नक्कली एलसी खोली ४१ करोड भारत पुर्‍याउने ५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ — आलु र प्याज आयात गर्ने भनी नक्कली कागजात बनाई साढे ४१ करोड रुपैयाँ भारत पुर्‍याई वित्तीय अपराध ९सम्पत्ति शुद्धीकरण० गरेको अभियोगमा बैंकका दुई शाखा प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

१० वर्षअघि भएको कारोबारमा संलग्न एसबीआई बैंक पर्सा रामपुरकी तत्कालीन शाखा प्रबन्धक विभा चौधरी, वीरगन्जका शाखा प्रमुख जीवनबाबु सुवेदी र अन्य ३ जनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको हो। विभागले रेहान ट्रेडर्स नामक नक्कली कम्पनी दर्ता गरी भारत रकम पठाउने भारतीय नागरिक प्रमोदकुमार जयसवाल, नेपाली नागरिक पप्पु ठाकुर र श्रीलाल रौनियारविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

अनुन्धानका दायरामा परेका एसबीआई बैंकका कर्मचारीसहित अन्य १० जनालाई विभागले सुरुमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरे पनि उनीहरुलाई विभागीय कारबाही मात्रै गर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिइएको छ। विभागले नक्कली कम्पनी, एसबीआई र एनआईसी एसियाका १५ भन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धान गरेको थियो। यसमध्ये ५ जनाको मिलेमतोका कारण गैरकानुनी रूपमा २५ करोड ९४ लाख ८० हजार ७९७ भारु ९४१ करोड ५१ लाख ६९ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ० गैरकानुनी ढंगले भारत पुर्‍याई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले बताए। ४१ करोड ५१ लाख ६९ हजार २ सय ७५ नेपाली रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोमबार मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाइ छ। उनीहरुबाट यो रकमको दोब्बर ९८३ करोड ३ लाख ३८ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ० जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्यअनुसार कैद सजायको मागदाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन–०६४ अनुसार कसुरको गाम्भीर्य हेरी २ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। मुद्दा दायर भएका अधिकारीमाथि उक्त गाम्भीर्य हेरी कैद सजाय मागिएको हो।

कसरी भारत पुर्‍याए ४१ करोडरु
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार सोमडिह–२, तौलिहवा कपिलवस्तु अस्थायी ठेगाना देखाई भारतीय नागरिक प्रमोदकुमार जयसवालले रेहान ट्रेडर्स नामक फर्म स्थापना गरे। यो कम्पनी दर्ताका लागि बनाइएका सबै कागजात फर्जी हुन्। कपिलवस्तुको वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता गरेको भनिएको उक्त फर्मले ‘आलु, प्याजलगायत विविध वस्तुको खरिदबिक्री तथा आयातनिर्यात’ गर्ने विवरण बैंकहरुमा पेस गरे।

फर्म खडा गरेपछि सञ्चालक जयसवालले रेहान ट्रेडर्सको नाममा नेपाल एसबीआई बैंकको पर्साको रामपुर, वीरगन्ज र एनआईसी एसिया बैंकको वीरगन्ज शाखामा फर्जी कागजात पेस गरी खाता खोले। आलु, प्याजको नक्कली कारोबार गर्नुपूर्व नै बैंकसँग जयसवाल र कम्पनीबीच कारोबार भइसकेको थियो। जयसवालले बैंकबाट प्रतीतपत्र ९एलसी० खोलेर भारतबाट आलु र प्याज आयात गरेको भनी नक्कली कागजात तयार पारी बैंकमा पेस गरे। ती सबै कागजातअनुसार उनले भारतबाट प्याज ल्याउने र करिब २६ करोड भारु बराबर रकम भारत पठाउने योजना बनाए।

त्यसपछि स–साना टुक्रे कारोबारमार्फत भारतमा रकम पठाउन थाले। वीरगन्जको खाताबाट भारु १२ करोड ९० लाख ९ हजार भारुको कारोबार भएको खुलेको छ। रामपुरबाट २ करोड ८ लाख ४१ हजार भारु र एनआईसी एसिया बैंकको वीरगन्ज शाखाबाट १० करोड ९६ लाख ३० हजार भारु भारततर्फ पठाएका हुन्। तर उनीहरुले आलु, प्याज केही पनि ल्याएनन्। ल्याउने भनेर पेस गरिएका सबै कागजात नक्कली थिए।

यसरी पेस गरे नक्कली कागज
प्रमोदकुमार जयसवाललाई खाता खोल्दा श्रीलालप्रसाद राजवंशीले परिचय गराइएको भनी खुलेको छ। पछि श्रीलालले प्रमोद जयसवाललाई आफूले नचिनेको अनि दस्तखत र फोन आफ्नो नभएको भनी व्यहोरा खुलाई सनाखत गरिदिए। त्यसबाट झनै फर्जी कारोबार गरेको खुल्यो। उनीहरुले उक्त रकम भारत पठाउँदा ४ सय २६ पटक कारोबार गरेको खुल्छ। जयसवालले २०६४ असार २ मा प्यान नम्बर लिएको भनी प्रमाणपत्र पनि पेस गरी पहिल्यै बैंकिङ कारोबार गरेका थिए। राजस्व कार्यालयमा त्यो नम्बर दर्ता नरहेको खुल्यो। त्यतिबेला नै सम्बन्धित बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा यो कम्पनीको नाममा भारतीय रुपैयाँ अपचलन गरेको सूचना आयो।

