ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन नेपाल सरकारद्बारा अस्वीकार

काठमाडौं,  मंसिर १४ – सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई समेटेर हालै जारी गरेको एशिया प्रतिवेदन-२०२० लाई अस्विकार गर्ने बताएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यको जगमा तयार पारिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले प्रमाणित नभएका आधारहिन तथ्य जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणबाट अभिप्रेरित भइप्रतिवेदन आएको बताउनुभयो ।

झण्डै तीन करोड नेपालीमध्ये १ हजार व्यक्तिहरुसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन हेर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र तिनमा आवद्ध व्यक्तिहरुको आवद्धता, तिनको स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको एशिया प्रतिवेदन-२०२० मा नेपालमा भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री नै उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त संस्थाको त्यस्तो आधारहिन आरोप सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने र सरकारलाई असफल प्रमाणित गर्ने नियोजित प्रयास स्वरुप आएको भन्दै मन्त्री गुरुङले प्रतिवेदनलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

सरकारको विरुद्धमा मिसनको रुपमा प्रचार सामग्री आएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले सरकारविरुद्ध रहेका, सरकारको प्रगति नचाहने, सरकार विरोधी गतिविधिमा लागेका मान्छेहरुलाई सोधेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशतले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जनकार छन् भन्ने देखाएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुले राम्रो कदम चालेको भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायहरुले प्रभावकारी काम गरिरहेको यसले पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।