निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा प्रोत्साहित गरे व्यापार घाटा कम हुन्छः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोषध्यक्ष तथा जलविद्युत व्यवसायी हुन् । ४० वर्षदेखि निरन्तर जलविद्युत क्षेत्रमा लागेका उनी निरन्तर निजी क्षेत्र लागि लड्दै आएका छन् । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लागेका उनी अहिले धेरै आयोजनामा काम गर्दैछन् । उनी जलविद्युत क्षेत्रमा लाग्दा न कुनै विद्युतीय आयोजनाको लागि न कुनै बैंकले लगानी गर्थे न कुनै लगानीकर्ता विद्युत लगानी गर्न चासो दिन्थे । अहिले विद्युत क्षेत्रमा लगानी बढेपनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई हात बाधेर पौडी खेल्न भन्दै आएको आरोप लगाएका छन् । सरकारी नीति निजीक्षेत्र अनुकुल नभएको बताएका छन् । प्रधानसँग कर्पोरेटले गरेको कुराकानीमा आधारित विचारः

जलविद्युत क्षेत्रको अवस्था

]
अहिलेको निजी विद्युत दरमा तिस वर्षको औषत ६ रुपैयाँमा बिक्री गर्न पर्छ । अहिलेको लागत मुल्य २० देखी २५ करोड प्रति मेगावाट, अहिलेको व्यजदर आजको दिनमा १३ प्रतिशत भविश्यमा अझै बढ्ला यो अवस्थामा जलविद्युतमा लगानी गरेर व्यापार बनाउन सकिन्न सेवा मात्र बनाउन सकिन्छ । कुनैपनि लगानिकर्ताले जलविद्युतमा सेवा गर्न सक्दैन । कुनै बेला जलविद्युतमा लगानी गर्न अरुलाई सेयर दिन भन्दा आफै राखौं भन्ने प्रवृति थियो । चाहे त्यो खिम्ती होस् वा भोटेकोशी वा निजी क्षेत्रका सुरुमा आएका जलविद्युत आयोजना सेयर दिन कसैले चाहेको थिएन ।

अहिले त कहिले पब्लिकमा जान्छ र बेचेर म निस्कउँ भनेर लगानीकर्ता सोचिरहेको हुन्छ । यानिकी जलविद्युत लगानिकर्ताले बुझे कि यसमा मुनाफा छैन । त्यसैले मैले जहिले भन्ने गरेको छु, जलविद्युत अब ठगीको पेशा भयो । बुझेको मान्छेले नबुझेकोलाई फसाउँदै अघि बढ्ने । एउटा उदाहरण भनौं, २० करोड लगानी गर्ने क्षमता भएको मान्छेले किन २ करोड मात्र लगानी गर्छ । आफूसँग क्षमता हुँदाहुँदै किन अरुसँग १०÷२० लाख रुपैयाँ उठाएर लगानी गर्न लगाउनु हुन्छ । यसको मतलब यसमा तपाईंले प्रतिफल देख्नु भएन ।

आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण निजी क्षेत्रको विरोधमा उभिएर बसेको छ । कसरी भन्दा विद्युत प्रधिकरण आफूले निजी क्षेत्रसंग ३० वर्षको लागि ६ रुपैयाँमा किन्छ । आफूले ५० प्रतिशत नाफा राखेर बेच्छ । यो त सरासर कालाबजारी भयो । के प्राधिरणले तेसो भए तिस वर्षसम्मै अहिलेको मुल्यमा उपभोक्तालाई विद्युत बेच्छ त ? ठिक छ निजी क्षेत्रले ६ रुपैयाँमा नाफा कमाएको भए त विद्युत प्रधिकरणलाई बचाउनुपर्छ । यो माउ संस्था हो । यो आमा हो भन्नुहुन्थो । यहाँ त आमा बाच्ने भयो, छोराछोरी सबै मर्ने भए ।

