‘निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु’

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानून बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिपेक्षमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर मुलुकका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न बनेका यी दुई सरकारी कार्यालयले दिएका सुझावलाई सरकारले तत्याउँदै निजी क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छैन ।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले निजी क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएकाले कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउदैनन । ‘‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ’’ उनले भने,‘‘तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।’’

उनले निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकोले छानबीन गर्ने हो भने सुशासन हुने बताए । अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायले महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून आवश्यक नभएको बताए । ‘‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ कुनै कानून चाहिदैन । अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टचार हेर्न सकिन्छ’’ उनले भने ,‘‘सार्वजनिक पद भनेर निजी क्षेत्रका पदलाई समेत बुझाउँछ भनेर सरकारले व्याख्या गरेमात्र हुन्छ ।’’

रासस