नेकपाभित्रको विवाद चुलियो, राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिश वामदेवको नाम प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, फागुन १५ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलो बढ्ने संकेत देखिएको छ । नेकपाको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिश गर्न गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षतर्फ अग्रसर भएको देखिएको छ ।

नेकपा सचिवालयको बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्दै बैंठक सम्पन्न गरेको थियो । तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाएर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरा बताएका थिए ।

आफूसँग विस्तृत छलफल नगरी बाहिरबाटै निर्णय गरी ल्याइएको भन्दै ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिश नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधव नेपालसँग गौतमलाई सिफारिश नगर्ने, खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा ल्याएर अर्थमन्त्रीमै निरन्तरता दिन चाहेको स्रोतका दावी रहेको छ । फागुन २० गतेपछि सरकारबाट मनोनीत डा। युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुन राष्ट्रिय सभामा ल्याएर अर्थमन्त्रीमै निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।

नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद र शक्ति संघर्ष उत्कृर्षमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । नेकपाको मुख्य नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेन भने पार्टीमा दुर्घटना हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुमाथि आफूलाई घेराबन्दी गर्न शक्तिकेन्द्र र व्यापारिक घरानाको समेत प्रयोग भएको गम्भिर आरोप लगाएसँगै दुई अध्यक्षको अविश्वास उत्कर्षमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेकपाकै केही नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बामदेव गौतमको निर्णय कार्यन्वयन गरेर पनि युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने विकल्प समेत सुझाएका छन् । अहिले गौतमलाई रोक्दा पार्टीमा समस्या आउने भएकाले अर्को विकल्प सुझाइएको स्रोतको दाबी छ । त्यो भनेको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट उनलाई मन्त्रिपरिषदमा पुनःनियुक्त गर्ने र ६ महिनाभित्र कुनै एक सांसदलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रियसभामा ल्याउन हो ।

नेकपाका केही नेताहरुले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ जान नदिन यहि विकल्पमा शीर्ष नेतृत्वलाई सहमत गराउन पहल थालेका छन् ।