पहिला ७÷८ वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गरेको सावाँ ब्याज तिरिसकिन्थ्यो । तर अहिले १७÷१८ वर्ष त ऋण तिर्नै लाग्छ । यो अवस्थामा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा जसले हात पोलिसके तिनी जलविद्युतमा लगानी गर्न छाडे । जसले दुई तीन सय जनासंग पैसा उठाउन सक्छन् । तिनीहरु अघि बढेका छन् । जो आफ्नो मुनाफा निकालेर अरुलाई फसाउन जानेका छन्, तिनीहरु पनि अगाडि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा सह िमान्छे छाड्दै जाने र विकृति आउँदै जाने देखिएको छ । जुन सेयर बजारले स्पष्ट देखाएको छ । कुनै बेला २००० पुगेको चिलिमे अहिले ६०० मा आइपुग्यो ? चिलिमे नराम्रो भएर होइन, मान्छेको आस्था घटेको हो । चिलिमे सेयर किन घट्यो धेरै आयोजना बिग्रिएका आए । १२ वर्ष अघि १००मा किनेका सेयर अहिले ६० मा आइपुग्न थाले । केहि अघिसम्म जलविद्युतको सेयर यस्तो थियो कि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा जलविद्युतको सेयर किन्ने । सरकारको निती पनि सबै जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने छ तर नाफा नै हुँदैन भने त्यस्तो सेयरको के काम ? यो किन यस्तो भयो यसमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ । सरकारले निती परिवर्तन नगरी हुँदैन, लगानिकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन ।

नेपालमा विद्युत धेरै भएको छैन
नेपालले अहिले पनि भारतबाट विद्युत आयत भइरहेको छ । भारतबाट २० अर्बको विद्युतलाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो । ५२ अर्बको ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्यो । विद्युतीय रेलको कुरा आइरहेको छ । विद्युतीय कारको बजार विस्तार भइरहेको छ । हजारांै मेघावाट विद्युत खपत हुने ठाउँ छ । विद्युत प्रधिकरणले अहिलेनै विद्युत धेरै भयो भन्नु निजी क्षेत्रलाई मार्ने दाउ हो । त्यसैले हामिले भन्ने गरेका छौं, नेपाल विद्युत प्रधिकरणको समानन्तरमा नेपाल इलेक्ट्रीकल एक्सचेन्ज संस्था खडा गरिनुपर्छ । जस्तो इन्डियन एक्सचेन्ज, अफ्रिकन पोल, क्यानेडियन पोल छ, यस्तै एउटा पिपिपि मोडलमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर तत्काल खोलिनु पर्छ । यसले के गर्छ भने जुन साइजमा मन पर्छ बनाउ भन्छ । सानोमा बनाउन पाउँदैन किनकी यो प्राकृतिक स्रोतलाई सानो गराउन पाउँदैन भन्नुपर्छ । यहाँ त सानो बनाउँ भनिन्छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरणको भनाइअनुसार हिसाब गर्ने हो भने नेपालको विद्युत उत्पदन गर्ने क्षमता ३५ हजार मेगावाट मात्रै हो । के हामी अब ३५ हजार मात्रै भयौ त ? भुटान जस्तै देशको ३५÷४० हजार छ त्यो भन्दा हामी कति ठूलो देश ? कति धेरै नदिनाला भएको देश ? के हामी ३५ हजार मेगावाटमा झर्ने त ? हामी आफैले आफ्ने खुट्टामा बन्चरो हानेका छौं । हामीसँग भएको क्षमतालाई बढाउनु त कता हो कता उल्टो घटाउनेतिर लागेको छ । १०० मेगावाट क्षमताको अयोजनालाई २० मेगावाटमा उ भन्छौं । यसरी आफ्नो क्षमता घटाएर हुँदैन इकोनोमिक अटोमेशनको आधारमा क्षमतालाई छाड्नुपर्छ ।