अनुसन्धान हुँदा उक्त फर्मको प्यान विवरण फर्जी भएको भेटियो भने फर्म रजिस्ट्रेसन नम्बरसमेत शंकास्पद देखियो। अनि फर्म दर्ताको प्रमाणपत्रमा निर्देशक तथा नियन्त्रकको हस्ताक्षर हुनुपर्ने ठाउँमा कर अधिकृतको छाप लगाइएको थियो। जब कि वाणिज्य कार्यालयहरुमा राजस्व समूहका कर्मचारी हुँदैनन्। कारोबारका दौरान त्यो फर्म २०६७ को असार मसान्तसम्म नवीकरण भएको थियो।

पछि अनुसन्धानका क्रममा कागजात भिडाउँदा उनले पेस गरेको भन्सार प्रज्ञापनपत्र र नगदी रसिद मिलेन। विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘फर्जी प्रज्ञापनपत्र र बिल बिजकहरु आफैंले खडा गरेको पुष्टि भयो।’ विभागले उक्त रेहान फर्म दर्ता प्रमाणपत्र कतैबाट पनि जारी नभएकाले किर्ते कागजातका आधारमा फर्म स्थापना र कारोवार गरेको दाबी गरेको हो। त्यसपछि विभागले भारतबाट आलु र प्याज आयात गरेको भन्ने किर्ते प्रज्ञापनपत्र बनाई हुँदै नभएको कारोबारका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको निष्कर्ष निकाली सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले नेपाल एसबीआई बैंकको खातामा रहेको ५ हजार र बढाएको सम्पत्ति अनि एनआईसी एसिया बैंकको खातामा रहेको १० हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ जफतको मागदाबीसमेत गरेको छ।

एनआईसीका र अन्यलाई विभागीय कारबाही
१५ जनामाथि मुद्दा दायरको तयारी भएपछि सरकारी वकिलको रायपछि विभागले ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरी बाँकीलाई विभागीय कारबाहीको निर्णय गरेर फौजदारी अभियोगको कारबाहीबाट सहुलियत दियो। स्रोतका अनुसार, विभागको पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकमा पठाइएको विवरणअनुसार एनआईसी एसिया बैंकमा काम गर्ने सबै कर्मचारीले फौजदारी अभियोगबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। सितु जोशी एनआईसी बैंकको पर्साकी तत्कालीन शाखा प्रबन्धक हुन्। उनीसहित एनआईसी एसिया बैंकका बैठकका शोभिता सिंह, सुरेश थपलिया, भुसन्तशमशेर जबरा, सन्तोषकुमार साह र जयन्त रावललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस छ। त्यसैगरी एसबीआई बैंकका रिजवान अली, आशुतोष मिश्र, सागर मिश्र, सन्तोष चौलागार्इं, प्रदीप आचार्य र मुनमुन अग्रवालमाथि पनि विभागीय कारबाही गरी फाइल टुंग्याइएको हो। उनीहरुमाथि प्रक्रिया नपुर्‍याई खाता खोलेको, आवश्यक कागजातबिना रकम ट्रान्सफर गरेको, प्रक्रिया पूरा नभएका कागजात प्रमाणीकरण गरेको लगायत आरोप थिए।

सरकारी वकिलको ढिलाइ
एउटा सामान्य फर्मले अस्वाभाविक रूपमा कारोबार गर्न थालेको भेटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले ०६९ जेठ २४ मा पत्राचार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई घटनाबारे जानकारी गराएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने वित्तीय अपराध त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको शंका लागे राष्ट्र बैंकले विभागलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने हो। यो पत्राचार भएको करिब ८ वर्षपछि मुद्दा दायर भएको हो। विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्ने भन्दै विभागले गत दसैंअगावै फाइल पेस गरेको थियो। ‘बैंकको ब्रान्ड बिग्रन्छ भनेर तत्काल निर्णय नगरिदिए हुने भन्ने दबाब थियो,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोत भन्छ। यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि केही छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

‘तर दबाबले ढिलाइ भएको हैन। फाइल नै ठूलो थियो,’ सरकारी वकिलको कार्यालयको स्रोतले भन्यो। अध्ययनपछि पनि विभाग र सरकारी वकिलको कार्यालयबीच रायसुझाव भन्दै धेरैपटक पत्राचार आदानप्रदान भएको थियो। अनुसन्धानमा केही कमजोरी भए सरकारी वकिलको कार्यालयले थप प्रमाण जुटाएर अघि बढ्न निर्देशन दिन सक्छ । मुद्दा नचलाउने भने निर्णय गरी रायसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विकल्प सरकारी वकिलको कार्यालयसँग हुन्छ । ‘बैंकका केही कर्मचारीका विषयमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै हामीले फाइल फर्कादिएका हौं,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोत भन्छ। त्यही कारण हुन सक्छ १५ भन्दा बढीलाई मुद्दा दायरको सिफारिस गरेको विभागले पछि सच्याएर ५ जनामाथि मात्रै मुद्दा चलाई अन्यलाई विभागीय कारबाहीको मात्रै सिफारिस गर्‍यो।

-कान्तिपुर दैनिक