निजी साझेदारीमा साढे १३ खर्बका आयोजना अघि बढाउदै सरकार

९ खर्ब लागत अनुमान गरिएको एकीकृत बस्तीसहितको बाहिरी चक्रपथ, २ खर्ब लागतको तमोर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायत ९ परियोजना निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विकास गर्ने सरकारको योजना

सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा साढे १३ खर्बका आयोजना अघि बढाउँदै छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पिपिपी० मोडलका लागि १३ खर्ब ४० अर्ब लागतका ९ आयोजना अघि बढाउने गृहकार्य गरेको हो । त्यसमध्ये ९ खर्ब रुपैयाँको एकीकृत बस्तीसहित बाहिरी चक्रपथ परियोजना पनि निजी साझेदारीमै विकास गर्ने भएको हो । त्यसपछि तमोर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत साढे २ खर्ब रुपैयाँ छ । एकीकृत कृषि उद्योग परियोजना सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

बम
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्म कार्यान्वयनमा रहने सरकारको १५ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा ती आयोजना समेटिएका छन् । निजी क्षेत्र एक्लैले लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पिपिपी सहकार्य र सहभागितामा लगानी जुटाई काम गर्न यो मोडेललाई प्राथमिकता दिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। पुष्पराज कँडेलले बताए । ‘आयोजना पहिचान तथा विकास गरी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पिपिपीका प्रमुख आयोजना समावेश गरिएको हो,’ उनले भने । योजना आयोगका अनुसार आयोजना तुलनात्मक लाभका आधारमा भौतिक तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि, वन तथा उद्योग र सेवा क्षेत्र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेका छन् ।

कार्यान्वयन के होला रु
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना पहिचान, प्रारम्भिक अध्ययन र छनोट गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड नेपालले गरेका हुन् । तोकिएका अधिकांश आयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थालिने घोषणा गरिएको छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा निजी लगानी आउने र सरकारले समेत लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। पुष्पराज कँडेलले पनि कोभिड–१९ ले प्रभाव पारिरहेको अहिलेको अवस्थामा पिपिपी मोडेलमा आयोजना थालनी गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए । तर, मुख्य दस्ताबेजमा परेका आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि वातावरण बनाउने र प्रयत्न गर्ने काम हुने उनको भनाइ छ । ‘साथै, केही महिनामै परिस्थितिमा परिवर्तन आयो भने बिस्तारै घोषित आयोजनालाई अघि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । तर, अहिलेको अवस्थामा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन ।

एकीकृत बस्तीसहित बाहिरी चक्रपथ परियोजना

स्थापना – बागमती प्रदेश
आयोजनाको अवधि – ०७७र७८–०८४र८५
अनुमानित लागत – ९ खर्ब
अपेक्षित लक्ष्य -बाहिरी चक्रपथकेन्द्रित जग्गा एकीकरण, ७२ किमि चक्रपथ निर्माण, ५० किमि सडक क्षेत्र निर्माण, एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गरिनेछ । चक्रपथ आसपासमा सहरी सुरक्षा प्रणाली, भूमिगत तार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खुलास्थल, पार्क, खानेपानी तथा ढल निकासको प्रबन्ध भई व्यवस्थित सहर विकास हुनेछ ।

कृषिजन्य उपकरण तथा औजार जडान उद्योग
स्थापना – प्रदेश नम्बर २
आयोजनाको अवधि स् ०७७र७८ –०८४र८५
अनुमानित लागत – १५०० करोड
अपेक्षित लक्ष्य – देशको बाली, माटो र कृषक सुहाउँदो आधुनिक उपकरण उत्पादन तथा उपलब्धता बढ्नेछ । अत्यावश्यक कृषि उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनेछ । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण भई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्नेछ ।

रासायनिक मल कारखाना
स्थापना – प्रदेश नम्बर २
आयोजनाको अवधि -०७७र७८–०८४र८५
अनुमानित लागत – ७३ अर्ब २९ करोड
अपेक्षित लक्ष्य – रासायनिक मल कारखाना स्थापना भई सुलभ र सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुनेछ । मलको आयात प्रतिस्थापन हुनेछ ।

एकीकृत कृषि उद्योग परियोजना
स्थापना -सात प्रदेश
आयोजनाको अवधि – ०७७र७८–०८४र८५
अनुमानित लागत – ३० अर्ब
अपेक्षित लक्ष्य -कृषिउपज भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना भएको हुनेछ । कृषिउपज संकलन, भण्डारण तथा प्रशोधनमा गुणस्तर कायम हुनेछ भने रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

एकीकृत जडीबुटी प्रशोधन परियोजना
स्थापना -कर्णाली प्रदेश
आयोजनाको अवधि – ०७७र७८–०८४र८५
अनुमानित लागत -३० अर्ब
( अपेक्षित लक्ष्य -जडीबुटी प्रशोधनसम्बन्धी उद्योग स्थापना हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य जडीबुटी क्षेत्र पहिचान, संकलन तथा प्रशोधन हुनेछ । औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुनेछ ।

धौबादी फलाम खानी तथा प्रशोधन परियोजना
स्थापना ः गण्डकी प्रदेश
आयोजनाको अवधि- ०७७र७८–०८६र८७
अनुमानित लागत – १० अर्ब
अपेक्षित लक्ष्य – भूगर्भबाट फलाम उत्खनन तथा प्रशोधन गरी वार्षिक १० लाख मेट्रिकटन फलाम तथा स्टिल उत्पादन भएको हुनेछ । फलामको कच्चा पदार्थको आयात प्रतिस्थतापन हुनेछ ।

खप्तड एकीकृत पर्यटन परियोजना
स्थापना – सुदूरपश्चिम प्रदेश
आयोजनाको अवधि – ०७६र७७–०८५र८७
अनुमानित लागत – २२ अर्ब
अपेक्षित लक्ष्य – खप्तड क्षेत्रमा केबलकार, साइकल ट्रेल, पदमार्गलगायतका यातायात पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । महँगा र आरामदायी होटेल, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र ऐतिहासिक मौलिकता झल्किने बस्ती तथा जीवित संग्रहालय निर्माण हुनेछन् ।

तमोर बहुउद्देश्यीय परियोजना
स्थापना – प्रदेश नम्बर १
आयोजनाको अवधि – ०७६र७७–०८६र८७
अनुमानित लागत – २ खर्ब ५० अर्ब
अपेक्षित लक्ष्य -यो आयोजना निर्माण तथा यस जलाशयमाथि सौर्य प्यानल जडान गरी ३ सय ९५ मेगावाटसमेत गरेर १ हजार ५ सय ३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । जलाशयमा जल पर्यटन र मत्स्यपालन हुनेछ ।

नवप्रवर्तन तथा प्रविधि पार्क
स्थापना – गण्डकी प्रदेश
आयोजनाको अवधि – यकिन नभएको
अनुमानित लागत – १० अर्ब अपेक्षित लक्ष्य स् सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएको हुनेछ । यससँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् । देश सूचना प्रविधिको आकर्षक केन्द्रका रूपमा विकास भएको हुनेछ ।

-नयाँ पत्रिका दैनिक