जलविद्युतमा वित्तिय व्यवस्थापन
सरकारले जलविद्युत आयोजनाको लागि सबसिटी दिनु आवश्यक छ । जस्तो कृषीको लागि ५ प्रतिशत ब्याज छ, त्यस्तै जलविद्युतको लागि ९ प्रतिशत भन्दा बढी लाग्दैन । सरकारले भन्छ भने जलविद्युतमा लगानी ह्वात्तै बढ्छ । सरकारले बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई १५ प्रतिशत हाइड्रोमा लगानी गर्न भनिएको छ । तर अहिले बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा नै छैन । हाइड्रोमा बैंकले लगानी गर्न चासो दिइरहेका छैनन् । बैंकले दिएको व्याजमा पनि स्थिरता छैन । यो समस्या समाधनको लागि सरकारले व्याजमा लगाम कस्नुपर्यो । किन यो औद्योगिक वस्तुजस्तो होइन । औद्योगिक वस्तुमा व्याज बढ्यो भने उत्पादनको मूल्य पनि बढ्छ । त्यो वस्तु उपभोक्तालाई बिकाउन सकिन्छ । यसमा केहि पनि पास गर्न सकिँदैन ३० वर्षसम्म बिजुलीको मूल्य लक गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई हामीले जलविद्युत आयोजना बनाउने भनेको हाम्रो लागि होइन, बीओओटी भएकाले ३० वर्ष मात्र हामिले सञ्चालन गर्ने हो । त्यसपछि सरकारकै आयोजना हो । ३० वर्षमा निजी क्षेत्रले सरकारले सित्तैमा बुझाउने हो । हामिले नाफा कमाउने भनेको तिस वर्ष मात्र हो । ५० वर्षको लाईसेन्स तिस वर्षमा भारियो यो पनि गलत हो ।

कानुनी प्रकियामा एकद्धार नीति
एउटा जलविद्युत आयोजनाको लागि ३० भन्दा धेरै सरकारी निकायमा घुमेर कतै हाड्रोपावर बन्छ ? इथोपिया जस्तो देशले ६ महिनामा लाइसेन्स दिन सक्छ भने, क्लियरेन्स दिन सक्छ भने, पिपिए दिन सक्छ भने, इआए क्लियरेन्स दिन सक्छ भने हामी किन दिन सक्दैनौ ? हामिले के भन्थ्यौं– इथियोपिया जस्तो बन्नु हुँदैन है वा बिग्रनु हुँदैन । त्यही देशबाट हामीले अहिले सिक्न किन सक्दैनौ ? नेपालमा प्रकिया पुराको ६÷ ७ वर्ष लाग्छ यसलाई एकवर्षमा झार्नुपर्यो । फास्ट ट्रयाक कसरी गर्ने गर्नुपर्यो ।

व्यपारघाटा कम गर्न विद्युत
नेपालको अहिलेको सबै भन्दो ठूलो समस्या भनेको व्यपारघाटा हो । यदि यस्तै अवस्था हो भने १० वर्षमा हामी टाँट पल्टन्छौ । अहिले हामीसंग विदेशी विनिमय भण्डारण कम हुँदै गएको छ । पहिला हामी जति पनि सुन आयत गर्न सक्थ्यौं, जुन गाडी पनि आयात गर्न सक्थ्यौं । अहिले रोक्न थाल्यौं, अब हुँदा–हुँदा ठूलो टीभी पनि नमगाउ भन्ने अवस्था आइपुग्यो । यो अवस्थामा पुग्नु भनेको अर्थतन्त्रको राम्रो अवस्था होइन । यसको एउटै मात्र उपाय छ जलविद्युत । जस्तो अहिले २० अर्बको भारतबाट विद्युत आयात गरेपछि विदेशी विनिमय त भारत गयो, ग्याँस आयतलाई प्रतिस्थापन, भारतबाट विद्युतिय रेल आउँदा भारतिय गाडी, टायर, पेट्रोलियम पदार्थ सबै कुरा विद्युतले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा विद्युतिय गाडीको प्रयोगगर्दा अर्बौंको पेट्रोललाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं ।

अन्त्यमा,
निजी क्षेत्रले नेपालमा ठूला जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । तर, यसको मतलब अब नेपालले ठुला हाड्रो परियोजना बनाउन सक्दैन भन्ने होइन । सरकारी तवरबाट ५÷६ ओटा ठूला हाइड्रो बनाउन सकिन्छ । दुईवटा ओयोजनाको लागि चीन संग, दुई ओटाको भारतसंग , विश्व बैंकसंग एउटा आयोजनामा लगानी गर भन्ने हो भने पक्कै गर्छन् । तर, लाइसेन्सको काम सरकारले एक वर्षमा दिन सक्नुपर्छ । प्रक्रियालाई छोटो बनाइनु नै पर्छ नभए अझै १५÷२० वर्षसम्म कुनै प्रगति हुँदैन ।