तयारी नगर्दा ३२ विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकियो

काठमाडौँ, कात्तिक १३ – गत शनिबारदेखि सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने (क्लिन फिड) नीति कार्यान्वयन सुरु गरेको छ  । यससँगै नेपालमा प्रसारण भइरहेका करिब तीन दर्जन विदेशी च्यानल प्रभावित बनेका छन्  ।

सरकारले गत वर्ष कात्तिक ८ मा विज्ञापन नियमन ऐन जारी गर्दै नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलले कानुन जारी भएको एक वर्षभित्र क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त समय दिए पनि नेपालमा प्रसारण भइरहेका केही विदेशी च्यानलले तयारी नगर्दा प्रसारण रोकिएको हो ।

क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि डाउनलिंक अनुमति पाएका संस्थाले गर्नुपर्ने उपकरण आयात र विदेशी टेलिभिजन आफैंले गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा भारतीय स्टार इन्डियासहितका केही विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिएको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले जानकारी दिए ।

क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाए नबजाएको विषयमा नियमित अनुगमन भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए ।

क्लिन फिडका कारण रोकिएका विदेशी च्यानललाई क्लिन फिड कार्यान्वयनसहित प्रसारण गराउने जिम्मा पनि डाउनलिंक अनुमति पाएका निकायको भएको सचिव बस्यालले टिप्पणी छ । सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निकाय विज्ञापन बोर्डको गठन पनि गरिसकेको छ ।

विज्ञापन नियमन ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार तत्कालका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दिल्ली शर्माको अध्यक्षतामा सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको हो । दुई साताअघि सरकारले जारी गरेको विज्ञापन नियमावलीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनको दफा १४ अनुसार बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्षसहित गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान छ ।

विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरूमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका दुई प्रतिनिधि पनि बोर्डका सदस्य हुने प्रावधान ऐनमा छ ।

उपभोक्ता हकहित वा आमसञ्चारका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले तीन जनालाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । बोर्डले तोकेका वरिष्ठ कर्मचारीले सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो एजेन्सीमार्फत भएका विज्ञापनको अभिलेख राख्नुपर्ने र बोर्डले त्यस्ता अभिलेखको निरीक्षण गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।