषणा गरेका नयाँ आयोजना त सुरु नै हुन सकेनन् नै, कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुन सकेनन् ।

ओलीले आफैंले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा कार्यान्वयनको मुखमै आएका मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, भैरहवा विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पुरा भएका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने काजगी प्रगति प्रतिवेदनमा मख्ख देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तीन वर्षमा आएको अन्तरलाई यसरी सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको दुई वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भयो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मात्र सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न सकेको थिएन । किनकी त्यो वर्ष भूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको थियो । यो पटक परिस्थिति सहज थियो र लक्ष्य पूरा पनि भयो ।

तर यो तीन वर्ष उपलब्धीका दृष्टिकोणबाट निकै कमजोर भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलको विश्लेषण छ । ‘आयोजनाको काम त पुरा नहोला, तर, प्रवृत्तिमा सुधार भयो त ?,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विकास खर्च दयनीय छ, चालु खर्च चुलिएको छ, सुशासन कमजोर भएको छ, भष्ट्राचार बढेको छ, सरकारी निकायको कार्य दक्षता कमजोर बनेको छ ।’

उनले अघि भने, ‘उहाँ आज पनि आत्मरतिमा रमाउनु भएको छ, धरहराको उचाईमा खुसी हुनुहुन्छ । यो उहाँको भिजन हो र ? नियमित रुपले सम्पन्न हुने काममा कत्रो सुखी ?’

पूर्वअर्थसचिव सुवेदी समेत शक्तिशाली सरकारले चाहेको भए छोटो अवधिमै व्यापक सुधार गर्नसक्ने सम्भव थियो भन्ने मान्छन् । र, यो तीन वर्षको अवधि अर्थतन्त्रको जग मात्र बसाउन सकेको भए ठूलो उपलब्धी हुन थियो भन्छन् ।

अर्थविद् आचार्य पूँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन प्रयास मात्र गरेको भए उपलब्धी देखिन थाल्ने बताउँछन् । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा पुनरावलोकन गर्न आयोग नै बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनका सुझाव मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए पर्याप्त उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

औद्योगिकीकरण, लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, पूर्वाधार निर्माण गरी द्रुत आर्थिक विकासका काममा सरकार चुकेको भन्दै अर्थविद्हरुले सोहीकारण सरकारले केही किलोमिटर सडक, रेट्रोफिट गरेको भवन निर्माणकै प्रगतिमा रमाइरहेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा सार्वजनिक खर्चमा झण्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको दावी गरेका छन् । यसमा चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष लगातार सरकारले विनियोजन बजेटको लक्ष्य नै संशोधन गरी बजेटको आकार घटाएको छ । यसले विनियोजन दक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । तर बजेटको आकार बढाउनुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको प्रमुख उपलब्धी मानेका छन् ।

प्रतिव्यक्ति आय ८८७ डलरबाट १०९७ पुग्नुलाई उपलब्धी मानेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो अवधिभित्र प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलर हाराहारी पुग्नुपर्ने आफ्नै लक्ष्यलाई बिर्सिएका छन्, जसले नेपाल विकासशील मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यमा समेत धक्का लाग्ने अवस्था बनेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ मा समेटिएको कोभिड १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी प्रतिवेदनले भन्छ, कोभिड १९ का कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भएका कारण नेपालमा ४ प्रतिशत गरिबी बढेको छ । यसले थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी पर्न गएको अनुमान छ । यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल नेतृत्वले बनाएको हो ।

तर सोमबार सरकारका तीन वर्षे अवधिको कामबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको र भोकमरी नरहेको बताए । यो दाबी गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनलाई सम्झिएका उनले आफैं अध्यक्ष रहेको योजना आयोगको प्रतिवेदन भने विर्सिए ।

योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७६/७७ मा गरिबी १६.७ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य थियो । तर कोरोना महामारीले खुम्चिएको आर्थिक गतिविधिका कारण यो लक्ष्य प्रभावित भयो । यसले नेपालमा गरिबी घटेन, उल्टो थप १२ लाख मानिस गरिबीको चपेटामा आएको पाइएको छ ।