डेडिकेटेड लाइनको महसुल हटाइने

काठमाडौं, माघ २८ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अलग्गै (डेडिकेटेड) फिडर तथा दुई सबस्टेशन बीचको प्रसारण लाइन (ट्रंक) मार्फत उद्योगहरूलाई वितरण गर्दै आएको बिजुलीको महसुल हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले सो प्रस्तावसहित बिजुली नयाँ महसुल दर हालै विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको छ ।

नया महसुल सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाएको हो । सो प्रस्तावमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिने बिजुलीको महसुल हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि आयोगले सो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गरेमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूले त्यसको महसुल तिर्नु पर्दैन ।

तर, प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगहरूका लागि निर्धारण गरिएको सामान्य विद्युत् महसुल भने बढाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ विद्युत् महसुलमा नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क समायोजन गरिएको बताए । ‘पहिला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत सामान्य महसुलको लगभग ६५ प्रतिशत छुट्टै महसुल तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले नर्मल महसुल करीब १०र१५ प्रतिशतले बढाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत तिरिने प्रिमियम हटाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई नै फाइदा गर्छ ।

प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगहरूबाट यस्तो विद्युत् प्रयोग गरेबापत छुट्टै महसुल उठाउँदै आएको थियो । मुलुकमा लोडशेडिङ व्याप्त रहेका बेला बढी महसुल लिएर भए पनि उद्योग, अस्पताललगायत केही अत्यावश्यक क्षेत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् वितरण गरिएको थियो ।

यस्ता लाइनमार्फत विद्युत् प्राप्त गर्ने उद्योगले लोडशेडिङ मुक्त भएको अवस्थामा पनि बढी महसुल तिरिरहनु परेको थियो । सोही कारण समयसापेक्ष यस्तो महसुल हटाउने प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

घिसिङले बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई लक्षित महसुल दर घटाइएको बताए । ‘पहिला बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक जति महसुल तिर्नुपर्ने थियो । अहिले त्योभन्दा कम तिरे पुग्ने गरी महसुल दर प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘साथै, थोरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि निर्धारण गरिएको महसुलदर पनि कम गरिएको छ ।’

विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यसहित बिजुलीको महसुलदर समग्रमा नै घटाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बिजुली सस्तो भएपछि अब विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग पनि बढ्छ सक्छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरले विद्युत् खपत बढ्ने अपेक्षा लिएका छौं ।’

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामप्रसाद धिताल जतिसक्दो सक्दो चाँडो उक्त प्रस्ताव पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘अब सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने काम गर्छौं । त्यसपछि यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं,’ उनले बताए, ‘अबको १ हप्तामा यसमाथि आवश्यक निर्णय हुन्छ । त्यसपछि २ महीना भित्र कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । ’ आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।